Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
विधानसभेत मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आणि धनगर आरक्षणासंद़र्भातील टीसचा अहवाल मांडवा या मागणीवरून विरोधकांनी सभागृहातच ठिय्या आंदोलन सुरु केले. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज चालविणे अशक्य बनल्याने अखेर राज्य सरकारकडून विरोधकांना भर सभागृहातच कामकाज चालवायचे असल्याने विरोधकांनी आंदोलन सोडून चर्चेला येण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून विरोधकांना मिनतवाऱ्या करण्यात येत असल्याचे चित्र विधानसभेत पाह्यला मिळाले.
या दोन्ही समाजाला देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचे अहवाल सभागृहात मांडण्याच्या मागणीवरून पहिल्या आठवड्यापासून विरोधकांनी आग्रही भूमिका घेतली. परंतु राज्य सरकारकडून विरोधकांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. त्यामुळे दुसऱ्या आठवड्याचे कामकाज सुरु होताच विरोधकांनी पुन्हा आग्रही भूमिका मांडत कामकाज चालू न देण्याचे धोरण स्विकारत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. तसेच सभागृहातच अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत ठिय्या आंदोलन सुरु केले. विरोधकांच्या सहभागाशिवाय कामकाज चालविणे राज्य सरकारला अशक्य झाले.
अखेर सांसदीय मंत्री गिरीष बापट यांनी विरोधकांनी चर्चेला यावे मुख्यमंत्री आपली वाट पहात आहेत अशी आर्जवे विरोधकांना केली. तसेच या दोन्ही अहवालाच्या बाबत चर्चेतून मार्ग निघू शकतो. मात्र तुम्ही चर्चेचे दरवाजेच बंद केल्यास सभागृहाचे कामकाज चालविणे अशक्य होईल. त्यामुळे विरोधकांनी आंदोलन सोडावे आणि चर्चेला यावे अशी विनंती विरोधकांना केली.
तरीही विरोधक आपल्या भूमिकेवर ठाम राहील्याने सभागृहाचे कामकाज चालणार का नाही याबाबत साशंकता निर्माण झाली.
त्यावर मंत्री बापट यांनी पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीचे गटनेते अजित पवार, जयंत पाटील, काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते विखे-पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण यांना पुन्हा एकदा विंनती केली. त्यावर जयंत पाटील यांनी यापूर्वी याविषयावर चर्चा केली असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अहवाल मांडणार नसल्याचे सांगितले. तसेच गोंधळातच तुम्ही २० हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मान्य केल्या असून त्या तुम्हाला मागे घ्याव्या लागतील असा मुद्दा मांडला. पण सरकार तर्फे ठोस आश्वासन न देता चर्चेला येण्याची विनंती केली आणि त्यासाठी सभागृहाचे कामकाज दोनवेळा तहकूब करण्यात आले.
