Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबईसह राज्यातील महापालिकांमधील पारदर्शक कामकाजासाठी महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या ३ सदस्यीय समितीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला. मात्र हा अहवाल सादर करून १३२ दिवस झाले तरी मुख्यमंत्र्यांनी पाह्यला नसल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे.
हा अहवाल नगरविकास विभागाला दिली आहे. गेल्या १३२ दिवसांपासून अहवालातील शिफारशीवर कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे राज्यातील महापालिकांच्या कारभारात पारदर्शकता शासनासच नकोशी झाल्याची सुरू झाली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे मुंबई तसेच राज्यातील सर्व महानगरपालिकेत पारदर्शक कामकाजासाठी ज्येष्ठ माजी सनदी अधिकारी गौतम चॅटर्जी, शरद काळे आणि रामनाथ झा या ३ सदस्यीय समिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल ३१ मार्च २०१८ रोजी नगरविकास विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर यांस सादर केला. विशेष म्हणजे महापालिकांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी शिफारशी करून त्याचा अहवाल तीन महिन्यात सादर करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार तीन महिन्यात या समितीने अहवाल सादर केला.
नगरविकास विभागाचे अवर सचिव सचिन सहस्त्रबुद्धे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की सदर माहितीबाबत नस्ती सादरीकरणात असल्याने तूर्त माहिती उपलब्ध करुन देणे शक्य नाही.
याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्त्ये अनिल गलगली म्हणाले की, महाराष्ट्रात सेवेचा अधिकार कायदा अस्तित्वात आहे. तरीही एका नस्तीवर निर्णय घेण्यास सनदी अधिका-यांना नेमकी काय अडचण आहे, याची माहिती दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री महोदयांनी घेण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवित अश्या प्रकारच्या अहवालावर निर्णय घेण्याची कालमर्यादा निश्चित करणे आवश्यक आहे.
