Marathi e-Batmya
Related Articles
ई-गव्हर्नन्स हे फक्त तंत्रज्ञान नसून लोकांची विचार प्रवृत्ती बदलण्याचे माध्यम आहे. यामुळे पारदर्शकता येत असून सामान्य नागरिकांमध्ये प्रशासनाबाबत विश्वास निर्माण होतो. ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ या योजनेच्या पहिल्या दोन हप्त्याची रक्कम अतिशय कमी वेळेत थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात केवळ ई-गव्हर्नन्समुळे थेट जमा होणे शक्य झाल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
ई-गव्हर्नन्सविषयक २७ व्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन मुंबई येथे करण्यात आले. “विकसित भारत : सुरक्षित आणि शाश्वत ई सेवा वितरण” संकल्पनेवर आधारीत असलेल्या दोन दिवसीय परिषदेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, आमदार भरत गोगावले, आमदार महेंद्र दळवी, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, केंद्रीय सचिव व्ही.श्रीनिवास, केंद्रीय सचिव एस.कृष्णन, केंद्रीय अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया, धोरणकर्ते, पुरस्कार विजेते, देशभरातील प्रतिनिधी, विविध राज्यातील शासकीय अधिकारी, तज्ज्ञ उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्रात घराची खरेदी-विक्री संदर्भातील मालमत्तेची नोंदणी ही कोणत्याही उपनिबंधक कार्यालयात करणे शक्य झाले आहे. सुशासनबाबत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “किमान सरकार, कमाल प्रशासन” या वाक्याची आठवण होते, असे सांगत भविष्यात मालमत्ता खरेदी विक्री ही ऑनलाईन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आता मुख्यमंत्री सचिवालयात ई-ऑफिसद्वारे संपूर्ण फायलिंगचे काम होते. भविष्यात मंत्रालयातील कामे ई ऑफीसद्वारे होणार आहेत. राज्यात सेवा अधिकारांतर्गत सर्व सेवा ऑनलाईन पुरविण्यात येत असल्याचेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ केंद्रीय नोंदणी केंद्र सुरू केले असून येथे सर्व पत्रे स्वीकारली जात आहेत. यामुळे लोकांचे श्रम आणि वेळ यांची बचत होते. याचदृष्टीने आगामी काळात मुंबई, नवी मुंबई येथे डेटा सेंटर हब बनण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. यासाठी आपल्याकडे उत्तम कुशल मनुष्यबळ असून तंत्रज्ञान आता ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवले असल्याचेही यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री शिंदे पुढे बोलताना म्हणाले की, ई गव्हर्नन्स प्रणाली राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असून शासनाने माहिती तंत्रज्ञान धोरण तयार केले आहे. आता ए.आय. या तंत्रज्ञानाचा वापर उद्योग, कृषी, आरोग्य या क्षेत्रात केला जाणार आहे. प्रशासकीय कामात गती देण्याबरोबरच सर्वसामान्य जनतेला पारदर्शक न्याय मिळाला पाहिजे. भविष्यात प्रशासन अधिक प्रतिसादात्मक, सर्वसमावेशक आणि नागरिक केंद्रित होत असल्याचेही यावेळी सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते कळ दाबून सामान्य प्रशासन विभागाच्या “प्रशासकीय सुधारणा, रचना व कार्यपद्धती” याचे नाव बदलण्यात आले असून ते आता नाव “प्रशासकीय नाविन्यता, उत्कृष्टता आणि सुशासन” असे करण्यात आले.
