आमदार सुरेश धस यांच्यावर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करा सोमनाथ सुर्यवंशी मृत्यू प्रकरणी लॉन्ग मार्च स्थगितीमुळे भीम आर्मी संतप्त

परभणीतील हिंसाचारानंतर सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला. या प्रकरणातील गुन्हे दाखल करण्याची मागणी संयुक्तिक होणार नाही, असे सुरेश धस यांनी म्हटले होते. यावरून आंबेडकरी जनतेत तीव्र संताप व्यक्त होत असून सदर प्रकरणी आमदार सुरेश धस यांच्यावर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी भीम आर्मीने केली आहे.

परभणी संविधान अवमान प्रकरणांनंतर पोलिसांनी कोठडीत केलेल्या मारहाणीत सोमनाथ सूर्यवंशी या तरुणाचा मृत्यू झाला होता शिवाय स्थानिक आंबेडकरी नेते विजय वाकोडे यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला सदर घटनेच्या निषेधार्थ आंबेडकरी जनतेने यांचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाल्याच्या निषेधार्थ आशिष वाकोडे यांच्या नेतृत्वात परभणी ते मुंबई असा लाँग मार्च सुरु केला. मुंबईत या लॉंगमार्च विषयी उत्सुकता होती १७ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत दाखल होत असलेल्या या लॉन्ग मार्चच्या तयारीची मुंबईत ठिकठिकाणी जय्य्त तयारी देखील करण्यात आली होती.

दरम्यान हा मार्च नाशिकमध्ये आल्यानंतर भाजपा आमदार सुरेश धस आणि राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी केलेल्या मध्यस्थीनंतर लॉन्ग मार्च नाशिक येथे स्थगित करण्यात आला. या मोर्चाला संबोधित करताना पोलिसांना माफ करा असे वक्तव्य आमदार धस यांनी केले होते. मात्र, त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आंबेडकरी जनतेत संतापाची लाट उसळली आहे.

भारतीय जनता पार्टीचे आमदार सुरेश धस यांनी वक्तव्य केले की, सोमनाथ सूर्यवंशी यांना ज्या पोलिसांना मारले, त्यांना एक संधी द्या, त्यांना माफ करा, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करू नका. या वक्तव्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. अशी प्रतिक्रिया भीम आर्मीचे राष्ट्रीय महासचिव अशोक कांबळे यांनी दिली आहे , आंबेडकरी चळवळीतील नेते राहुल प्रधान यांनीदेखील याप्रकरणी तीव्र संताप व्यक्त केला.

अशोक कांबळे पुढे म्हणाले की, या आमदाराने आमचा लॉन्ग मार्च चिरडण्याचं काम केलं आहे, एक षड्यंत्र केलेले आहे. यामुळे आमच्या भावना दुखावलेल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरेश धस यांच्यावर तत्काळ ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करावा. सुरेश धस महाराष्ट्राची जाहीर माफी मागत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना महाराष्ट्र फिरू देणार नाही असा इशाराही दिला.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *