भगतसिंह कोश्यारी हे राज्यपाल नाहीत ‘भाजप’पाल विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक याच अधिवेशनात व्हावी : नाना पटोले

विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक याच अधिवेशनात पार पडावी यासाठी महाविकास आघाडीमधली तिन्ही पक्षांची चर्चा झाली आहे. सरकारच्यावतीने राज्यपाल यांना तसे पुन्हा कळवण्यात येईल. परंतु राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे राज्यपाल राहिले नसून ते भाजपपाल झाले आहेत, त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करायच्या, असे असा उपरोधिक सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले केला.

विधिमंडळ आवारात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच व्हावी यासाठी महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपाल महोदयांना भेटून त्यासंदर्भात कळवण्यातही आलेले आहे. परंतु अद्याप राजभवनवरून अध्यक्षपदाच्या निवडणुक कार्यक्रमासंदर्भात प्रतिसाद आलेला नाही. आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी याविषयी चर्चा केली आहे, सर्व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून राज्यपाल महोदयांना पुन्हा याबाबत संदेश दिला जाईल. आमचा उमेदवार निश्चित झालेला आहे, एकदा का निवडणुक प्रक्रिया सुरु झाली की नावही जाहीर करू असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रविण दरेकर यांच्यावरील कारवाई कायदेशीरच!: नाना पटोले

मुंबई सहकारी बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी बँकेचे माजी अध्यक्ष, विदयमान संचालक व विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा हा कायदेशीरच आहे. बँकेवर दरोडा टाकणाऱ्या दरेकर यांनी आता आडनाव बदलून दरोडेखोर असे करावे असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.

मुंबई सहकारी बँकेची लूट करण्यात आली. लेखापरिक्षण अहवालात तसे स्पष्ट झाले आहे. सहकार विभागाला कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार सहकार विभागाने ही कारवाई केलेली आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर कारवाई होते तेव्हा करेल तो भरेल असे म्हणणारे भाजपाचे नेते आता दरेकर प्रकरणावरून विनाकारण टीका करत आहेत. ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने केलेली नसल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

About Editor

Check Also

हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप, SIR च्या माध्यमातून ३ कोटी २८ लाख मतदारांची नावे वगळली; लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा डाव संशयास्पद मतदारांची नावे मतदारसंघ व बुथनिहाय प्रसिद्ध करा, दावे व हरकतीसाठी तीन महिन्यांची मुदत वाढवून द्या

भारतीय जनता पक्ष निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून मतदारांची नावे वगळून, त्यांना मतदानाच्या संवैधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *