राज्यमंत्री पंकज भोयर यांची ग्वाही, बोगस शिक्षकभरतीची एसआयटी चौकशी आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांची एसआयटीची स्थापना करणार

शिक्षण विभाग म्हणजे संस्कारांची खाण असते. सुविद्य नागरिक शिक्षणातूनच घडतात. पण अशा शिक्षण विभागात लुटारूच बसलेले आहेत, असे आज शिक्षण विभागाबाबत केलेल्या आरोपांमुळे  आणि मंत्रीमहादयांनी देखील ते मान्य केल्यामुळे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच भ्रष्टाचाराची खाण बनलेल्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या सहभाग असलेल्या एसआयटी कडून चौकशी करण्यात येईल अशी ग्वाही राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली.

आमदार सुधाकर आडबोले म्हणाले की, शिक्षक पदभरती असतानाही राज्यात अनेक ठिकाणी २०१९ ते २५ या काळात सर्वाधिक शालार्थ आयडी तयार करण्यात आले असून एक हजारांहून अधिक  अपात्र  शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे  यादीत समाविष्ट करण्यात आली असून ५८० अपात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या नियुक्तीसाठी  प्रत्येकी १० ते ३० लाख रुपये घेऊन त्यांना वेतन दिल्याने शासनाची सुमारे १०० कोटींपेक्षा जास्त फसवणूक झाल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.

पुढे बोलताना सुधाकर आडबोले म्हणाले,  या खात्यात एक हजार कोटींपेक्षा अधिक भ्रष्टाचार झाला असून त्याची उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे. तसेच या प्रकरणात ज्यांना अटक करण्यात आली आहे त्यांना बडतर्फ कधी करणार असा सवालही यावेळी केला.

त्यावर राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. आयएएस, आयपीएस अधिकारी आणि न्यायमूर्तींची समिती (एसआयटी) नेमून त्यां समितीमार्फत या प्रकरणाचा शोध घेण्यात येईल.

एकनाथ खडसे म्हणाले की, तक्रार केल्यानंतरही शिक्षण विभागाकडून दखल घेण्यात येत नाही. शिक्षण विभाग टोलवाटोलवी करत आहे. याबाबत तक्रारीची गरजच काय? त्यांच्या माहितीतल्या ३६ शाळा असून तेथे बोगस सह्या करून पैसे उकळले जात आहेत. शाळाच अस्तित्वात नाही. पण शिक्षक भऱती झाली आहे आणि त्यांचा पगार चालू  असल्याचे प्रकार आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभाग म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण असून  स्थानिक पोलिसांकडून चौकशी काढून वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची एसआयटी हवी, अशी मागणीही यावेळी केली.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, तिसऱ्या मुंबईच्या विकासाला आंतरराष्ट्रीय भागीदारीमुळे गती मिळणार रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरमध्ये १०० एकरांचा जागतिक दर्जाचा मिश्र-वापर विकास प्रकल्प, मॅपलट्रीकडून १.१ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक FDI अपेक्षित; सुरबाना ज्युराँगची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्ती

मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) आणि त्यापलीकडील परिसर हा देशाच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख केंद्र बनण्याची क्षमता …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *