Tag Archives: पावसाळी अधिवेशन

अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती वितरित करण्यासाठी आवश्यक अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून, वाढत्या महागाईचा विचार करून शिष्यवृत्ती वाढविण्याबाबतही सकारात्मक विचार केला जाईल, अशी माहिती मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य अबु आझमी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवाळ बोलत होते.या …

इमारतींच्या बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असल्याने त्यामध्ये मानवी हस्तक्षेपास कोणताही वाव नाही. तसेच मंजूर करण्यात आलेले बांधकाम परवानगीचे सर्व नकाशे बीपीएमएस प्रणालीच्या संकेतस्थळावर नागरिकांसाठी उपलब्ध असल्याने या प्रक्रियेत पारदर्शकता आहे. मात्र, नियमभंगाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्यांची सखोल चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली. …

वृक्षतोड परवानगी प्रक्रियेचे डिजिटलीकरण आणि सुलभीकरण करताना पर्यावरणाचा समतोल राखणे तसेच राज्यातील जुन्या व दुर्मिळ वृक्षसंपदेचे जतन व संवर्धन करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत सर्व कायदेशीर व तांत्रिक निकषांचे काटेकोर पालन केले जात असून गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत …

समान नागरी संहिता (युसीसी ) कायद्याचा मसुदा बनवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत जाहीर केलेल्या समितीमध्ये सर्व अल्पसंख्याक समुदायास योग्य प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नसून या समितीमध्ये मुस्लिम समुदायाला प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी केली. यासंदर्भात बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, …

मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशाच्या (एमएमआर) सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने पायाभूत सुविधा, पूरनियंत्रण, पुनर्विकास, आधुनिक तंत्रज्ञान, जलसुरक्षा, वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य सेवा आणि पारदर्शक प्रशासन यांचा समन्वय साधणारे व्यापक नियोजन हाती घेतले आहे. या माध्यमातून मुंबईला भविष्यातील जागतिक दर्जाचे, सुरक्षित आणि सक्षम महानगर म्हणून विकसित करण्यात येत आहे. तसेच मुंबईतील पूरस्थितीवर …

राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खननावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी व्यापक धोरणात्मक उपाययोजना राबविण्यात येत असून, राज्यभर टप्प्याटप्प्याने ईटीएस (Electronic Total Station) सर्वेक्षण, ड्रोन सर्वेक्षण, अत्याधुनिक मॉनिटरिंग व्यवस्था, कायद्यात सुधारणा आणि नवीन नियमावली आणण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली. विधानसभा सदस्य सुनील प्रभु यांच्या मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर …

राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या १३८ जलद गती न्यायालयांपैकी सध्या केवळ ५८ न्यायालये कार्यरत असून उर्वरित न्यायालयांसाठी न्यायाधीश उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाकडून उच्च न्यायालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य डॉ. राहुल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्री …

राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) विभागातील कथित गैरव्यवहार, कर चुकवेगिरी आणि अनियमिततांच्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यासंदर्भात परिवहन मंत्र्यांशी चर्चा केली असून, सभागृहातील सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या …