पेगॅसिसप्रकरणी नव्याने माहिती पुढे आल्याने शिवसेनेचा केंद्रावर निशाणा आम्हाला बोलूच दिले जात नाही पण आम्ही आवाज उठवत आलोय

मराठी ई-बातम्या टीम

पेगॅसिस सॉफ्टवेअर प्रकरणी केंद्र सरकारकडून सातत्याने अधिकृत खुलासा करण्यापासून पळ काढण्यात येत असतानाच अमेरिकेतील न्युयॉर्क टाईम्स या वृत्रपत्राने याप्रकरणी नवी माहिती आणि दावे शुक्रवारच्या अंकात प्रसिध्द केले. त्यावरू शिवसेनेचे प्रवक्ते तथा खासदार संजय राऊत म्हणाले की देशात आणीबाणीपेक्षा भयंकर परिस्थिती देशात असून लोकशाही कुठे आहे असा सवाल केंद्र सरकारला केला.

पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी वरील प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, यासंदर्भात काँग्रेस नेते राहुल गांधी जे बोलत होते. त्यात सत्य आणि तथ्य आहे.

मोदी सरकारने २०१७ मध्ये पेगॅसस हे सॉफ्टवेअर विकत घेतलं. इस्राईलसोबत १५ हजार कोटींचा करार झाला होता तेव्हा हे सॉफ्टवेअरही विकत घेतलं होतं, असं पत्रकारांनी विचारलं असता राऊत यांनी आम्ही याबद्दल बोलण्याचा प्रयत्न केला असता आम्हाला बोलू दिलं नाही असा आरोप केंद्र सरकारवर करत या विरोधात सातत्याने आम्ही संसदेमध्ये आणि बाहेरही आवाज उठवत आलोय. देशात प्रमुख पत्रकारांचे, राजकारण्यांचे इतकच कशाला दोन केंद्रीय मंत्र्यांना सुद्धा पाळत ठेवण्यात आली होती. पेगॅससचं पोलखोल झालेली आहे. यापेक्षाही वेगळे पुरावे आम्ही संसदेत देण्याचा प्रयत्न केला, पण आम्हाला बोलू दिलं नाही. संसदेचं कामकाज चालू दिलं नाही या विषयावर. न्यूयॉर्क टाइम्सनं केलेला खुलासा आणि राहुल गांधीसह आम्ही सगळे जे सांगत होतो त्यात सत्य आणि तथ्य आहे हे आता स्पष्ट झाल्याचे ते म्हणाले.

उद्याच्या अधिवेशनात पुन्हा एकदा सरकार आमची तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न करेल. आम्ही प्रश्न विचारु म्हणून सरकारच्यावतीने संसद चालू दिली जाणार नाही. आमच्यासारख्या हजारो लोकांचे फोन हे त्यांच्या पाळतीखाली आहेत. आमच्यावर पाळत ठेवली जातेय. आमची संभाषण ऐकली जातायत. माझ्या माहितीनुसार आमच्या सर्वांच्या बँक खात्यांसंदर्भात लहान व्यवहारांची माहिती घेतली जातेय. म्हणजे एक प्रकारे आणीबाणीपेक्षाही भयंकर परिस्थिती सध्या देशात असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, महाराष्ट्राला ‘इनोव्हेशन हब’ बनविण्यासाठी युवा कल्पनांना व्यासपीठ देणार ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज २०२६’चे चौथे पर्व घोषित , ३० नामांकित व्यवस्थापन व सार्वजनिक धोरण संस्थांमधील विद्यार्थी सहभागी

महाराष्ट्राला ‘इनोव्हेशन हब’ म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशाने प्रशासनासमोरील आव्हानांवर नाविन्यपूर्ण उपाय सुचविण्यासाठी युवा प्रतिभांना व्यासपीठ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *