Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
नाकर्त्या राज्य सरकारने ठोस पाऊल उचलले असते, तर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गमाविण्याची वेळच आली नसती. फडणवीस सरकारने तातडीने हालचाली केल्यामुळेच त्यावेळी हे आरक्षण वाचले. मात्र त्या नंतर आघाडी सरकारने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही वेळेत पूर्ण केली नाही. आघाडी सरकारमधील मंत्री आरक्षणाच्या मुद्द्याचा निकाल लागेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही अशी वक्तव्ये करतात. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जाहीर केल्या तरी आघाडी सरकारमधील मंत्री गप्प आहेत असल्याचा आरोप भाजपाच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी आज केला.
मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये या प्रसंगी उपस्थित होते.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण घालवणाऱ्या आघाडी सरकारच्या नाकर्त्या कारभारा विरोधात भारतीय जनता पार्टीतर्फे २६ जून रोजी राज्यात एक हजार ठिकाणी चक्का जाम आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
जोपर्यंत ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागत नाही तो पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेऊ नयेत अशी मागणीही त्यांनी केली.
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येऊन दोन महिने लोटले तरी सरकारने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण परत मिळवून देण्यासाठी काही हालचाली केल्या नाहीत. राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेमुळेच राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या. आघाडी सरकारचे मंत्री निवडणुका होऊ देणार नाहीत , असे फक्त म्हणत राहिले. आता आम्ही यासाठी २६ जूनला राज्यभर १ हजार ठिकाणी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करणार आहोत. पक्षाचे सर्व पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
