Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठा आरक्षणाचा प्रश्नाबाबत जरांगे पाटील यांच्याकडून आलेल्या प्रस्तावावर उपसमितीने चर्चा केली असून, यासंदर्भात कायदेशीर मार्गदर्शन घेत आहोत. सरकारला प्रश्न सोडवायचा आहे, मात्र महाविकास आघाडीचे नेते केवळ राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी वेगवेगळी विधान करीत आहे. घटनेत बदल करून आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढण्याचा सल्ला देणारे शरद पवार केंद्रात मंत्री असताना गप्प का बसले ॽ असा सवाल जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.
जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावर मार्ग काढण्यासाठी तसेच त्यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी उपसमितीची बैठक मंत्री विखे पाटील यांच्या निवासस्थानी संपन्न झाली. या बैठकीला मंत्री गिरीष महाजन मंत्री दादा भुसे,मंत्री मकरंद पाटील मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले,तसेच अन्य मंत्री दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. विधी व न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकील उपस्थित होते.
बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलतांना मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात उपसमिती काम करीत असून, काल त्यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर आजच्या बैठकीत चर्चा सकारत्मक झाली असल्याचे सांगत हैद्राबाद आणि सातारा गॅजेटिअर बाबत विस्ताराने आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. यातील त्रृटी विचारात घेवून अंमलबजावणी करताना कायदेशीर अडचणी येवू नयेत म्हणून राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले.
राधाकृष्ण विखे-पाटील पुढे बोलताना म्हणाले की, काल बीड जिल्ह्यातील आमदारांनी भेट घेवून केलेल्या मागण्याबाबत विचार करू, समितीकडे आशा अनेक सूचना येत असतात त्याचे स्वागत करून समितीचे सदस्य विचारही करीत असल्याचे सांगितले.
पुढे बोलताना राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, जरांगे पाटील यांना कोणी भेटायला जावे यावर आक्षेप असण्याचे काहीही कारण नाही.मात्र जे फक्त या विषयाचे राजकारण करून पोळी भाजण्यासाठी येत आहेत त्यांना जरांगे पाटलांनी कधीतरी प्रश्न विचारून आरक्षणाच्या संदर्भातील भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली पाहीजे अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त केली.
माजी मंत्री शरद पवार यांनी घटनेत बदल करून आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याबाबत केलेल्या वक्तव्याचा समाचार घेताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, राज्यात चारवेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या शरद पवार यांना मंडल आयोग स्थापन करण्यापुर्वी हे लक्षात का आले नाही. त्याचवेळी मराठा समाजाचा समावेश त्यामध्ये करण्याचे का सुचले नाही. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आज निर्माण झालेला नाही. दहा वर्ष केंद्रात मंत्री राहीले तेव्हा जबाबदारी पूर्ण केली नसल्याचा थेट आरोप करत ओबीसी मधून मराठा समाजाला आरक्षण देता येते किंवा देवू नये यावर कधी तरी त्यांनी भाष्य केले पाहीजे उगाच ज्ञानदानाचे काम करू नये असा उपरोधिक टोलाही लगावला.
