Marathi e-Batmya
Related Articles
आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्राने हे धोरण बदललं पाहिजे. केंद्र सरकारने त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. केंद्र सरकारने धोरण बदलण्याची भूमिका घेतली तर आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनी पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मांडली.
शरद पवार पुढे बोलताना म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पक्षीय बैठक बोलवावी. या बैठकीला विरोधी पक्षाच्यावतीने आम्ही हजर राहू. सर्वपक्षीय बैठकीला मनोज जरांगे यांनाही निमंत्रित करावं. याशिवाय, ओबीसींच नेतृत्व करणारे छगन भुजबळ यांनाही निमंत्रित करावं. त्या संयुक्त बैठकीत चर्चा करून आरक्षणाचा तिढा कसा सोडता येईल ते पाहावं, असेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना शरद पवार म्हणाले की, माझ्या मते आज महाराष्ट्राचं सामाजिक वातावरण व्यवस्थित ठेवण्याची काळजी सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. दोन समाजामध्ये कटुता निर्माण होणार नाही, यादृष्टीने पावलं टाकली पाहिजे. आज वेळीच काळजी घेतली नाही तर काय राहील, हे सांगता येणार नाही. मी पर्याय सुचवला की, माझी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली. आता तुमच्यामार्फत असं सुचवू इच्छितो, मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. त्यांनी योग्य वाटतील त्या लोकांना बोलवावे. आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून बैठकीला हजर राहू, आमची भूमिका सहकार्याची राहील, असेही यावेळी सांगितले.
शरद पवार पुढे बोलताना म्हणाले की, मुख्यमंत्री याबाबतची बैठक बोलवतील, त्यांना महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या पक्षांच्या प्रमुखांना बोलवावे. त्याशिवाय, हा प्रश्न मांडण्याच्या बाबत प्रकर्षाने ज्यांनी कष्ट घेतले त्या मनोज जरांगे पाटील यांनाही बैठकीला निमंत्रित करावे. दुसरा मुद्दा म्हणजे ओबीसी आरक्षणाचा, त्यांचे नेतृत्व करणारे जे कोणी घटक असतील, त्यांनाही बैठकीला निमंत्रित करावं. त्या संयुक्त बैठकीत आपण चर्चा करुन यामधून मार्ग काढण्याची भूमिका घ्यावी असेही यावेळी सांगितले.
आरक्षणाच्या प्रश्नावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना शरद पवार म्हणाले की, यामध्ये एकच अडचण येण्याची शक्यता आहे की, आज ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, असा निर्णय न्यायव्यवस्थेने घेतला आहे. या निर्णयाची अडचण आली तर महाराष्ट्रातील सगळ्यांनी मिळून केंद्र सरकारकडे आग्रहाची भूमिका मांडावी. तामिळनाडूमध्ये यापूर्वी ७६ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिले होते, तो निर्णय न्यायालयात टिकला होता. यानंतर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये,असेच निकाल देण्यात आले होते. त्यासाठी हे धोरण बदलायचे असेल आणि ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचे असेल तर तो अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. महाराष्ट्रातील घटक याबाबत कुठल्याही प्रकारची राजकीय मतभेद न करता केंद्र सरकारने यामध्ये पुढाकार घेतल्यास आमचे पूर्ण सहकार्य असेल. या पद्धतीने आपण प्रयत्न करुन मार्ग काढू, असा आशावादही यावेळी व्यक्त केला.
