दक्षिणेतील राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अमित शाह यांच्यात कावेरी, जीएसटी, डिलीमिटेशन आणि नीट दक्षिण क्षेत्रीय परिषदेत मुख्यमंत्री आणि अमित शाह यांच्यात चर्चा

Related Articles

शीख दंगलीतील प्रमुख आरोपी सज्जन कुमार यांचे तिहारच्या तुरुंगात वयाच्या ८० वर्षी निधन सफदरजंग रूग्णालयात दाखल करताच रुग्णालयाकडून मृत्यू झाल्याची दिली माहिती

1 hour ago

राजीव गांधी यांच्या जयंती दिनी राहुल गांधी यांची एक्सवर पोस्ट, आई सोनिया गांधी यांच्या अतुलनीय धैर्याचे कौतुक सोनिया गांधी यांचे आत्मचरित्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर ते आत्मचरित्र मोठ्या प्रमाणावर वाचले जाईल अशी आशा

2 hours ago

विधानसभा निवडणूकीत पराभव झाला तरी बार कौन्सिलच्या निवडणूकीत टीएमसी विजयी २३ पैकी १५ जागी टीएमसीचे उमेदवार विजयी भाजपाला अवघ्या तीन जागा

22 hours ago

गुरुवारी तामिळनाडूमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘दक्षिण क्षेत्रीय परिषदे’च्या (Southern Zonal Council) बैठकीत दक्षिण भारतातील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation), दक्षिणेकडील राज्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व सुरक्षित ठेवणे, ‘नीट’ (NEET) परीक्षा, कावेरी पाणीवाटप आणि अधिक आर्थिक स्वायत्तता यांसारखे महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दक्षिणेकडील राज्यांचे संसदीय बळ टिकवून ठेवण्यासाठी औपचारिक ठराव करण्याची मागणी केली, तर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांनी प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे या प्रदेशाचा राजकीय आवाज (प्रतिनिधित्व) कमी होऊ नये यासाठी संरक्षणाची मागणी केली.

या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी नदीपाणी व्यवस्थापन, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, किनारपट्टी सुरक्षा, अमली पदार्थांची तस्करी आणि आपत्ती निवारण या क्षेत्रांत दक्षिण राज्यांमध्ये अधिक सहकार्य असावे, यावरही भर दिला.

विजय यांनी तामिळनाडूला ‘नीट’ परीक्षेतून वगळण्याची मागणी केली. तसेच, ‘नीट’ परीक्षेमुळे ग्रामीण आणि सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना फटका बसत असल्याचा युक्तिवाद करत, राज्य कोट्यांतर्गत एमबीबीएस (MBBS), बीडीएस (BDS) आणि आयुष (AYUSH) अभ्यासक्रमांचे प्रवेश इयत्ता १२ वीच्या गुणांवर आधारित असावेत, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला.

पाणी हा चर्चेचा आणखी एक प्रमुख विषय ठरला. यात कर्नाटकने ‘मेकेदातू’ प्रकल्पासाठी सहकार्य मागितले, तर आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी गोदावरी-कावेरी नदीजोड प्रकल्पामार्फत ५०० टीएमसी (TMC) पेक्षा जास्त पाणी वळवण्याचा प्रस्ताव मांडला.
केरळनेही बंदरे, रेल्वे संपर्क, किनारपट्टीचे संरक्षण आणि आंतरराज्य सुरक्षा यांबाबत अधिक प्रादेशिक सहकार्याची मागणी केली. तसेच, तामिळनाडूने प्रस्तावित नवीन ‘मुल्लापेरियार’ धरणाच्या प्रकल्पाला सहमती दर्शवल्यास, त्यातून तामिळनाडूला पाणी मिळण्याची खात्री देण्याची तयारीही केरळने दर्शवली.

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना आणि ‘नीट’ परीक्षेबाबतच्या चिंता परिषदेसमोर ठळकपणे मांडल्या. ज्या राज्यांनी लोकसंख्या स्थिरीकरणाची धोरणे यशस्वीपणे राबवली आहेत, त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व परिणामी कमी होऊ नये, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

विजय म्हणाले की, १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित लोकसभा जागांच्या वाटपावरील स्थगितीची मुदत संपत आली आहे. लोकसंख्येवर आधारित पुनर्रचनेमुळे दक्षिण राज्यांचा एकत्रित संसदीय आवाज कमकुवत होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. लोकसंख्या स्थिरीकरणातील यशामुळे कोणत्याही राज्याचे संसदीय प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण कमी होणार नाही, अशी स्पष्ट कायदेशीर हमी त्यांनी केंद्राकडे मागितली.

“दक्षिण भारतातील राज्ये लोकसंख्या स्थिरीकरण, मानवी विकास आणि आर्थिक वाढीमध्ये आघाडीवर राहिली आहेत. ही कामगिरी राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांच्या यशस्वी अंमलबजावणीचे प्रतिबिंब आहे आणि त्यामुळे आमच्या प्रतिनिधित्वात कपात होऊ नये,” असे विजय म्हणाले. “राष्ट्रीय उद्दिष्टे पूर्ण केल्याबद्दल राज्यांना नकळतपणे शिक्षा देणारी सार्वजनिक धोरणे नसावीत,” असे सांगत त्यांनी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे (डीलिमिटेशन) दक्षिणेकडील राज्यांचा राजकीय प्रभाव कमकुवत होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी संरक्षणात्मक उपाययोजनांची मागणी केली.

“पुनर्रचनेमुळे दक्षिणेकडील राज्यांचा सामूहिक आवाज क्षीण होऊ नये,” असे म्हणत त्यांनी संविधानाने अभिप्रेत असलेले संघराज्यात्मक संतुलन जपण्याचे आवाहन केंद्र सरकारला केले.

‘नीट’ (NEET) परीक्षेबाबत बोलताना, विजय यांनी या राष्ट्रीय वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेला तामिळनाडूचा असलेला दीर्घकालीन विरोध पुन्हा एकदा अधोरेखित केला. ते म्हणाले की, ‘नीट’मुळे ग्रामीण पार्श्वभूमी असलेल्या आणि सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते, तसेच शालेय शिक्षणावर आधारित तामिळनाडूची प्रवेश प्रक्रिया पद्धती कमकुवत होते.

“तामिळनाडू सरकार आपल्या विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी आणि वैद्यकीय शिक्षणात समान संधी सुनिश्चित करण्यासाठी ठामपणे कटिबद्ध आहे,” असे विजय यांनी सांगितले.

विजय यांनी अंमली पदार्थांचा गैरवापर आणि तस्करी रोखण्यासाठी राज्यांमध्ये अधिक चांगला समन्वय साधणे, तसेच सामायिक आर्थिक व लॉजिस्टिक क्लस्टर्स, सागरी विकास, ‘ब्लू इकॉनॉमी’ (सागरी अर्थव्यवस्था) आणि किनारपट्टीची सुरक्षा या मुद्द्यांवरही भर दिला.

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी बैठकीत मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा मुद्दा अत्यंत प्रभावीपणे मांडला. या क्षेत्राचे संसदीय प्रतिनिधित्व सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘सदर्न झोनल कौन्सिल’ने (दक्षिण क्षेत्रीय परिषद) ठराव मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

पुनर्रचनेसाठी १९७१ च्या जनगणनेचा आधार घेणे सुरू ठेवावे, पुढील २५ वर्षांसाठी लोकसभेची सध्याची ५४३ जागांची संख्या कायम ठेवावी आणि महिला आरक्षण सध्याच्या जागांच्या संख्येतच सामावून घ्यावे, असे आवाहन शिवकुमार यांनी केंद्राला केले.

“कोणत्याही दक्षिण भारतीय राज्याच्या जागा कमी होणार नाहीत, या आश्वासनाचे आम्ही स्वागत करतो. परंतु प्रतिनिधित्व म्हणजे केवळ संख्या नव्हे; तर ते प्रभाव आणि आवाजाशी संबंधित आहे,” असे शिवकुमार म्हणाले.

लोकसंख्या स्थिरीकरणाच्या राष्ट्रीय आवाहनाला दक्षिण भारतीय राज्यांनी यशस्वी प्रतिसाद दिला आहे आणि तसे केल्याबद्दल त्यांना शिक्षा मिळता कामा नये, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. “त्या यशाचे कारण देऊन आमचा आवाज दाबला जाऊ नये. आमच्या आर्थिक प्रभावाशी सुसंगत असा राजकीय आवाज आम्हाला मिळाला पाहिजे,” असे ते म्हणाले.

दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व संख्यात्मक किंवा प्रमाणानुसार (प्रपोर्शन) कमी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन शिवकुमार यांनी परिषदेला केले.

लोकसंख्येच्या गणनेवर आधारित नवीन पुनर्रचनेची वाट पाहण्याऐवजी, सध्याच्या ५४३ लोकसभा जागांमध्येच महिला आरक्षण लागू करावे, असा प्रस्तावही त्यांनी मांडला.

“महिलांनी त्यांच्या हक्काच्या प्रतिनिधित्वासाठी खूप काळ वाट पाहिली आहे. त्यांच्या आरक्षणासाठी लोकसंख्येच्या गणनेची वाट पाहण्याची गरज नाही,” असे काँग्रेस नेत्याने पुढे नमूद केले.

मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेव्यतिरिक्त, शिवकुमार यांनी कर्नाटकाचा कर वाटा ३.६ टक्क्यांवरून पुन्हा ४.७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली; त्यांनी नमूद केले की १५ व्या वित्त आयोगाच्या काळात झालेली कपात यामुळे सहा वर्षांत अंदाजे ६५,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तसेच, त्यांनी १५ व्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेले ५,४९५ कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान आणि ६,००० कोटी रुपयांचे राज्य-विशिष्ट अनुदान जारी करण्याची मागणी केली. कर्नाटकाने महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून अधिक सहकार्याची अपेक्षाही व्यक्त केली.

नदीपाणी विवादांबाबत, शिवकुमार यांनी पाणी वाटपाच्या पलीकडे जाऊन समन्याय, पारदर्शकता आणि सहकार्यावर आधारित ‘जल-सहकार्य’ (water cooperation) पद्धतीचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले; त्याच वेळी, कर्नाटकाचा कायदेशीर वाटा आणि नदीकाठच्या इतर राज्यांचे हक्क सुरक्षित राहिले पाहिजेत, यावरही त्यांनी जोर दिला.

तामिळनाडूचा विरोध असलेल्या वादग्रस्त ‘मेकेदातू धरण प्रकल्पा’चा विशेष उल्लेख करत ते म्हणाले, “मेकेदातू प्रकल्पातील पाण्याचा प्रत्येक थेंब तमिळनाडू आणि पुद्दुचेरीमधील शेतकऱ्यांना मदत करेल. तुम्हाला मदत करण्यासाठी आम्हाला सहकार्य करा.”
त्यांनी अमली पदार्थांच्या तस्करीविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली आणि आरोग्यसेवा वित्तपुरवठा, शिक्षण, पोषण, गृहनिर्माण, किनारपट्टीची धूप, खाणकामाचे अधिकार, न्यायदान प्रक्रिया, डिजिटल पायाभूत सुविधा, बँकिंग आणि शेतकऱ्यांना मिळणारे सहाय्य यांसारखे मुद्देही उपस्थित केले.

केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीसन यांनी आरोग्यसेवा वित्तपुरवठा आणि किनारपट्टीच्या धूपेपासून ते रेल्वे संपर्क, रात्रीच्या वाहतुकीवरील निर्बंध आणि आंतरराज्य सुरक्षा अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली.

वादग्रस्त ‘मुल्लापेरियार’ मुद्द्यावर, केरळने तमिळनाडूला आश्वासन दिले की, एकदा का तमिळनाडूने प्रस्तावाला मान्यता दिली की नवीन धरणातील सर्व पाणी त्यांना दिले जाईल. केरळने या प्रकल्पाचा खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवली आणि प्रकल्पाची रचना, बांधकाम व ठिकाण निश्चित करण्याचे काम तमिळनाडूवर सोपवण्याचा प्रस्ताव मांडला.

‘मिशन समुद्र’ अंतर्गत राज्याला बंदर केंद्र (पोर्ट हब) म्हणून विकसित करण्यासाठी केरळने प्रादेशिक सहकार्याची मागणी केली. तसेच, खाणकाम कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणा मागे घेण्याचे आवाहन करत असा युक्तिवाद केला की, खनिजे उपलब्ध असलेल्या राज्यांचे आर्थिक अधिकार अबाधित राहिले पाहिजेत.

संसदेतील प्रतिनिधित्वाबाबत, केरळने संसदेची एकूण सदस्यसंख्या न वाढवता महिलांसाठी एक-तृतीयंश आरक्षण देण्याच्या बाजूने भूमिका मांडली.

मुख्यमंत्री सतीसन यांनी ‘करुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धती’ (KASP) द्वारे ‘आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाय’ (PM-JAY) योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतही चिंता व्यक्त केली. केरळने सांगितले की, मागील धोरण वर्षात या योजनेअंतर्गत त्यांनी सुमारे १,४९३ कोटी रुपये खर्च केले, तर ‘नॅशनल हेल्थ ऑथॉरिटी’कडून त्यांना केवळ १५१ कोटी रुपये मिळाले; परिणामी, खर्चाचा जवळपास ९० टक्के भार राज्यालाच सोसावा लागला.

किनारपट्टीची धूप ही आणखी एक महत्त्वाची चिंता होती. केरळने किनारपट्टीच्या धूपेची समस्या ही ‘राज्यासाठी विशिष्ट आपत्ती’ (state-specific disaster) म्हणून घोषित केली आहे. तसेच, किनारपट्टीचे संरक्षण आणि धूपेमुळे विस्थापित झालेल्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ‘आपत्ती प्रतिसाद आणि निवारण निधी’ वापरण्याची परवानगी त्यांनी मागितली आहे. किनारपट्टीच्या धूपेबाबतच्या राष्ट्रीय धोरणाला लवकरात लवकर अंतिम स्वरूप देण्याची मागणीही त्यांनी केली.

केरळला कर्नाटक आणि तामिळनाडशी जोडणाऱ्या वन-महामार्गांवर रात्रीच्या वेळी वाहतुकीवर लादण्यात आलेल्या सरसकट निर्बंधांनाही राज्याने विरोध केला. वन्यजीव संरक्षण आणि लोकांची ये-जा (गतिशीलता) यांचा समतोल साधण्यासाठी, वैज्ञानिकदृष्ट्या निश्चित केलेल्या ‘कमी संवेदनशील’ वेळेत वाहतूक आणि नियंत्रित ताफ्यांची (convoy) हालचाल यांसारखे पर्याय त्यांनी सुचवले.
महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेबाबत राज्या-राज्यांमध्ये अधिक सहकार्य असावे, अशी मागणी केरळने केली; यामध्ये फॉरेन्सिक अहवाल आणि राज्यांच्या सीमा ओलांडून साक्षीदारांना हजर करणे यांसारख्या बाबींचा समावेश होता.

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये अधिक सहकार्याचे आवाहन केले आणि सांगितले की, दक्षिणेकडील राज्यांच्या आर्थिक परिवर्तनासाठी प्रादेशिक समन्वय ही मुख्य बाब ठरेल. नायडू म्हणाले की, भारताच्या जीडीपीमध्ये (GDP) दक्षिण भारतीय राज्यांचा एकत्रित वाटा सुमारे ३१ टक्के आहे आणि २०४७ पर्यंत १० ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था उभारण्याची क्षमता या राज्यांमध्ये आहे.

चंद्राबाबू नायडू यांनी नमूद केले की, केंद्र आणि राज्यांमधील प्रश्न विश्वास आणि परस्पर सहकार्यातून सोडवले जाऊ शकतात आणि दक्षिणेकडील राज्यांचा विकास हा समन्वयावर अवलंबून आहे, यावर त्यांनी भर दिला.

आंध्र प्रदेशच्या विभाजनामुळे निर्माण झालेले आणि अद्याप न सुटलेले प्रश्न उपस्थित करत, त्यांनी केंद्राला या प्रलंबित मुद्द्यांचे निराकरण जलद गतीने करण्याचे आवाहन केले. केंद्राच्या सहकार्याने पोलावरम प्रकल्प, दक्षिण किनारपट्टी रेल्वे क्षेत्र (South Coast Railway Zone) आणि अमरावती येथे झालेली प्रगती नायडू यांनी अधोरेखित केली; तसेच अमरावतीला ‘वैधानिक राजधानी’चा दर्जा मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

नायडू यांनी नद्या जोडण्याच्या प्रकल्पाचा जोरदार पुरस्कार केला आणि गोदावरी-कावेरी लिंकद्वारे ५०० टीएमसी (TMC) पेक्षा जास्त पाणी वळवण्याच्या प्रस्तावाकडे लक्ष वेधले. हा प्रकल्प तामिळनाडूच्या पाण्याच्या गरजांवर दीर्घकालीन उपाय ठरू शकतो, असे प्रतिपादन त्यांनी केले आणि नदी-पाणी व्यवस्थापनाबाबत आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक व तामिळनाडू यांनी समन्वय साधावा, असे आवाहन केले.

त्यांनी गंगा आणि कावेरी नद्यांना जोडण्यासाठी दीर्घकालीन राष्ट्रीय योजनेची मागणी केली, तसेच नदी जोडणी प्रकल्पांसाठी कालमर्यादा निश्चित केलेले सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPRs) आणि आवश्यक परवानग्या मिळवण्यावर भर दिला. त्यांनी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांना जोडणाऱ्या आणि कुप्पममधून जाणाऱ्या बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरचा प्रस्ताव मांडला. तसेच, अमरावती, बेंगळुरू आणि चेन्नई यांना जोडणाऱ्या एकात्मिक परिवहन व्यवस्थेचीही त्यांनी मागणी केली. याव्यतिरिक्त, दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये सामायिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क व ‘ड्राय पोर्ट्स’ (कोरडी बंदरे) उभारण्यावर आणि दक्षिणेकडील पॉवर ग्रिडचे राष्ट्रीय ग्रिडशी अधिक चांगल्या प्रकारे एकत्रीकरण करण्यावरही राज्याने भर दिला.

या बैठकीत सहभागी झालेले तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू यांनी सामायिक प्राधान्यक्रम आणि प्रादेशिक विकासाच्या मुद्द्यांवर दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये अधिक सहकार्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. एका सशक्त भारताच्या निर्मितीत योगदान देण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये समन्वय अधिक दृढ करण्याबाबत तेलंगणा कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाबलीपुरम येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत मल्लू यांनी दक्षिण भारतीय राज्यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

या बैठकीत दक्षिण भारतीय राज्यांनी विविध राजकीय, आर्थिक आणि आंतर-राज्यीय मुद्द्यांवर एकत्र येऊन चर्चा केली, तसेच प्रत्येक राज्याने आपापले प्राधान्यक्रमही मांडले. या चर्चेचा मुख्य सूर असा होता की, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत दक्षिणेकडील राज्यांचे जे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे, त्या प्रमाणात त्यांना अधिक राजकीय प्रतिनिधित्व, आर्थिक न्याय, पायाभूत सुविधांसाठी भक्कम पाठिंबा आणि राष्ट्रीय धोरणनिर्मिती प्रक्रियेत अधिक प्रभावी सहभाग मिळायला हवा.