Marathi e-Batmya
Related Articles
गुजरात मधील भाजप सरकारने वडोदरा येथील ९७८ चौरस मीटरचा वादग्रस्त भूखंड लोकसभेचे खासदार आणि माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाण यांना देण्यास मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात शहरातील महानगरपालिकेला आवश्यक आदेश देण्यात आले आहेत. युसूफ पठाण यांच्या घराशेजारी असलेल्या या सरकारी जमिनीचा ताबा त्यांना मिळवून देण्यासाठी आता केवळ अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे.
विशेष म्हणजे, ही घटना अशा वेळी घडली आहे जेव्हा काही महिन्यांपूर्वीच माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाण आणि इतर १९ खासदारांनी ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात बंड करत तृणमूल काँग्रेस (TMC) मधून बाहेर पडून ‘नॅशनल सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ (NCPI) या नोंदणीकृत परंतु अमान्य (unrecognised) राजकीय पक्षात प्रवेश केला होता.
वडोदरा येथील त्यांच्या निवासस्थानाजवळ असलेला हा भूखंड त्यांना देण्याची प्रक्रिया गेल्या १४ वर्षांपासून प्रलंबित होती. ९७८ चौरस मीटरच्या या भूखंडाचे अंतिम मूल्य २०.५३ कोटी रुपये (प्रति चौरस मीटर २.१० लाख रुपये) इतके निश्चित करण्यात आले आहे.
लिलावासाठी किमान आधारभूत किंमत (base price) निश्चित केल्यानंतर, हा भूखंड माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाण यांना देण्याचा प्रस्ताव स्थानिक महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीसमोर मांडला जाईल.
वडोदरा महानगरपालिकेचे आयुक्त अरुण बाबू यांनी सांगितले की, त्यांना राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली असून आता हा प्रस्ताव समितीसमोर ठेवला जाईल. समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईल.
मात्र, या भूखंडासाठी माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाण यांना नेमकी किती रक्कम द्यावी लागेल, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. राज्य सरकारचे आदेश तपासल्यानंतर महानगरपालिका ही रक्कम ठरवेल.
२०१२ मध्ये, युसूफ पठाण यांनी वडोदरा महानगरपालिकेला पत्र लिहून, वडोदराच्या तांदलजा परिसरातील त्यांच्या बंगल्याशेजारी असलेला ९७८ चौरस मीटरचा भूखंड त्यांना देण्याची विनंती केली होती.
त्याच वर्षी ३० मार्च आणि ८ जून रोजी झालेल्या बैठकांमध्ये हा भूखंड देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली होती. त्यानंतर महानगरपालिकेने कोणतीही सार्वजनिक लिलाव प्रक्रिया न राबवता, ही जमीन त्यांना ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर (lease) देण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, २०१४ मध्ये राज्य सरकारने सार्वजनिक लिलावाशिवाय हा भूखंड देण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता.
२०२४ मध्ये, भूखंड वाटपाचा प्रस्ताव फेटाळल्याचे कारण देत, महानगरपालिकेने या जमिनीवरील कथित अतिक्रमण त्वरित हटवण्याचे आदेश दिले. माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाण यांनी या निर्णयाला गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
२१ ऑगस्ट २०२५ रोजी न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाण यांनी एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर अपील दाखल केले.
८ जून २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने असा प्रश्न उपस्थित केला की, जेव्हा ही सरकारी जमीन कायदेशीररित्या कोणालाही वाटप करण्यात आली नव्हती आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कमही भरली गेली नव्हती, तेव्हा ती ताब्यात कशी घेतली गेली?
न्यायालयाने या प्रकरणात महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाण यांच्या वकिलांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंना जमीन वाटप करण्याबाबतच्या राज्य सरकारच्या धोरणाचा संदर्भ देत, अधिक युक्तिवाद करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला.
या प्रकरणातील एक महत्त्वाची घडण ३१ ऑगस्ट रोजी घडली, जेव्हा माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाण यांनी उच्च न्यायालयासमोर असलेले आपले अपील मागे घेतले.
