मुंबईः प्रतिनिधी देशातील सर्वसामान्य नागरीकांना आणि प्रत्येकाला घर देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांसाठी घरे अर्थात पंतप्रधान आवास योजनेची घोषणा केली. मात्र सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पुरेसे अभियंते नाहीत. त्यामुळे हा प्रकल्प राबविण्यासाठी राज्य सरकारकडून १६०० कंत्राटी अभियंते नियुक्त …
Read More »एससी-एसटीला पदोन्नतीत आऱक्षण देण्याचा अधिकार केंद्र व राज्य सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयाने मागासवर्गीय आणि आदीवासी कर्मचाऱ्यांमध्ये आशादायक वातावरण
नवी दिल्लीः प्रतिनिधी शासकिय सेवेतील एससी, एसटी समाजातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणे कायद्याने बंधनकारक नाही. मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारची इच्छा असेल तर एससी-एसटी समुदायातील शासकिय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देवू शकतात असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिला. तसेच २००६ चे नागराज खटल्यातील …
Read More »महसूल सचिवांचा विरोध तर मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांचा घाट शासकिय जमिनी मालकी हक्काने देत सरकार २८ हजार कोटींवर पाणी सोडणार
मुंबईः प्रतिनिधी राज्याच्या तिजोरीत जमिन खरेदी-विक्रीतून मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जमा होते. परंतु या शासकिय जमिनी बिल्डरांच्यां फायद्यासाठी नाममात्र शुल्क आकारून मालकी हक्काने देण्याचा घाट राज्य सरकार कडून आखण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे या नाममात्र शुल्क आकारणीचा घाट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून घालण्यात येत असून त्यास …
Read More »पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी यंदा टिश्यु पेपर गणरायाची निर्मिती शाडू आणि पीओपीच्या गणरायाच्या मुर्तीपेक्षा स्वस्त दरात उपलब्ध
मुंबई : प्रतिनिधी ग्लोबल वार्मिंग आणि समुद्र, नदी-नाल्यांमधील वाढत्या प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र या पर्यांवरणाच्या रक्षणासाठी विर्ले-पार्ले येथील संकेश रेणूके यांनी आपला खारीचा वाटा उचलण्यासाठी माफक दरात टिश्यू पेपरपासून गणरायाची निर्मिती करून त्यास हातभार लावण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. विर्ले-पार्ले येथील …
Read More »१५ लाख घरे कधी बांधणार ? केंद्राची राज्याला विचारणा पत्र लिहून राज्य सरकारला फटकारले
मुंबई : प्रतिनिधी केंद्र सरकारच्यावतीने देशातील प्रत्येकाला घर मिळावे या उद्देशाने पंतप्रधान आवास योजना जाहीर करून दोन वर्षे पूर्ण झाली. तरी राज्यात अवघ्या पाच लाख घरांनाच मंजूरी देत अवघी २ लाख घरे बांधून पूर्ण केल्याने केंद्र सरकारने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले असून उर्वरित १५ लाख घरांच्या योजनेला मंजूरी देवून ती …
Read More »सहा महिन्यात समृध्दी महामार्गाचा खर्च ७ हजार कोटींनी वाढला मंत्रिमंडळ बैठकीत वाढीव खर्चावर शिक्कामोर्तब
मुंबई : प्रतिनिधी नागपूर मुंबईला जोडणाऱ्या समृध्दी महामार्ग प्रकल्पाच्या मुर्हुर्तास दिवसेंदिवस उशीर होत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असून ३६ हजार कोटीं रूपयांवरून या प्रकल्पाची किंमत ५६ हजार कोटी रूपयांवर पोहोचली आहे. मध्यंतरीच्या काळात ४९ हजार कोटींवर अंतिम करण्यात आला. मात्र ६ महिन्यातच यात पुन्हा सहा …
Read More »घरबांधणीसाठी आता म्हाडाही खाजगी विकासकांना पैसे देणार मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार जॉईंट व्हेंचर योजनेच्या तयारीसाठी गृहनिर्माण विभागाकडून लगबग
मुंबई : प्रतिनिधी राज्यात परवडणाऱ्या दरातील घरे उभारणीसाठी म्हाडाची राज्य सरकारने स्थापन केली. मुंबईत नव्याने घरांची उभारणी करण्यासाठी जमिन उपलब्ध नसल्याने म्हाडा मार्फतच शहरातील बीडीडी चाळीच्या पुर्नविकासासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु या पुर्विकासासाठी एकाबाजूला पैसे नसताना दुसऱ्याबाजूला पुन्हा खाजगी जमिन मालकांना अर्थात खाजगी विकासकांना त्यांच्या जमिनीवर घरे उभारणीसाठी पुन्हा …
Read More »पर्यावरणमंत्री रामदास कदमांना राग का येतो ? प्लास्टीक बंदीप्रश्नी काही दिवसातली ही तिसरी घटना
मुंबई : प्रतिनिधी आपल्या फटकळ आणि बिनधास्त बोलण्याने नेहमी चर्चेत असलेले राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या या शैलीचा फटका आता मंत्रालयातील कर्मचारी, पत्रकार यांच्याबरोबरच शिवसेनेचेच सहकारी मंत्री दिवाकर रावते यांनाही बसला आहे. विशेष म्हणजे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही कदम यांना आवरणे अवघड असल्याची जाणीव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शिवसेनेच्या दुसऱ्या …
Read More »विद्यार्थ्यांकडून निम्मे शुल्क घेऊनच प्रवेश द्या राज्य शासनाच्या महाविद्यालयांना सूचना
मुंबई : प्रतिनिधी कृषी, वैद्यकीय व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी सन २०१८-१९ या वर्षासाठी प्रवेश घेणाऱ्या ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. आठ लाख पेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांची शिक्षण शुल्काची ५० टक्के रक्कम राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत राज्य शासनाकडून देण्यात येते. त्यामुळे प्रवेशाच्या वेळी अशा विद्यार्थ्यांकडून …
Read More »ई-मेल, मोबाईलच्या जमान्यात फोन आणि टपालासाठी आमदारांना मिळतात २० हजार आमदारांच्या खिशात अधिकची रक्कम पडावी म्हणून सरकारकडून सोय
मुंबई : प्रतिनिधी राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिजीटल महाराष्ट्रची घोषणा केली. या घोषणेप्रमाणे महाराष्ट्र विधिमंडळाकडून या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुरुवातीला विधान परिषदेच्या सर्व सदस्यांना तर दुसऱ्या टप्प्यात विधानसभेच्या सदस्यांना टँबचे वाटप करण्यात आले. तरीही विधिमंडळ आणि राज्य सरकारकडून या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना फोन आणि टपालासाठी दर महिन्याला २० हजार …
Read More »
Marathi e-Batmya