Marathi e-Batmya
Related Articles
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी सरकार भारताच्या विद्यार्थ्यांना अपयशी ठरवत असल्याचा आरोप केला. गेल्या १० वर्षांत १५२ वेळा प्रश्नपत्रिका फुटल्या असून एकाही प्रकरणात शिक्षा झालेली नाही, असा गंभीर आरोपही यावेळी केला.
‘कॉकरोच जनता पार्टी‘च्या (CJP) आंदोलकांवर झालेल्या पोलीस कारवाईच्या निषेधार्थ हातावर काळी पट्टी बांधून, निषेध केला. तसेच राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, देशाची शिक्षण व्यवस्था भ्रष्ट झाली असून लाखो विद्यार्थी आणि त्यांचे कुटुंबीय त्याची किंमत मोजत आहेत. आपली शिक्षण व्यवस्था, जी एकेकाळी जगातील सर्वोत्तम व्यवस्थांपैकी एक म्हणून ओळखली जात होती, ती आज एक भ्रष्ट व्यवस्था बनली असल्याचे सांगितले.
राहुल गांधी यांनी परीक्षा पद्धतीबाबत उत्तरदायित्वाची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाई आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
मोदी जी, अहंकार छोड़िए।
छात्रों की गूंज सुनिए, उनकी 3 मांगें पूरी कीजिए।– नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफा लीजिए।
– छात्रों पर बर्बरता करने वाले गुनहगारों की जवाबदेही तय कीजिए।
– छात्रों के साथ हुए हर अन्याय के लिए उनसे माफ़ी मांगिए।मैं, कांग्रेस पार्टी… pic.twitter.com/l6B2ZVXXCk
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 22, 2026
राहुल गांधी पुढे बोलताना म्हणाले की, आमच्या विद्यार्थ्यांनी काय चूक केली आहे? सुरक्षा दल त्यांच्यावर शस्त्रे का रोखत आहेत, त्यांना का मारहाण करत आहेत, त्यांना का अपमानित करत आहेत? धर्मेंद्र प्रधान यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला पाहिजे. ते हे पद सांभाळण्यास असमर्थ आहेत, असेही यावेळी सांगितले.
नीट पेपरफुटी प्रकरणी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या सीजेपी आंदोलकांवरील पोलीस कारवाईच्या निषेधार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाजवळ धरणे आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी राहुल गांधी यांना ताब्यात घेतल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ही टिप्पणी केली. आंदोलनातील दृश्यांमध्ये गांधी यांना पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून फरफटत नेले जात असल्याचे आणि त्यांच्या नाकातून रक्त वाहत असल्याचे दिसत होते.
आंदोलनाचे समर्थन करताना राहुल गांधी म्हणाले की, पोलिसांकडून मिळालेल्या वागणुकीपेक्षा विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांची माफी मागण्याची सभ्यता दाखवली पाहिजे. ते फक्त व्यवस्था चालवत आहेत. मला कशी वागणूक मिळाली याची मला पर्वा नाही. मला जशी वागणूक मिळाली त्यापेक्षा पाचपट वाईट वागणूक द्या, पण लक्ष विद्यार्थ्यांवरच राहिले पाहिजे,असा उपरोधिक टोलाही यावेळी लगावला.
राहुल गांधी म्हणाले की, विद्यार्थी शांततेने आंदोलन करत आहेत आणि एका न्याय्य शिक्षण व्यवस्थेशिवाय त्यांची दुसरी कोणतीही मागणी नाही. ते फक्त तेच मागत आहेत जे या देशाने त्यांना द्यायला हवं. त्यांना एक कार्यक्षम शिक्षण प्रणाली मिळायला हवी. त्यांना एक निष्पक्ष शिक्षण प्रणाली मिळायला हवी, आणि ती त्यांच्याकडे नाही, असे म्हणाले.
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी म्हणाले की, वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी प्रचंड तणावाखाली आले आहेत, आणि अनेक वर्षांच्या तयारीनंतर काहींनी तर आत्महत्याही केली.
राहुल गांधी पुढे बोलताना म्हणाले की, मुलांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विद्यार्थी प्रचंड तणावातून जातात, आणि मग अगदी शेवटच्या क्षणी त्यांना सांगितले जाते की पेपरफुटी झाली आहे. ही आता एक वेगळी समस्या राहिलेली नाही. हे या देशातील एक गंभीर संकट बनले असल्याचे सांगितले.
या परिस्थितीला व्यवस्थेचे अपयश संबोधत राहुल गांधी यांनी दावा केला की, गेल्या १० वर्षांत १५२ पेपरफुटीच्या घटना घडल्या आहेत – म्हणजेच साधारणपणे दर महिन्याला एक – परंतु एकालाही शिक्षा झालेली नाही असा गौप्यस्फोटही यावेळी केला.
राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, वारंवार होणाऱ्या परीक्षाफुटीमुळे जवळपास ७.५ कोटी विद्यार्थी आणि त्यांचे कुटुंबीय प्रभावित झाले आहेत, ज्यापैकी बहुतेक मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांतील आहेत.
राहुल गांधी पुढे बोलताना म्हणाले की, कुटुंबे आपल्या मुलांच्या शिक्षणावर कष्टाचे पैसे खर्च करतात, पण त्यांच्या आशा धुळीस मिळतात. कोणीतरी, किंवा लोकांचा एक गट, भारताची शिक्षण व्यवस्था, जी आपल्या देशाची सर्वात मौल्यवान संपत्ती आहे, आणि आपल्या विद्यार्थ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करत आहे. तरीही सरकारने एकाही गुन्हेगाराला दोषी ठरवलेले नाही, असेही यावेळी सांगितले.
सध्याच्या आंदोलनामागे हेच मुख्य कारण आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तरुण पिढी अवास्तव मागण्या करण्याऐवजी उत्तरदायित्वाची मागणी करत आहे, असे ते म्हणाले.
स्पर्धा परीक्षांच्या आर्थिक भाराचा संदर्भ देत राहुल गांधी यांनी दावा केला की, एका मोठ्या परीक्षेसाठी कुटुंबांना येणारा खर्च हा सरकारच्या संपूर्ण शिक्षण बजेटच्या बरोबरीचा आहे, आणि यातून त्यांनी इच्छुकांवरील आर्थिक दबाव अधोरेखित केला.
