Tag Archives: २०२६

महिला शेतकऱ्यांना आता मिळणार अधिकृत ओळख; महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत कृषी विभागाचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम

“शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर महिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र अनेक वेळा शेतीत प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या महिलांना शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख मिळत नाही. महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियमामुळे ही परिस्थिती बदलणार असून, महिलांना अधिकृत ओळख, शासकीय योजनांचा लाभ, कृषी कर्ज, विमा, कृषी निविष्ठा आणि विस्तार सेवांचा लाभ अधिक सुलभपणे मिळणार आहे. …

Read More »

खासगी शिकवणी केंद्रांच्या नियमन कायद्याच्या प्रारूप मसुद्यावर ४ सप्टेंबरपर्यंत सूचना-हरकती पाठवा राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाकडून आवाहन

राज्यातील खासगी शिकवणी केंद्रांच्या नोंदणी व नियमनासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याच्या दृष्टीने शासनाने ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६’ या कायद्याचा प्रारूप मसुदा तयार केला आहे. यावर नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. हा प्रारूप मसुदा शालेय शिक्षण विभागाच्या https://education.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला …

Read More »

वंदे मातरम, अपमान करणे फौजदारी गुन्हा ठरणार

संसदेने बुधवारी राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’चा अपमान करणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवणारे विधेयक मंजूर केले. लोकसभेत थोड्या चर्चेनंतर गोंधळात हे विधेयक संमत झाले. ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ हे विधेयक एक दिवस आधीच राज्यसभेने मंजूर केले होते. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे, प्रस्तावित सुधारणा आता कायदा बनण्याच्या अधिक जवळ आली …

Read More »

डिएमके खासदार दयानिधी मारन यांची मागणी, नीट परिक्षा रद्द करा नीट परिक्षा दलित आणि गरिबांसाठी अन्यायकारक

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात NEET पेपर लिक प्रश्नावरून   कॉकरोच जनता पार्टीच्या विद्यार्थ्यांनी जंतर मंतरवर आंदोलन केले. त्यातच आज पेपर फुटी प्रश्नी केंद्र सरकारच्यावतीने आज संसदेत विधेयक सादर करण्यात आले. हे विधेयक पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सादर केले. त्यावरील चर्चेत बोलताना विधेयकातील अडथळे दूर कऱण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष …

Read More »

इंधन साठेबाजी रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून उपाययोजना इंधनाची पुनर्विक्री करण्यासही मनाई

औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांनी किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल-डिझेल खरेदी न करता घाऊक ग्राहकांसाठी असलेल्या इंधन केंद्रांमधूनच इंधन खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच कोणत्याही ग्राहकाला एका वाहनासाठी प्रतिदिन २०० लिटरपेक्षा अधिक डिझेल विक्री करता येणार नाही. या इंधनाची पुनर्विक्री करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. तेल विपणन कंपन्या आणि किरकोळ विक्री केंद्र …

Read More »