Marathi e-Batmya
Related Articles
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात NEET पेपर लिक प्रश्नावरून कॉकरोच जनता पार्टीच्या विद्यार्थ्यांनी जंतर मंतरवर आंदोलन केले. त्यातच आज पेपर फुटी प्रश्नी केंद्र सरकारच्यावतीने आज संसदेत विधेयक सादर करण्यात आले. हे विधेयक पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सादर केले. त्यावरील चर्चेत बोलताना विधेयकातील अडथळे दूर कऱण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विविध पक्षांच्या नेत्यांशी (फ्लोअर लीडर्स) चर्चा केली. त्यानंतर विरोधकांनी या चर्चेत सहभागी होण्याचे मान्य केले. लोकसभेने ‘सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६’ वरील चर्चेसाठी किमान सहा तासांचा वेळ निश्चित केला, तर राज्यसभेतही या कायद्यावर सखोल चर्चा झाली.
दरम्यान या विधेयकावरील चर्चेत बोलताना डिमके खासदार दयानिधी मारन म्हणाले की, नीट NEET परीक्षा सुरू ठेवण्यावरून सरकारला प्रश्न केला की, “जर काँग्रेसने विद्यार्थ्यांवर नीट NEET लादली होती, तर आता या सरकारला ती थांबवण्यापासून काय रोखत आहे? तसेच नीट NEET परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली.
खासदार दयानिधी मारन पुढे बोलताना म्हणाले की, विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या व्हॉट्सॲप वापरांवर निर्बंध घातल्याच्या आरोपावरून सरकारवर टीका केली. सरकाराने सुप्रिया सुळे आणि स्वतः त्यांच्यावर व्हॉट्सॲप फॉरवर्ड्सच्या संख्येबाबत निर्बंध लादले होते. आज, फेसबुकने चुकून पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ काही मिनिटांसाठी काढून टाकला होता. त्याबद्दल उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी सरकारने मेटा (Meta) प्रमुखांना बोलावले होते. मग आमच्यावरील निर्बंधांसाठी कोण जबाबदार आहे? असा सवालही यावेळी केला.
खासदार दयानिधी मारन पुढे बोलताना म्हणाले की, नीट NEET परीक्षेला पक्षाचा विरोध असून स्पष्ट केले आणि ही परीक्षा दलित व गरिबांसाठी अन्यायकारक असल्याचे सांगितले.
डिमके खासदार दयानिधी मारन यांनी नीट NEET परीक्षेला पक्षाचा विरोध असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आणि ही परीक्षा दलित व गरिबांसाठी अन्यायकारक असल्याचे म्हटले.
இன்றைய நாடாளுமன்ற விவாதத்தில்#BanNEET
பொதுத் தேர்வுகள் (முறைகேடு தடுப்பு) திருத்த மசோதா 2026, நியாயமற்ற தேர்வு முறையின் அடிப்படைப் பிரச்சினைக்கு மேலோட்டமான தீர்வாக இன்னும் கடுமையான தண்டனைகளை மட்டுமே வழங்குகிறது. ஆனால் தேர்வு முறையே குறைபாடுள்ளதாக இருக்கும்போது, ஏன் NEET தேர்வை…
— Dayanidhi Maran தயாநிதி மாறன் (@Dayanidhi_Maran) July 28, 2026
डिएमके DMK खासदार दयानिधी मारन यांनी अधोरेखित केले की, ‘जनरेशन झेड’ (Gen Z) मधील विद्यार्थ्यांनी संसदेला नीट NEET वर चर्चा करण्यास भाग पाडले; वास्तविक सरकारला वाटले होते की ते हा मुद्दा “दडपून टाकू” शकतील.
आंदोलन करणाऱ्या तरुणांशी केल्या गेलेल्या वागणुकीबाबत बोलताना, दयानिधी मारन यांनी आंदोलनादरम्यानची पोलीस कारवाई, इंटरनेटवरील निर्बंध आणि पोलिसांकडून ‘मेटा ग्लासेस’चा (Meta glasses) वापर या मुद्द्यांचा आधार घेत आपली बाजू मांडली. “चला, नीट NEET वर बंदी घालूया,” असे म्हणत त्यांनी आपले भाषण संपवले.
डिमके DMK चे खासदार दयानिधी मारन यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित करत विचारले की, नीट NEET परीक्षा सुरू झाल्यामुळे विशेषतः काही महत्त्वपूर्ण सकारात्मक बदल झाला आहे का? त्यांनी नमूद केले की, प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे (पेपर लीक) पहिली नीट NEET परीक्षाही रद्द करावी लागली होती. आज वैद्यकीय सेवा देणारे अनेक डॉक्टर असे आहेत ज्यांनी कधीही NEET परीक्षा दिली नाही, तरीही ते जगातील सर्वोत्तम डॉक्टरांपैकी एक आहेत, असेही सांगितले.
पुढे बोलताना खासदार दयानिधी मारन म्हणाले की, नीट NEET ची गरज नाही. ‘एक भारत, एक परीक्षा’ (One India, One Exam) या धोरणाचा आग्रह धरू नका. आम्ही भारताचा भाग आहोत, पण तुम्हाला अपेक्षित असलेल्या पद्धतीने नाही, असे सांगत त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांचे आभार मानले, त्यांनी हे विधेयक हिंदी किंवा संस्कृतऐवजी इंग्रजी भाषेत सादर केले.
नीट NEET रद्द करण्याबाबतची DMK ची भूमिका स्पष्ट करताना खासदार दयानिधी मारन म्हणाले की, ‘नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट’ (NEET) हाच मुख्य मुद्दा आहे; ही परीक्षा एकसमान नाही आणि ती विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे सांगत तामिळनाडू आणि इतर राज्यांमधील आकडेवारी सादर केली, ज्यावरून असे दिसून येते की नीट NEET मुळे उपेक्षित घटकांतील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागांसाठी समान संधी मिळण्यात अडथळे येतात; तसेच त्यांनी ‘अनिता’ प्रकरणाचाही उल्लेख केला.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी नीट NEET मुळे जीव गमावलेल्या अनिता आणि जगदीशवरन यांना श्रद्धांजली वाहिली. त्यांनी नीट NEET रद्द करण्याचे आवाहन केले आणि विद्यार्थ्यांना आपली कौशल्ये विकसित करण्यास प्रोत्साहित केले. तामिळनाडू सरकार सर्वांच्या हिताचे रक्षण करत असून सामाजिक न्यायासाठी उपाययोजना राबवत आहे. कोलाथूर येथे १६२ निवासी गाळ्यांच्या (हाऊसिंग टेनेमेंट्स) प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आली. तसेच, अडचणीत असलेल्यांसाठी हेल्पलाईन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचेही यावेळी सांगितले.
