Marathi e-Batmya
Related Articles
संसदेने बुधवारी राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’चा अपमान करणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवणारे विधेयक मंजूर केले. लोकसभेत थोड्या चर्चेनंतर गोंधळात हे विधेयक संमत झाले. ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ हे विधेयक एक दिवस आधीच राज्यसभेने मंजूर केले होते. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे, प्रस्तावित सुधारणा आता कायदा बनण्याच्या अधिक जवळ आली आहे.
लोकसभेत, नीट पेपरफुटीचा निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईवर चर्चा करण्याची मागणी करणाऱ्या विरोधी सदस्यांच्या विरोधादरम्यान हे विधेयक आवाजी मतदानाने मांडण्यात आले आणि मंजूर करण्यात आले. सभागृहाचे कामकाज सुरू असतानाही गोंधळाचे दृश्य सुरूच होते.
हे विधेयक ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१’ मध्ये सुधारणा करून ‘वंदे मातरम’ या राष्ट्रगीताचा त्याच्या कक्षेत समावेश करण्याचा प्रयत्न करते. सध्या, कायद्यात संविधान, राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीत यांसारख्या राष्ट्रीय प्रतीकांचा अनादर केल्यास तीन वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. हा कायदा लागू झाल्यावर, वंदे मातरम गायनादरम्यान अपमान करणे, अडथळा आणणे किंवा गोंधळ निर्माण केल्यास तीच शिक्षा होईल — तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही.
हे विधेयक, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी १८७५ मध्ये लिहिलेल्या आणि त्यांच्या ‘आनंदमठ’ या कादंबरीत १८८२ मध्ये प्रथम प्रकाशित झालेल्या वंदे मातरमच्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून, केंद्र सरकारने शासकीय कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रगीत सादर करण्याबाबत राज्यांना निर्देश जारी केले आहेत.
२९ जुलै रोजी राज्यसभेत सत्ताधारी बाक आणि विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र शाब्दिक चकमक झाल्यानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. चर्चेदरम्यान काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
राज्यसभेतील चर्चेला उत्तर देताना, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले की, हे विधेयक देशाचा “सन्मान आणि सांस्कृतिक वारसा” जपण्याच्या उद्देशाने आणले आहे. त्यांनी वंदे मातरमला भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याचे आणि राष्ट्रीय चेतनेचे प्रतीक म्हटले.
विविध पक्षांतील अनेक सदस्यांनी या विधेयकावर आपले मत मांडले. काहींनी राष्ट्रीय प्रतीकांचा अपमान रोखण्यासाठी अधिक कठोर तरतुदींना पाठिंबा दिला, तर इतरांनी व्यापक एकमत आणि चर्चेच्या गरजेबद्दल चिंता व्यक्त केली.
हे विधेयक २४ जुलै रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आले आणि २९ जुलै रोजी मंजूर झाले. ३० जुलै रोजी लोकसभेने हे विधेयक मंजूर केले. नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून दोन्ही सभागृहांमध्ये सुरू असलेल्या व्यत्ययांच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक मंजूर झाले आहे, ज्यामुळे एका आठवड्याहून अधिक काळ कामकाज ठप्प झाले आहे.
