चांदीच्या मागणीत तीव्र वाढ आणि मर्यादित भौतिक पुरवठ्यामुळे एसबीआय म्युच्युअल फंडने त्यांच्या एसबीआय सिल्व्हर ईटीएफ फंड ऑफ फंड (एफओएफ) मध्ये नवीन एकरकमी गुंतवणूक तात्पुरती स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे, जी १३ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होईल. एका अधिकृत सूचनेमध्ये, फंड हाऊसने जागतिक स्तरावरील समष्टिगत आर्थिक घटक आणि वस्तूंमध्ये गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या …
Read More »आता एसबीआयनंतर बँक ऑफ इंडियाकडून अनिल अंबानी यांच्यावर फसवणूकीचा आरोप कर्ज फेडीवरून केला बँक ऑफ इंडियाने आरोप
नियामक फाइलिंगनुसार, बँक ऑफ इंडियाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे (आरकॉम) कर्ज खाते फसवे म्हणून घोषित केले आहे आणि माजी संचालक अनिल अंबानी यांचे नाव दिले आहे, २०१६ मध्ये कथित निधी वळवण्याचा हवाला देऊन. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने या वर्षाच्या सुरुवातीला अशाच कारवाईनंतर हे पाऊल उचलले आहे. २३ ऑगस्ट रोजी आरकॉमने …
Read More »एसबीआयसह या बँकानी त्यांच्या कार्डवरील १ कोटी रूपयांचा विमा केला बंद हवाई अपघात विमा कव्हर केला बंद
एसबीआय कार्डने ११ ऑगस्ट २०२५ पासून अनेक को-ब्रँडेड क्रेडिट कार्ड प्रकारांवरील १ कोटी रुपयांपर्यंतचे मोफत हवाई अपघात विमा कव्हर बंद करण्याची घोषणा केली आहे. एकेकाळी निवडक प्रीमियम कार्डांवर एक प्रमुख लाभ मानला जाणारा हा लाभ सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांसोबत अनेक भागीदारींसाठी रद्द केला जात आहे. येणाऱ्या बदलांचा परिणाम यूको …
Read More »एसबीआयच्या दफ्तरी रिलायन्स कम्युनिकेशनचे अनिल अंबानी फ्रॉड अनिल अंबानी यांच्या विरोधात सीबीआयमध्ये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याची संसदेत माहिती
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि प्रमोटर संचालक अनिल डी. अंबानी यांना ‘फ्रॉड’ म्हणून वर्गीकृत केले आहे आणि सीबीआयकडे तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे सोमवारी संसदेत सांगण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेच्या फसवणूक जोखीम व्यवस्थापनावरील मास्टर निर्देश आणि बँकेच्या बोर्ड-मंजूर फ्रॉड-फसवणुकीच्या वर्गीकरण, अहवाल आणि व्यवस्थापन धोरणानुसार १३ जून २०२५ …
Read More »आरबीआय रेपो दर कपातीची शक्यता एसबीआय कडून कर्जाचे पुनर्मूल्यांकन नफ्यात किती घट होणार यांचा अंदाज तपासण्याचे काम सुरु-सी एस सेट्टी यांची माहिती
देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक कर्ज देणारी स्टेट बँक, भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून पॉलिसी दरांमध्ये आणखी ५० बेसिस पॉइंट्सची कपात होण्याची अपेक्षा असल्याने, नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता आहे. बँकेच्या उत्पन्नानंतरच्या पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष सीएस सेट्टी यांनी हा दबाव वाढल्याचे दर्शविले आणि कर्ज पुनर्मूल्यांकन आणि ठेवींच्या खर्चाच्या समायोजनातील अंतराला हे दबाव कारणीभूत असल्याचे …
Read More »एसबीआयचा अहवाल, लोकसंख्येनुसार देशाचे वय २४ नाही तर २८-२९ होणार वयोमर्यादेत होणार वाढ घातांक एक टक्क्यापर्यंत घसरणार
भारताच्या लोकसंख्येचा सरासरी घातांक वार्षिक वाढ खालच्या मार्गावर आहे आणि १९७१ मधील २.२० टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये १ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय लोकसंख्या २०२४ मध्ये १३८-१४२ कोटींच्या श्रेणीत असेल अशी माहिती एसबीआय SBI च्या आर्थिक अहवालानुसार संशोधन विभाग (ERD) च्या अभ्यासातून पुढे आली आहे. भारताचे सरासरी वय २०२१ मधील …
Read More »एसबीआयमध्ये १२ हजार फ्रेशर्सना संधी ८५ टक्के आयटी क्षेत्रातील नवतरूणांना प्रोबेशनरी ऑफिसर्स म्हणून नियुक्त्या
एसबीआय SBI, देशातील सर्वात मोठी असलेल्या बँकेत, FY25 मध्ये प्रोबेशनरी ऑफिसर आणि सहयोगी म्हणून १२,००० फ्रेशर्सना संधी देण्यात येणार आहे. यापैकी ८५ टक्के उमेदवार आयटी क्षेत्रातील अभियांत्रिकीचे पदवीधर आहेत, अशी माहिती एसबीआयचे अध्यक्ष दिनेश खारा यांनी दिली. रँकमधील ऑनबोर्डिंग आयटी अभियंत्यांच्या बाबतीत कोणताही पक्षपात नाही, दिनेश खारा म्हणाले की, अलीकडे, …
Read More »एसबीआयची नवी माहिती, २२ हजार २१७ इलेक्टोरल बॉण्ड विकले तर….
१२ मार्च २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआय अर्थात भारतीय स्टेट बँकेला इलेक्टोरल बॉण्डच्या विक्रीची आणि त्यापैकी किती राजकिय पक्षांनी विहित कालावधीत इन्कॅश केली याची आकडेवारी न्यायालयात सादर केली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत एसबीआयला पुन्हा सुरुवातीपासूनची माहिती आकडेवारीसह नव्याने सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार एसबीआयने एकूण किती इलेक्टोरल बॉण्ड विकले आणि …
Read More »निवडणूक आयोगाने जारी केली इलेक्टोरलची माहितीः मोठे देणगीदार कोण? न्यायालयाच्या आदेशाचे एसबीआयकडून पालन निवडणूक आयोगाने इलेक्टोरल बाँण्डची माहिती केली जाहिर
बेकायदेशीर ठरलेल्या इलेक्टॉरल बाँण्डच्या माध्यमातून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासह इतर राजकिय पक्षांना कोणी कोणी आणि किती रूपयांचा निधी बाँण्डच्या माध्यमातून दिला याची सर्वांगीण माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एसबीआय अर्थात भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडियाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सुपुर्द केली. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अर्थात ECI ने गुरुवारी त्यांच्या वेबसाइटवर स्टेट …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णयः इलेक्ट्रॉल बॉण्ड बेकायदेशीर, एसबीआयने सर्व माहिती सादर करावी
देशातील सर्वच राजकिय पक्षांना निवडणूक काळात मिळणारा निधी कोणत्या मार्गाने जमा होता, याबाबत देशातील जनतेला नेहमीच उत्सुकता होती. मात्र देशात २०१४ साली केंद्रातील सरकारचा सत्तापालट होताच राजकिय पक्षांना मिळणाऱ्या बेकायदेशीर निधीला कायदेशीर रूप देण्यासाठी इलेक्ट्रॉल बॉण्डची घोषणा केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार करत बेकायदा निधीला कायदेशीर ठरविणारा इलेक्ट्रॉल …
Read More »
Marathi e-Batmya