Tag Archives: केंद्र सरकार

निवडणुकांशी संबंधित नोंदी मिळविण्याच्या लोकांच्या अधिकारावर बंधने घालणाऱ्या निवडणूक आचार नियम, १९६१ मधील सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी दाखल केली आहे. ज्या गेल्या अनेक दशकांपासून पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या मुद्द्यांवर काम करत …

देशाचा अर्थसंकल्प काल सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात गेल्यावर्षी प्रमाणे मनरेगाच्या निधीत कोणतीही नियोजित प्रमाणाऐवजी ती कमीच ठेवल्याने काँग्रेसचे प्रसारमाध्यम प्रमुख जयराम रमेश यांनी सरकार आणि अर्थसंकल्पावर टीका केली. यावेळी जयराम रमेश म्हणाले की, या महत्त्वाच्या सुरक्षा जाळ्याकडे “दुर्लक्ष” केल्याने ग्रामीण उपजीविकेबद्दलची सरकारची उदासीनता उघड होते असा आरोपही यावेळी केला. …

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) आधार (वित्तीय आणि इतर अनुदाने, फायदे आणि सेवांचे लक्ष्यित वितरण) कायदा, २०१६ अंतर्गत सुशासनासाठी आधार प्रमाणीकरण (समाज कल्याण, नवोन्मेष, ज्ञान) सुधारणा नियम, २०२५ अधिसूचित केले आहे. या सुधारणामुळे सरकारी आणि गैर-सरकारी अर्थात खाजगी अशा दोन्ही संस्थांना विविध सेवा प्रदान करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण सेवा मिळविण्यास …

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ (बीएनएसएस) मधील तरतुदी पुरेशा असल्याने जामिनावर वेगळा कायदा आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. सतेंद्र कुमार अंतिल विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो या २०२२ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी वेगळा जामिन कायदा आणण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. …

कमीत कमी नऊ सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यावर अर्थ मंत्रालयाने विराम दिला आहे, ज्यामुळे ही प्रक्रिया ‘स्थगित’ झाली आहे, असे रॉयटर्सने सोमवारी वृत्त दिले. संबंधित मंत्रालयांच्या विरोधानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. मद्रास फर्टिलायझर्स, फर्टिलायझर्स कॉर्प ऑफ इंडिया, एमएमटीसी आणि एनबीसीसी सारख्या कंपन्यांवर परिणाम करणारा हा निर्णय केंद्र सरकार अडचणीत असलेल्या …

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ने त्यांच्या ‘प्रिल्युड टू युनियन बजेट २०२५-२६’ या अर्थसंकल्पपूर्व अहवालात, सर्व शिफारसींमध्ये मुदत ठेवींवरील व्याज उत्पन्नावर १५% कर लागू करण्याची शिफारस केली आहे, जी सध्याच्या स्लॅब-आधारित प्रणालीपेक्षा वेगळी आहे. या प्रस्तावाचे उद्दिष्ट ठेवींवर कर आकारणी इक्विटीशी जुळवून घेणे आणि बँक तरलता स्थिर करणे आहे परंतु …

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती भवनाच्या मान्यतेने केंद्रीय गृहमंत्रालयाने विविध कला, सामाजिक, कृषी, उद्योग व व्यापार क्षेत्रासह, साहित्य क्षेत्रातील मान्यवरांना पद्मश्री पुरस्काराने गौरवित त्यांच्या कार्याची दखल केंद्र सरकारने घेतली. पद्मश्री पुरस्कारामध्ये महाराष्ट्रातील अनेक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना मान्यवरांचा पद्मश्री पुरस्कार देताना प्रामुख्याने विचार केल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील पद्मश्री पुरस्काराने अच्युत पालव …

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि कामगार संघाने केंद्राला केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्त्याच्या गणना सूत्रात सुधारणा करण्याचा विचार करण्याची विनंती केली आहे. केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात, विविध केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे ७ लाख कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे महासंघाचे सरचिटणीस एस. बी. यादव यांनी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी अनुक्रमे …

एनडीए सरकार गिग कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योगदान प्रणाली सुरू करण्याची योजना आखत आहे, जिथे या कामगारांना रोजगार देणाऱ्या प्लॅटफॉर्मना त्यांच्या पेमेंटचा एक विशिष्ट टक्केवारी वजा करून कर्मचारी पेन्शन योजनेत जमा करावा लागेल. टाईम्स ऑफ इंडियामधील एका वृत्तानुसार, सरकार प्लॅटफॉर्मद्वारे जमा केलेल्या रकमेच्या अतिरिक्त ३-४% रक्कम देखील जुळवू शकते. या उपक्रमात …

गरीब कुटुंबांना परवडणारे आणि स्वच्छ स्वयंपाकाचे इंधन पुरवण्यासाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाय) सुरू झाल्यानंतर नऊ वर्षांनी, नीती आयोग या योजनेचे मूल्यांकन करेल आणि पीएमयूवाय लाभार्थ्यांना पुढील सुधारणा, समता आणि प्रासंगिकता यासारख्या पैलूंवर लक्ष्यित अनुदान देईल. नीती आयोगाच्या विकास देखरेख आणि मूल्यांकन कार्यालयाने योजनेचे मूल्यांकन करण्यासाठी सल्लागारांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. प्रस्ताव …