लोकसभा खासदार महुआ मोइत्रा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम, २०२३ च्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. भारताच्या सरन्यायाधीशांना निवडणूक आयुक्त (ECs) नियुक्त करणाऱ्या निवड समितीमधून काढून टाकले त्याच्या विरोधात ही याचिका महुआ मोईत्रा यांनी दाखल केली. हस्तक्षेपाची मागणी करत, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार …
Read More »पीएलआय अर्थात उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना बंद होणार केंद्र सरकारचे संकेत पीएलआय योजनेबाबत संकेत
नवीन उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन (PLI) योजना शांतपणे संपवल्या जाणार आहेत, सध्याच्या अनेक योजना अद्याप समाधानकारक परिणाम देत नाहीत. ” पीएलआय PLI चा आत्मा हरवला आहे. पीएलआय PLI आता पसंतीची राहिलेली नाही,” असे एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. त्याऐवजी, सरकार काही उद्योगांसाठी नवीन प्रोत्साहन योजनांचे आराखडे तयार करत आहे. तथापि, …
Read More »लालूप्रसाद यादव यांची टीका, महाकुंभ फालतू …काही अर्थ नाही दिल्ली रेल्वे स्थानकावरील चेंगराचेंगरीत १८ जणांचा मृत्यू
१४४ वर्षानंतर महाकुंभ मेळावा आल्याचे सांगत आणि हा महाकुंभ महिनाभर चालणार असल्याचा प्रचार उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारने देशभरात मोठ्या प्रमाणावर केला. या महाकुंभबद्दल आस्था निर्माण व्हावी याकरिता मोठमोठ्या राजकीय नेत्यांना आणि त्यात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह अनेक भाजपाशासित राज्याचे …
Read More »ऊस तोडणी यंत्रासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनास सुधारित प्रस्ताव सादर करा केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचे निर्देश
केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी आज केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे बैठक झाली. या बैठकीत सन २०२२-२३ पासून राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या योजनेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी राज्याचे कृषी मंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे, कृषी आयुक्त …
Read More »ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘एल्डर लाईन १४५६७’ हेल्पलाइन मदतीसाठी टोल फ्री सेवा उपलब्ध
केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध समस्या आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘एल्डरलाईन – १४५६७’ ही राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन सुरू केली आहे. राज्यात राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआयएसडी), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन आणि जनसेवा फाउंडेशन, पुणे …
Read More »सुप्रिया सुळे यांचा आरोप, आजघडीला प्रत्येक नागरिकांच्या डोक्यावर कर्ज खतांच्या खरेदीत 'डीबीटी' का नाही? सवाल
निवडणुका जिंकल्या म्हणजे सारे काही आलबेल आहे, असा अर्थ होत नाही. अर्थव्यवस्थेची वाटचाल मंदीच्या दिशेने सुरू असून प्राप्तिकरात सवलत देण्याचे अपेक्षित परिणाम दिसतीलच याची शाश्वती नाही. आजघडीला प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर कर्ज आहे असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे लोकसभेत अर्थसंकल्पावर बोलताना केंद्र सरकारवर कडाडल्या. सुप्रिया …
Read More »केंद्र सरकारकडून ऑईल आणि गॅसची १० वी बिडींग सुरु केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांची माहिती
११ ते १४ फेब्रुवारी दरम्यान होणाऱ्या इंडिया एनर्जी वीकच्या आधी सरकार या आठवड्यात ओपन एकरीज लायसन्सिंग पॉलिसीचा दहावा टप्पा सुरू करण्याची अपेक्षा आहे, असे तेल मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सोमवारी सांगितले. या फेरीत शोध आणि उत्पादन उद्देशांसाठी नो-गो क्षेत्रे आणि ऑफशोअर हायड्रोकार्बन ब्लॉक्सवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. शिवाय, तेल …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाची त्या दुरुस्तीवरून केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस निवडणूकीशी संबधित कागदपत्रे आणि माहिती पाहता येणार नसल्याच्या याचिकेवर नोटीस जारी
निवडणुकांशी संबंधित नोंदी मिळविण्याच्या लोकांच्या अधिकारावर बंधने घालणाऱ्या निवडणूक आचार नियम, १९६१ मधील सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी दाखल केली आहे. ज्या गेल्या अनेक दशकांपासून पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या मुद्द्यांवर काम करत …
Read More »जयराम रमेश यांची अर्थसंकल्पावर टीका, मनरेगाकडे दुर्लक्ष अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी कमी तरतूद केली म्हणून केली टीका
देशाचा अर्थसंकल्प काल सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात गेल्यावर्षी प्रमाणे मनरेगाच्या निधीत कोणतीही नियोजित प्रमाणाऐवजी ती कमीच ठेवल्याने काँग्रेसचे प्रसारमाध्यम प्रमुख जयराम रमेश यांनी सरकार आणि अर्थसंकल्पावर टीका केली. यावेळी जयराम रमेश म्हणाले की, या महत्त्वाच्या सुरक्षा जाळ्याकडे “दुर्लक्ष” केल्याने ग्रामीण उपजीविकेबद्दलची सरकारची उदासीनता उघड होते असा आरोपही यावेळी केला. …
Read More »केंद्र सरकारकडून खाजगी उद्योगांना आधार कार्डचे ऑथेन्टीकेशन घेण्यास परवानगी सेवा मिळविण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण करण्यास दिली मान्यता
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) आधार (वित्तीय आणि इतर अनुदाने, फायदे आणि सेवांचे लक्ष्यित वितरण) कायदा, २०१६ अंतर्गत सुशासनासाठी आधार प्रमाणीकरण (समाज कल्याण, नवोन्मेष, ज्ञान) सुधारणा नियम, २०२५ अधिसूचित केले आहे. या सुधारणामुळे सरकारी आणि गैर-सरकारी अर्थात खाजगी अशा दोन्ही संस्थांना विविध सेवा प्रदान करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण सेवा मिळविण्यास …
Read More »
Marathi e-Batmya