केंद्र सरकारकडून खाजगी उद्योगांना आधार कार्डचे ऑथेन्टीकेशन घेण्यास परवानगी सेवा मिळविण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण करण्यास दिली मान्यता

Related Articles

डिमके प्रमुख एम के स्टॅलिन यांची मागणी, ज्ञानेश कुमार यांना हटवा, मतपत्रिकांचा वापर करा पक्षाच्या बैठकीत केला ठराव मंजूर

7 hours ago

रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या भारताला डोनाल्ड ट्रम्पकडून १०० टक्के टॅरिफमधून सवलत ग्रॅहम कायद्याच्या टॅरिफ नियमातून भारत, चीनला दिली सवलत

8 hours ago

मोदी समर्थक अभिनेता अजय देवगण यांच्या बंगल्यावर मुंबई महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचा हातोडा बांधकाम थांबविण्याची नोटीस देऊनही बांधकाम सुरुच ठेवल्याने बंगल्याचा काही भाग पाडला

9 hours ago

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) आधार (वित्तीय आणि इतर अनुदाने, फायदे आणि सेवांचे लक्ष्यित वितरण) कायदा, २०१६ अंतर्गत सुशासनासाठी आधार प्रमाणीकरण (समाज कल्याण, नवोन्मेष, ज्ञान) सुधारणा नियम, २०२५ अधिसूचित केले आहे.

या सुधारणामुळे सरकारी आणि गैर-सरकारी अर्थात खाजगी अशा दोन्ही संस्थांना विविध सेवा प्रदान करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण सेवा मिळविण्यास सक्षम केले आहे.

आधार प्रमाणीकरण करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही संस्थेला केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाकडे या उद्देशाने पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या स्वरूपात इच्छित आवश्यकतांच्या तपशीलांसह अर्ज करावा लागेल. अर्जांची युआयडीएआय UIDAI द्वारे तपासणी केली जाईल आणि MeitY UIDAI च्या शिफारशीच्या आधारे मान्यता जारी करेल. MeitY कडून पुष्टी मिळाल्यानंतर केंद्र किंवा राज्य सरकारचे संबंधित मंत्रालय किंवा विभाग आधार वापरासाठी संस्थेला सूचित करेल.

या दुरुस्तीबाबत, MeiTY ने एक्सवरील ट्विट X मध्ये म्हटले आहे की, “नाविन्यता, ज्ञान आणि सार्वजनिक सेवा वाढविण्यासाठी सार्वजनिक हितासाठी विविध सेवा प्रदान करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण सरकारी आणि खाजगी संस्थांपर्यंत विस्तारित केले आहे.

ई-कॉमर्स, प्रवास, पर्यटन, आतिथ्य आणि आरोग्य सेवांसह अनेक नवीन सेवांचा अखंडपणे लाभ घेण्यासाठी रहिवाशांना संधी वाढविण्यासाठी सुधारणा व जीवन आणि उपजीविकेची सुलभता वाढविण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने यासंदर्भात स्वतंत्र राजपत्रही प्रसिद्धही केले.

काही महिन्यांपूर्वी आधार कार्डवरील माहितीची चोरी होत असल्याप्रकरणी आणि त्या माहितीचा वापर खाजगी कंपन्या-संस्थांकडून परस्पर करण्यात येत असल्याची तक्रार सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी केंद्र सरकारने आधार कार्डवरिल व्यक्तींची माहिती सुरक्षित असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. तसेच आधार कार्डावरील माहिती परस्पर वापरण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली होती. मात्र आता केंद्र सरकारनेच राजपत्र प्रसिद्ध करत नागरिकांच्याआधार कार्डमधील माहिती वापरण्यास मान्यता दिली आहे.

#Aadhaar Authentication expanded to government and private entities for providing various services in the public interest boosting innovation, knowledge, and public service enhancementhttps://t.co/z8YHZ6Elyd#DigitalIndia @UIDAI pic.twitter.com/mK1CPAoNSp

— Ministry of Electronics & IT (@GoI_MeitY) January 31, 2025