Marathi e-Batmya
Related Articles
देशाचा अर्थसंकल्प काल सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात गेल्यावर्षी प्रमाणे मनरेगाच्या निधीत कोणतीही नियोजित प्रमाणाऐवजी ती कमीच ठेवल्याने काँग्रेसचे प्रसारमाध्यम प्रमुख जयराम रमेश यांनी सरकार आणि अर्थसंकल्पावर टीका केली. यावेळी जयराम रमेश म्हणाले की, या महत्त्वाच्या सुरक्षा जाळ्याकडे “दुर्लक्ष” केल्याने ग्रामीण उपजीविकेबद्दलची सरकारची उदासीनता उघड होते असा आरोपही यावेळी केला.
ग्रामीण रोजगाराच्या प्रमुख योजनेसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजनेसाठी (मनरेगा) ८६,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, जी गेल्या वर्षीप्रमाणेच होती. २०२३-२४ मध्ये मनरेगासाठी ६०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, परंतु अतिरिक्त निधी देण्यात आला होता आणि प्रत्यक्षात खर्च ८९,१५३.७१ कोटी रुपयांवर होता, असे अर्थसंकल्पीय कागदपत्रात दिसून आले आहे. २०२४-२५ मध्ये मनरेगासाठी कोणतेही अतिरिक्त वाटप करण्यात आले नव्हते.
जयराम रमेश यांनी एक्स X वरील एका पोस्टमध्ये म्हणाले की, ग्रामीण भागातील वाढत्या संकटाला न जुमानता, सरकारने २०२४-२६ साठी मनरेगाचे बजेट ८६,००० कोटी रुपयांवर स्थिर ठेवले आहे. हे प्रभावीपणे मनरेगाला केलेल्या वास्तविक (किंमत वाढीसाठी समायोजित) वाटपात घट दर्शवते, संकट काळात भर घालण्यासाठी, अंदाजानुसार बजेटच्या सुमारे २०% रक्कम मागील वर्षांच्या थकबाकीच्या देणी देण्यासाठी दिली जाते, असेही यावेळी सांगितले.
पुढे आपल्या पोस्टमध्ये जयराम रमेश म्हणाले की, यामुळे मनरेगाची पोहोच प्रभावीपणे कमी होते, ज्यामुळे दुष्काळग्रस्त आणि गरीब ग्रामीण कामगार अडकून पडतात, कामगारांना देण्यात येणाऱ्या वेतनात कोणतीही वाढ देखील यामुळे टाळता येते. या चालू आर्थिक वर्षातही, किमान सरासरी अधिसूचित वेतन दरात फक्त ७% वाढ करण्यात आली. हे अशा वेळी आहे जेव्हा ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाई ५% असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे वेतन स्थिरतेच्या राष्ट्रीय संकटासाठी मनरेगा शून्य आहे. या महत्त्वाच्या सुरक्षिततेच्या रोजगाराकडे सरकारचे दुर्लक्ष ग्रामीण उपजीविकेबद्दलचे त्यांचे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येत असल्याचेही यावेळी सांगितले.
जयराम रमेश पुढे म्हणाले की, मनरेगा ही प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका सदस्याला आर्थिक वर्षात १०० दिवसांचा रोजगार हमी देते ज्यांच्या प्रौढ सदस्यांनी अकुशल शारीरिक काम करण्यास स्वेच्छेने सुरुवात केली आहे. त्यामुळे महिलांसाठी किमान एक तृतीयांश रोजगार उपलब्ध आहेत.
२०२०-२१ च्या कोविड महामारी वर्षात, जेव्हा मनरेगा ही लॉकडाऊन कालावधीत मोठ्या प्रमाणात उलट स्थलांतराच्या दरम्यान ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्यात जीवनरेखा ठरली, तेव्हा मागील अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांनुसार, या योजनेवर १,११,१६९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते.
Despite rising rural distress, the government has kept MGNREGA’s budget stagnant at ₹86,000 crore for 2024-26.
• This effectively represents a decline in the real (adjusted for price rise) allocations made to MGNREGA
• To add insult to injury, estimates suggest that about…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 2, 2025
