Tag Archives: केंद्र सरकार

केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या प्रतिबंधात्मक अटकेचे समर्थन केले. त्यांचे सार्वजनिक भाषणे चिथावणीखोर, फुटीरतावादी संदेश देणारी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक होती, विशेषतः एका सामरिकदृष्ट्या संवेदनशील सीमावर्ती प्रदेशात, असा युक्तिवाद सरकारने केला. केंद्र सरकारतर्फे हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च  न्यायालयाला सांगितले की, …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२ फेब्रुवारी, २०२६) २०२७ च्या सार्वत्रिक जनगणनेत नागरिकांच्या जातीच्या माहितीची नोंदणी, वर्गीकरण आणि पडताळणी करण्यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांच्या कार्यालयाला या मुद्द्यावर जनहित याचिकाकर्ते, शिक्षणतज्ञ आकाश …

देशाच्या ७७  व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्लीतील कर्तव्यपथावर पार पडलेल्या दिमाखदार सोहळ्यात महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाचे सादरीकरण सर्वोत्कृष्ट ठरले आहे. यंदाच्या संचलनामध्ये  राज्यांच्या चित्ररथांमध्ये महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने  प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. केंद्र सरकारकडून  या निकालांची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, या गटात जम्मू-काश्मीर आणि केरळ या राज्यांनी अनुक्रमे द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकावला आहे. यंदा महाराष्ट्राने ‘गणेशोत्सव: आत्मनिर्भरतेचे …

सरकारी हस्तक्षेप आणि गिग कामगारांच्या सुरक्षिततेबद्दल वाढत्या चिंतांमुळे क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ब्लिंकिटने त्यांचे १०-मिनिटांचे डिलिव्हरी ब्रँडिंग बंद केले आहे. मंगळवारी दुपारी, वापरकर्त्यांनी अॅप उघडले तेव्हा ब्रँडिंग आता दिसत नव्हते, जे कंपनीच्या संदेशात शांत बदलाचे संकेत देते. डिसेंबरच्या अखेरीस प्लॅटफॉर्मवरील डिलिव्हरी कामगारांनी संप केल्यानंतर काही आठवड्यांनी हे पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे …

महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने शीबॉक्स (SHEBOX) पोर्टल तयार केले असून, सर्व आस्थापनांनी या पोर्टलवर आपले कार्यालय नोंदवणे अनिवार्य आहे. मुंबई उपनगरातील सर्व आस्थापनांनी तात्काळ या पोर्टलवर नोंदणी करून अंतर्गत समितीची तसेच कार्यालयाची अद्ययावत माहिती सादर करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (मुंबई उपनगर) एस. टी. कुऱ्हाडे …

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सोमवारी सांगितले की, अरवली पर्वतरांगेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल गैरसमज पसरवला जात आहे, आणि सरकारने देशातील सर्वात जुन्या पर्वतरांगेच्या संरक्षणाला सातत्याने प्रोत्साहन दिले आहे. आपण या निकालाचा सविस्तर अभ्यास केला असल्याचे सांगून भूपेंद्र यादव म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, दिल्ली, गुजरात आणि राजस्थानमधील …

भारतातील १२० कोटींहून अधिक दूरध्वनी ग्राहकांच्या, विशेषतः मोबाइल वापरकर्त्यांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी दूरसंचार विभागाने (Department of Telecommunications – DoT) “संचार साथी” हा नागरिक-केंद्रित उपक्रम सुरू केला आहे. मे २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे आता मोबाईल वापरकर्त्यांना त्यांच्या कनेक्शनवरील नियंत्रण, फसवणुकीपासून संरक्षण आणि सुरक्षा धोक्यांची नोंद करण्याची सुलभ व प्रभावी …

पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) एकात्मिक पेन्शन योजना-युपीएस UPS अंतर्गत स्वेच्छा निवृत्ती तरतुदींबद्दल सविस्तर स्पष्टीकरण जारी केले आहे, जे सध्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या केंद्र सरकारच्या नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. नवीन पेन्शन फ्रेमवर्क सुलभ करण्यासाठी आणि UPS मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी ३० नोव्हेंबर २०२५ च्या अंतिम मुदतीपूर्वी कर्मचाऱ्यांना …

सामाजिक सुरक्षा कव्हरचा विस्तार आणि स्वैच्छिक अनुपालनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून, भारत सरकारने कर्मचारी नोंदणी योजना २०२५ सुरू केली आहे, ही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने ईपीएओ (EPFO) अंतर्गत सहा महिन्यांचा एक विशेष उपक्रम आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार आणि युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख …

२०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल-सप्टेंबर) पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या ३६.५% पर्यंत तूट पोहोचली असली तरी, आर्थिक वर्ष २६ मध्ये जीडीपीच्या ४.४% च्या राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य गाठण्याचा केंद्र सरकारला विश्वास आहे, असे सरकारी सूत्रांनी बिझनेस टुडे टीव्हीला सांगितले. नियंत्रक महालेखापालांनी जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार राजकोषीय तूट ५.७३ लाख कोटी रुपये असल्याचे दिसून …