Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्र सरकारने लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या निर्णयामुळे प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला महिला आरक्षण कायदा लागू करण्याचा आणि नवीन मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जागाविस्ताराची रूपरेषा असलेले विधेयकाचा मसुदा खासदारांना देण्यात आला असून, सरकार संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात महत्त्वाच्या घटनात्मक दुरुस्त्या हाती घेण्याची योजना आखत आहे.
संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी असलेल्या ३३ टक्के आरक्षणाशी संबंधित तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी हे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना करून आरक्षणाची अंमलबजावणी अधिक सुरळीतपणे व्हावी, हे जागावाढीचे उद्दिष्ट आहे.
या प्रस्तावानुसार, ८१५ जागा राज्यांना आणि ३५ जागा केंद्रशासित प्रदेशांना मिळतील, ज्यामुळे एकूण जागासंख्या ८५० होईल. हे बदल २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रयत्नांना, विशेषतः २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या वापराला आव्हान देण्यासाठी विरोधी पक्ष सज्ज होत आहेत. आप, आरजेडी आणि डीएमके यांसारखे पक्ष असा युक्तिवाद करण्याची शक्यता आहे की, ही प्रक्रिया त्याऐवजी २०२१ च्या अद्ययावत जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित असावी.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंडिया ब्लॉकचे अनेक पक्ष मागासलेल्या वर्गातील महिलांसाठी ‘कोटामध्ये कोटा’ या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीवरही स्पष्टता मागू शकतात.
आपसह विरोधी पक्षांचे नेते आणि मित्रपक्षांची एक रणनीती बैठक दिल्लीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी आयोजित करण्यात आली आहे. निवडणूक होणाऱ्या पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये सत्तेत असलेल्या तृणमूल काँग्रेस आणि डीएमकेचे नेते या बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनी सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. प्रस्तावित दुरुस्त्या महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीपेक्षा मतदारसंघ पुनर्रचनेवर अधिक केंद्रित असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
“घटनादुरुस्ती विधेयके १६ एप्रिल रोजी चर्चेसाठी घेतली जाणार आहेत. विधेयकाची प्रत कुठे आहे?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला. तसेच, २३ आणि २९ एप्रिल रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी बोलावलेल्या या अधिवेशनाच्या वेळेवरही त्यांनी बोट ठेवले.
संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असलेल्या घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी भाजपला विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्याची गरज लागेल, असे त्यांनी नमूद केले. आपल्या मागण्या पुढे रेटण्यासाठी आणि सरकारकडून अधिक स्पष्टता मिळवण्यासाठी विरोधी पक्ष याच गरजेवर अवलंबून आहे.
