Marathi e-Batmya
Related Articles
डिलिमिलेट्शनची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर सर्व राज्यांच्या लोकसभेच्या जागांच्या संख्येत दीडपट वाढ होईल आणि कोणत्याही राज्याची संसदेतील सध्याची राजकीय ताकद कमी होणार नाही, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने बुधवारी (१५ एप्रिल २०२६) सांगितले. गुरुवारी (१६ एप्रिल) जेव्हा ‘संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक’ आणि डिलिमिटेशन ‘सीमांकन विधेयक’ यावरील चर्चा संसदेत सुरू होईल, तेव्हा गृहमंत्री अमित शाह या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देतील, असेही नमूद केले.
या विधेयकांच्या मसुद्यांमुळे अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे की, ज्या राज्यांनी आपली लोकसंख्या स्थिर ठेवली आहे, त्यांची संसदेतील सापेक्ष ताकद कमी होण्याची शक्यता आहे; विशेषतः जेव्हा ताज्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार राज्यांमध्ये लोकसभेच्या रचनेचे (जागांचे) पुन्हा वाटप केले जाईल.
अलीकडील काही आठवड्यांत भेट घेणाऱ्या पक्षाच्या प्रतिनिधींना शाह यांनी आश्वासन दिले होते की, लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ५० टक्क्यांनी वाढवली जाईल आणि या वाढीव जागांचे वाटप राज्यांमध्ये त्यांच्या सध्याच्याच आनुपातिक प्रमाणात केले जाईल — म्हणजेच, प्रत्येक राज्याच्या लोकसभेच्या जागांच्या संख्येत ५० टक्क्यांची वाढ होईल. तथापि, सरकारने वितरित केलेल्या विधेयकांच्या मसुद्यांमध्ये या गोष्टीचा उल्लेख आढळत नाही. किंबहुना, ही विधेयके लोकसभेच्या जागांचे राज्या-राज्यांमध्ये (परस्पर) पुनर्वितरण करण्याचा प्रस्ताव मांडतात, ज्यामुळे राज्यांचा सध्याची राजकिय ताकदीचा वाटा कायम राखणे अशक्य होऊ शकते.
मात्र, विधेयकांच्या मसुद्यांचा हा अर्थ लावणे चुकीचे असल्याचे त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. “जे लोक या मसुद्यांमधील केवळ काही तुकडे वाचून, त्यातून दक्षिणेकडील राज्यांची सापेक्ष ताकद कमी होत असल्याचा अर्थ काढत आहेत, ते या संपूर्ण प्रकरणाचे व्यापक चित्र (big picture) समजून घेण्यात कमी पडत आहेत,” असे त्या अधिकाऱ्याने म्हटले.
संविधानातील प्रस्तावित दुरुस्त्या आणि सीमांकन विधेयकातील तरतुदी यांच्याशी ही भूमिका कशी सुसंगत ठरते, असे विचारले असता, त्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, संसदेतील चर्चेदरम्यान या सर्व बाबींचे सविस्तर स्पष्टीकरण दिले जाईल.
“सर्व राज्यांच्या लोकसभेच्या जागांच्या संख्येत ५० टक्क्यांनी वाढ केली जाईल, या सरकारने दिलेल्या आश्वासनात कोणताही बदल झालेला नाही. जर तामिळनाडूच्या सध्या ३९ जागा असतील, तर त्या वाढून ५८ होतील; केरळच्या २० जागा असतील, तर त्या ३० होतील,” असे सांगून त्या अधिकाऱ्याने, या प्रक्रियेची नेमकी कार्यपद्धती संसदेत स्पष्ट केली जाईपर्यंत वाट पाहण्याचे आवाहन केले.
