Tag Archives: जीएसटी कौन्सिल

१ नोव्हेंबर रोजी वित्त मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये एकूण वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलन १.८७ लाख कोटी रुपये होते, ज्यात वार्षिक ८.९ टक्के वाढ नोंदवली गेली. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये एकूण जीएसटी GST संकलन १.७२ लाख कोटी रुपये होते. अधिकृत आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आयजीएसटी आणि सेसच्या संकलनात वर्षानुवर्षे …

१९ ऑक्टोबर रोजी जीएसटी दर तर्कसंगत करण्याबाबत जीओएमने ५ लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य विमा प्रीमियम आणि मुदतीच्या जीवन विमा प्रीमियममध्ये सूट देण्याचा निर्णय घेतला. जीओएमने २०-लिटर पॅकेज्ड पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या, सायकली आणि व्यायामाच्या नोटबुकवरील कर दर ५ टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु उच्च श्रेणीतील मनगटावरील घड्याळे आणि शूजवर कर वाढवण्याची …

जीएसटी कौन्सिलच्या मंत्रिगटाच्या GoM पॅनेलने या महिन्याच्या सुरुवातीला आपल्या पहिल्या बैठकीत सध्याची व्यवस्था संपल्यानंतर मार्च २०२६ नंतर जीएसटी GST भरपाई उपकराच्या पर्यांयावर चर्चा केली. उपकर आकारणी किंवा कर म्हणून वाढवणे किंवा उच्च कर ब्रॅकेटमध्ये समाविष्ट करणे यावर पॅनेलने चर्चा केली. २८ टक्के जीएसटी ब्रॅकेट अंतर्गत लक्झरी वस्तूंचे पुनर्वर्गीकरण करण्याचा विचार …

सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल अधिसूचित केले आहेत, ज्यामुळे व्यवसायांना मागील कर मागण्यांवर काही व्याज आणि दंड माफ करण्याची संधी दिली आहे. १ नोव्हेंबरपासून लागू होणारी ही सवलत, नवीन कलम १२८ अ अंतर्गत येते, जी जीएसटी GST अधिकाऱ्यांना या माफीची ऑफर देण्यास सक्षम करते, करदात्यांच्या अनुपालनाचा …

जीएसटी GST कौन्सिल कडून गंभीररित्या सेस कमी करण्यासंदर्भात जीएसटी GST दरांद्वारे गंभीरपणे चर्चा करत असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी द हिंदू संकेतस्थळाशी बोलताना दिली. चार दर (५, १२, १८ आणि २८ टक्के) असावेत का आणि कोणत्या वस्तूंना कोणते दर आकर्षित करावेत, अशा प्रश्नांवर जीएसटी परिषदेत चर्चा सुरू …

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कौन्सिलची ९ सप्टेंबर रोजी बैठक होणार आहे, जी बिलडेस्क आणि सीसीएव्हेन्यू सारख्या २,०००, डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट एग्रीगेटर्सवर (पीए) १८% जीएसटी लावण्याचा विचार करू शकते. सीएनबीसी टीव्ही १८ CNBC TV18 च्या वृत्तात असे सांगण्यात आले आहे की वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी GST …

राज्य आणि केंद्रीय महसूल अधिकाऱ्यांच्या बनलेल्या जीएसटी GST पॅनेलने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांच्या थकबाकीदार कर दायित्वे कशी हाताळायची यावर अंतिम निर्णय घेण्यास विलंब केला आहे, सूत्रांनी एका वृत्त वाहिनीला सांगितले. ९ सप्टेंबर रोजी होणारी ५४ वी जीएसटी कौन्सिल या विषयावर पुन्हा चर्चा करेल, अशी अपेक्षा आहे, पॅनेलने विलंबाची शिफारस केली असली …

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी GST कौन्सिलच्या ५३ व्या बैठकीच्या शेवटी सांगितले की जीएसटी GST कौन्सिलने GSTR-4 सबमिशन FY२०२४-२५ साठी ३० जून पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, परिषदेने जीएसटी कायद्याच्या सेक्टर ७३ अंतर्गत जारी केलेल्या डिमांड नोटिससाठी व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस केली. एफएम सीतारामन म्हणाले की २०१७-१८, …

लोकसभा निवडणूकीमुळे जीएसटी कौन्सिलची बैठक मार्चे ते मे महिन्यात होऊ शकली नाही. त्यामुळे जीएसटी कर आकारणीच्या अनुशंगाने नवे सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतरच जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार असल्याचे निश्चित झाले. नव्या एनडीए सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात पुन्हा एकदा अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांचे नाव निश्चित झाल्यानंतर जीएसटी कौन्सिलची …

वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी (GST) परिषद सध्याच्या २८% वरून CGST अंतर्गत २०% आणि SGST अंतर्गत २०% कर दर अधिसूचित करण्यासाठी सिगारेट, बिडीवरील जीएसटी GST दरांचा मुद्दा रेट रॅशनलायझेशन समितीकडे पाठवू शकते, सूत्रांनी मंगळवारी एका इंग्रजी संकेतस्थळा माहिती दिली. गेल्या आठवड्यात, केंद्राने आपल्या शेवटच्या बैठकीनंतर साडेआठ महिन्यांनी २२ जून …