जीएसटी उपकर भरपाईला पर्याय काय, कौन्सिलच्या बैठकीत चर्चा वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाच्या बैठकीत चर्चा

Related Articles

टाटा सन्सच्या कार्यकारी अध्यक्षपदासाठी एन.चंद्रशेखर यांना पुन्हा एकदा संधी पाच वर्षाचा कार्यकाळाला मंजूरी दिली

5 days ago

अर्थ मंत्रालयाची स्पष्टोक्ती, शुल्क आकारणीवर बाहेरील देशाचा दबाव नाही विरोधकांच्या आरोपावर वित्त मंत्रालयाची भूमिका

5 days ago

अमित शाह यांची अपेक्षा, लॅबग्रोन डायमंडच्या संपूर्ण मूल्यसाखळीत भारताने जागतिक नेतृत्व करावे नवी मुंबईतील जेम्स अँड ज्वेलरी पार्कमुळे एक लाख कोटींची गुंतवणूक, ५० हजार रोजगार अपेक्षित – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

1 week ago

जीएसटी कौन्सिलच्या मंत्रिगटाच्या GoM पॅनेलने या महिन्याच्या सुरुवातीला आपल्या पहिल्या बैठकीत सध्याची व्यवस्था संपल्यानंतर मार्च २०२६ नंतर जीएसटी GST भरपाई उपकराच्या पर्यांयावर चर्चा केली. उपकर आकारणी किंवा कर म्हणून वाढवणे किंवा उच्च कर ब्रॅकेटमध्ये समाविष्ट करणे यावर पॅनेलने चर्चा केली.

२८ टक्के जीएसटी ब्रॅकेट अंतर्गत लक्झरी वस्तूंचे पुनर्वर्गीकरण करण्याचा विचार केला. हाय-एंड व्हाईट गुड्स (एसी, व्यावसायिक रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशर) सध्या २८ टक्के कर आकारला जातो.

पॅनेलने या वस्तूंना मानक जीएसटी GST दरांमध्ये स्थलांतरित करण्याचा शोध घेतला. पॅनेलच्या मते, कोविड-१९ कर्जांमध्ये २.६९ लाख कोटी रुपयांची परतफेड करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या भरपाई उपकर संकलन जानेवारी २०२६ पर्यंत मंजूर होणे अपेक्षित आहे.

शिवाय, पॅनेलला फेब्रुवारी-मार्च २०२६ पर्यंत नुकसानभरपाई उपकर संकलनात रु. ४०,००० कोटी अपेक्षित आहे. केंद्र आणि राज्यांमध्ये उपकराच्या समान वाटणीबाबत निर्णय घेण्याचे काम GoMला देण्यात आले आहे. अध्यक्ष केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी होते.

या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कौन्सिलने मार्च २०२६ मध्ये भरपाई उपकर संपल्यानंतर लक्झरी, चैनीच्या आणि डिमेरिट वस्तूंच्या कर आकारणीवर निर्णय घेण्यासाठी वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली  १० सदस्यीय जीओएमची स्थापना केली आहे.