Tag Archives: bombay high court

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, त्या विद्यार्थ्यींनीची तात्काळ सुटका करा रस्टिकेट कसे करू शकता न्यायालयाचा महाविद्यालयाला सवाल

भारत-पाकिस्तान तणावावर वादग्रस्त इंस्टाग्राम पोस्ट शेअर केल्याच्या आरोपाखाली या महिन्याच्या सुरुवातीला अटक करण्यात आलेल्या आणि त्यानंतर तिला काढून टाकण्यात आलेल्या १९ वर्षीय अभियांत्रिकी विद्यार्थिनीची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. पुण्यातील सिंहगड अकादमी ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये चौथ्या सत्राची विद्यार्थिनी असलेल्या या विद्यार्थिनीने तिच्या अटकेला आणि कॉलेजमधून काढून टाकण्याच्या …

Read More »

या तीन न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी कॉलेजियमची शिफारस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाचा समावेश

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने सोमवारी (२६ मे २०२५) उच्च न्यायालयाच्या दोन मुख्य न्यायाधीश आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाच्या नावांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी शिफारस केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि ए.एस. ओक यांच्या निवृत्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची कार्यक्षम संख्या ३१ पर्यंत कमी झाली आहे. ९ जून रोजी …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी यांना निरोप गिनिज बुक द ऑफ वर्ल्ड मध्ये बेला एम त्रिवेदी आणि त्यांच्या पित्याचे नोंद

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासात साडेतीन वर्षे न्यायाधीशपदी राहिल्यानंतर न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी या आज सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांना आज निरोप देण्यात आला. न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी जुलै १९९५ मध्ये गुजरातमध्ये ट्रायल कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून काम केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळवण्याचा दुर्मिळ मान मिळवणाऱ्या न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, अक्षय शिंदे चकमकीच्या चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापना करा महाराष्ट्राच्या पोलिस महासंचालकांना दिले आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (५ मे २०२५) महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना (डीजीपी), ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील दोन बालवाडी शाळेतील मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या चकमक अर्थात एनकांऊटरप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमुर्ती पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने राज्य …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे आदेश, चेन्नईला जाऊन कुणाल कामराचा जबाब नोंदवा कामराविरोधातील तपास सुरू ठेवा, अटकेला मज्जाव

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेबाबत विडंबनात्मक गाणे केल्याप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या हास्य कलाकार कुणाल कामराला शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने अटकेपासून दिलासा दिला. गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी कामराने केलेली याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून कामराविरोधातील तपास सुरू ठेवण्याचा परंतु, याचिका प्रलंबित असेपर्यंत कामराविरोधात अटकेची कारवाई न करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले. कुणाल कामराने केलेल्या विडंबनात्मक …

Read More »

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय, भाडे नियंत्रण कायदा भाडेकरूंच्या वैधानिक संरक्षणासाठी पुर्नविकासासाठी विरोध करता येणार नाही

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की, लवाद आणि सामंजस्य कायदा, १९९६ (“कायदा”) च्या कलम ९ अंतर्गत अधिकारक्षेत्र महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, १९९९ (“भाडे कायदा”) अंतर्गत भाडेकरूंना देण्यात आलेल्या वैधानिक संरक्षणाला बाधा आणण्यासाठी वापरले जाऊ शकत नाही. कलम ९ अंतर्गत अंतरिम उपाययोजनांनी लवादाच्या कार्यवाहीला मदत …

Read More »

नाशिक दर्गा उद्धवस्त प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची मुंबई उच्च न्यायालयाला विचारणा तातडीने याचिका सुनावणीच का घेतली नाही याचे उत्तर द्या

नाशिक महानगरपालिकेने हजरत सतपीर सय्यद बाबा दर्ग्याविरुद्ध जारी केलेल्या पाडाव सूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला तातडीने यादी देण्यास नकार देण्यात आल्याच्या आरोपावर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. १ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या पाडाव सूचनेविरुद्ध दर्गा व्यवस्थापनाने ७ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल …

Read More »

उच्च न्यायालयाची ईडीला विचारणा, मेहुल चोक्सी भारतीय नागरिक आहे का? पीएनबी बॅंक घोटाळा प्रकरणी ईडीला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

पीएनबी बँक कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील फरारी आरोपी आणि हिरेव्यापारी मेहुल चोक्सी हा भारतीय नागरिक आहे का?, की अन्य देशाचा नागरिक आहे. अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सक्तवसूली संचालनालयाला (ईडी) केली. तसेच त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. मुंबई सत्र न्यायालयाने २०१८ मध्ये बजावलेले अजामीनपात्र वॉरंट (एनबीडब्ल्यू) रद्द करण्यासाठी …

Read More »

कुणाल कामरा प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय…तर अटकेपासून संरक्षण एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिकेवर निर्णय़ होत नाही तोपर्यंत संरक्षण

मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (१६ एप्रिल) विनोदी अभिनेता कुणाल कामराला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात केलेल्या उपहासात्मक व्हिडिओ आणि “गद्दर” टिप्पणीनंतर त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिकेत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. कामरा यांना अटकेपासून संरक्षण देताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने …

Read More »

असंवेदनशील दृष्टीकोनावरून एमपीएससीला उच्च न्यायालयाने फटकारले दृष्टीहीन व्यक्तींबाबत समावेशक दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज

अपंग किंवा दृष्टीहीन व्यक्तींबद्दल असंवेदनशील दृष्टीकोन बाळगू नका, त्यांच्याबद्दल संवेदनशील आणि समावेशक दृष्टिकोन स्वीकारा, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. तसेच, गुजरातस्थित संपूर्णतः दृष्टिहीन महिलेला एमपीएससीअंतर्गत लिपिक-टंकलेखक पदासाठी तिच्या नोकरीच्या पसंती अर्जातील त्रुटी दुरुस्त करण्याची परवानगी दिली. प्रतिवादी एमपीएससीचा याचिकाकर्तींच्या प्रती दृष्टिकोन अपंग व्यक्तींबद्दल …

Read More »