Tag Archives: bombay high court

‘२४x७’ दुकाने ही संकल्पना जगभरात लोकप्रिय झाली आहे हे लक्षात घेता, मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुण्यातील एका सुविधा रिटेल स्टोअरला २४x७ सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. ‘द न्यू शॉप’ हे रिटेल स्टोअर चालवणाऱ्या याचिकाकर्त्याने पुणे पोलिसांना रात्री १०.०० ते ११.०० नंतर दुकान आणि त्याचे कामकाज बंद करण्यास भाग पाडू नये आणि जबरदस्ती …

बोलार्ड्स मुळे मुंबईतील दिव्यांग व्यक्तींना फूटपाथवर जाता येत नसल्याबद्दल स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या संदर्भात, मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) मंगळवारी (१ एप्रिल) उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की त्यांनी फूटपाथच्या प्रवेशद्वारावरून सर्व बोलोर्ड्स काढून टाकणार असल्याचे सांगितले. २०२३ मध्ये, जन्मापासूनच व्हीलचेअर वापरणारे करण सुनील शाह यांनी वकील जमशेद मिस्त्री यांना पाठवलेल्या ईमेलच्या …

व्यंगात्मक गीत गायल्यामुळे विनोदवीर कुणाल कामराला अडचणीत सापडला असताना दुसरीकडे अशा विनोदी कलाकारांना संरक्षण देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. कुणाल कामरासारख्या उपहासात्मक आणि मिश्किलपणे राजकीय टीका-टिपण्णी करणाऱ्या विनोदी कलाकारांवर मनमानी, अहेतूक पद्धतीने दाखल होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचे आदेश देण्याची मागणी उच्च न्यायालयात दाखल …

अटकेत असलेल्या व्यक्तीला साक्षीदारांचे जबाब त्याला माहीत असलेल्या भाषेत म्हणजेच भाषांतरित न केल्यामुळे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने नुकतेच नाशिकमधील अर्जदाराविरुद्धचे अटकेचे आदेश रद्द केले. अटकेतील व्यक्तीला माहीत असलेल्या भाषेत साक्षीदारांचे जबाब देण्यात आले नाहीत, अर्जदाराला मराठी भाषा समजत नाही, त्याला उर्दू भाषेत साक्षीदारांचे जबाब देणे, आवश्यक होते, तसे न केल्यामुळे तो अटकेच्या आदेशाला तातडीने आव्हान देऊ शकणार नाही, असे निरीक्षणही न्या. सारंग कोतवाल …

अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या परिवहन आयुक्तांना ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सींसाठी ‘ओपन लायसन्स पॉलिसी’ – ज्यावर ऑटोरिक्षा युनियनने प्रश्न उपस्थित केला आहे – राज्यात ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सींची संख्या मर्यादित करण्यासाठी थांबवता येईल का हे ठरवण्याचे आदेश दिले. पुणे येथील सावकाश ऑथॉरिकशा युनियनने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये असा …

कोचिंग संस्थांचे नियमन करण्यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या संदर्भात, राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी या मुद्द्यावर एक मसुदा विधेयक तयार केले आहे आणि हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात राज्य विधानसभेसमोर मांडले जाण्याची शक्यता आहे. १९९९ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत राज्यात विविध खाजगी कोचिंग सेंटर्स कोणत्याही नियामक यंत्रणेशिवाय …

जे.जे रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाने दाखल केलेल्या वैद्यकीय अहवालाला ग्राह्य धरून लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या ३२ आठवड्यांच्या गर्भवती असलेल्या अल्पवयीन मुलीची गर्भपात करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. गर्भधारणेच्या या टप्प्यावर गर्भपात केल्यास भविष्यातील गर्भधारणेवर परिणाम होईल आणि या टप्प्यावर गर्भपातास परवानगी दिली तरीही बाळ जिवंत जन्माला येईल, हा वैद्यकीय मंडळाच्या …

नागपूर शहरातील अलिकडच्या जातीय हिंसाचारात आरोपी म्हणून नाव असलेल्या व्यक्तींची घरे पाडण्यात ‘उद्धट’ दृष्टिकोन बाळगल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी नागपूर महानगरपालिकेला (एनएमसी) फटकारले. मुख्य आरोपी फहीम खानची आई जेरुनिसा शमीम खान यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की २१ …

जिथे जातपात, वर्णभेद, अंधश्रध्दा, श्रध्देला अजिबात स्थान नाही, तिथे फक्त न्यायदानाचे काम सर्वोच्च मानून न्याय प्रक्रिया पार पाडली जाते. अशा ऐतिहासिक उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या आवाराबाहेर कोणीतरी काळी जादू केल्याचा प्रकार पहायला मिळाले. ही बातमी सर्वत्र परसल्यानंतर तेथील काळ्या जादूचे साहित्य उचलण्यात आले. परंतु, राज्यात अंधश्रद्धा आणि जादूटोणाविरोधी कायदा अस्तित्वात असताना उच्च …

ठाण्यातील प्राचीन सिद्धेश्वर तलावाभोवतालच्या उद्यानासाठीच्या भूखंडाचे आरक्षण निवासी क्षेत्रात रूपांतर करण्यात आले असून ठाणे महानगरपालिकेने प्रकाशित केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यात तसा बदल केल्याचा दावा जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. तसेच, आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याला आणि ही नियुक्ती घटनाबाह्य असल्यामुळे रद्द करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयात …