मला हे सांगताना अतिशय आनंद होतो की, मुंबई उच्च न्यायालयाने कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाच्या न्यायदानाची व्यवस्था (सर्किट बेंच) उपलब्ध करुन दिली आहे. याबाबतचे राजपत्र सुद्धा प्रकाशित करण्यात आले असून, १८ ऑगस्ट २०२५ पासून ते कार्यान्वित होईल. तसेच कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या ६ जिल्ह्यांसाठी ही व्यवस्था असणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या भागातील नागरिकांची ही फार जुनी मागणी होती. अनेक वर्ष हा लढा चालला. सातत्याने ते यासाठी मला भेटायचे. पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झालो, तेव्हापासून यासाठी पाठपुरावा सुरु केला होता. अखेर त्याला यश आले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि गोवा असे तीन खंडपीठ होतेच. त्याला आता या सर्किट बेंचची जोड असणार असल्याचे सांगितले.
मला हे सांगताना अतिशय आनंद होतो की, मुंबई उच्च न्यायालयाने कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाच्या न्यायदानाची व्यवस्था (सर्किट बेंच) उपलब्ध करुन दिली आहे. याबाबतचे राजपत्र सुद्धा प्रकाशित करण्यात आले असून, 18 ऑगस्ट 2025 पासून ते कार्यान्वित होईल. कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर,… pic.twitter.com/2FtTI9gL63
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 1, 2025
शेवटी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे यांचे अतिशय मनापासून आभार मानतो. न्यायदानाचे कार्य अधिक गतिमान होण्यास यामुळे निश्चितपणे मोठी मदत होईल. शिवाय नागरिकांचा वेळ, श्रम, पैसा याचीही यामुळे बचत होणार असल्याच्या भावना यावेळी व्यक्त केल्या.
मागील २० वर्षापासून कोल्हापूरला उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे अशी मागणी कोल्हापूरकरांची होती. त्यासाठी वेळोवेळी सामाजिक कार्यकर्त्ये, राजकिय नेते यांच्याकडून राज्य सरकारकडे मागणी करण्यात येत होती. अखेर कोल्हापूर करांच्या मागणीला न्याय मिळाला आहे.
Marathi e-Batmya