राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवारच्या कंपनीने पुण्यातील वतनाची ४० एकर जमीन भ्रष्ट मार्गाने बळकावल्याचे उघड झाले आहे. पार्थ पवार यांनी हजारो कोटी रुपयांची जमीन केवळ ३०० कोटी रुपयात म्हणजे कवडीमोल भावाने हडप केली असून स्टँप ड्युटी फक्त ५०० रुपये दिली आहे. सरकारच्या ताब्यात असणा-या वतनाच्या या जमिनीचा …
Read More »मंत्रिमंडळाचा निर्णय, एसआरएतंर्गत या तीन जमिनीवर क्लस्टर रिडेव्हलमेंट राबविणार एसआरएअंतर्गत खासगी, शासकीय, निमशासकीय भुखंडावर योजना राबविणार
मुंबईतील क्षेत्रात मोठ्या खासगी, शासकीय, निमशासकीय भुखंडावरील झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मुंबईत झोपड्या व त्याचबरोबर काही जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, बांधकामे, भाडेकरू व्याप्त इमारती, बांधकाम अयोग्य मोकळ्या जागा तसेच काही वस्त्या आहेत. अशा क्षेत्राचा पुनर्विकास नगर …
Read More »नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणांना हद्दीतील शासकीय जमिनी मिळणार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
राज्यातील नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांच्या नावावर वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार, महानगर प्रदेशातील सर्व भारमुक्त शासकीय जमिनी राज्य शासनाच्या अटी व शर्तींनुसार प्राधिकरणांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. संबंधित प्राधिकरण …
Read More »शासकीय व गावठाण जमिनीवरील कातकरी व्यक्तींची अतिक्रमणे नियमानुकूल होणार महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची माहिती
शासकीय व गावठाण जमिनीवर कातकरी व्यक्तींनी घरठाणाबाबतची केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ठाण्यातील कातकरी कुटुंबांना दिलासा मिळणार असून कातकरी समाजाच्या हितासाठी राज्य शासन कटीबद्ध असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले. ठाणे जिल्ह्यात गावठाण जमिनीवरील कातकरी समाजाच्या घरठाणाबाबतची १ हजार ४३३ अतिक्रमणे, शासकीय जमिनीवरील …
Read More »राज्यातील सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणेही आता नियमित होणार ५०० चौरस फुट क्षेत्रफळाची जमिन मोफत तर त्यापेक्षा जास्तीच्या जमिनीला पैसे भरावे लागणार
मुंबई : प्रतिनिधी मुंबई वगळता राज्यातील विविध भागातील शासकिय जमिनीवरील अतिक्रमित झोपडीधारक अथवा निवासी वापर करणाऱ्यांना आतापर्यत कायदेशीर मान्यता नव्हती. मात्र पंतप्रधान आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीमधील सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांनाही पात्र करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्यासंबधीचा शासन निर्णयही राज्य सरकारने नुकताच जाहीर केला. मुंबईतील …
Read More »
Marathi e-Batmya