महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाला कळवले की राज्याचे पोलीस महासंचालक लवकरच एक परिपत्रक जारी करून राज्यभरातील पोलीस अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन कामकाज ‘गांभीर्याने’ घेण्याच्या आणि इतर कामांच्या तुलनेत ‘प्राधान्य’ देण्याच्या सूचना देणार आहेत. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ३ डिसेंबर रोजी पोलीस अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन कामकाजाला ‘अत्यंत कमी …
Read More »उच्च न्यायालयाची कोरेगाव-भीमा येथे शौर्यदिन साजरा करण्यास परवानगी २२ डिसेंबर ते ५ जानेवारीदरम्यान तयारीस राज्य सरकारला न्यायालयाची अनुमती
कोरेगाव-भीमा येथील लढाईच्या वर्धापन दिनानिमित्त येत्या १ जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. या कार्यक्रमाची व्यवस्था करण्यासाठी तसेच ऐतिहासिक विजय स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यास राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पुणे जिल्ह्याधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात विजयस्तंभाच्या वादग्रस्त जागेवर …
Read More »उच्च न्यायालयाचे आदेश, आरोग्याचा निधी खर्च आणि रिक्त पदांचा तपशील द्या न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या तुलनेत किती निधी वाटप करण्यात आला आणि किती खर्च केले ? त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शनिवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार, वितरीत केलेला निधी खर्च झाला नसेल किंवा केला नसेल तर तो का केला गेला नाही याची कारणेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद …
Read More »उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, प्रत्येक महिलेला आपले भविष्य निवडण्याचा अधिकार मुस्लिम युवकाबरोबर लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याप्रकरणी याचिका
प्रत्येक महिलेचे स्वतःचे वैयक्तिक जीवन आहे. कोणासोबत रहावे कोणासोबत नाही, हे भविष्य निवडण्याची परवानगी त्या महिलेला आहे, असे एका मुस्लिम पुरुषासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिप राहत असलेल्या हिंदू महिलेसंदर्भातील याचिकेवरील सुनावनीदरम्यान उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. पुढे बोलताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आम्ही तिला स्वतःचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देत आहोत. तिला जे …
Read More »उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, लैंगिक शोषण करणाऱ्या आरोपीस जामीन नाहीच लग्नाचे आमिष दाखवून लैगिंक शोषण केल्याचा गुन्हा
विवाह जुळवणाऱ्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ओळख काढून पीडिता महिलेशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या आरोपीला जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. या प्रकरणाशी मिळताजुळता आणखी एक गुन्हा अर्जदाराविरोधात दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी १२ ऑगस्ट २०२१ मध्ये त्याला जामीन मिळाल्यानंतर अवघ्या एका वर्षाच्या कालावधीत त्याल अन्य एका अशाच प्रकारच्या प्रकरणात …
Read More »उच्च न्यायालयाचा सवाल, टीपू सुलतानच्या जंयतीवर बंदी का ? कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न मिरवणुकीला परवानगी नाकारण्याचे कारण नव्हे
म्हैसूरचा शासक टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यावर बंदी आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने टिपू सुलतान याच्या जयंतीनिमित्त मिरवणूक काढण्याची परवानगी मागणाऱ्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांना दिले. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न मिरवणुकीला परवानगी नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही, अशी टिप्पणीही केली. …
Read More »उच्च न्यायालयाचा सवाल…तर सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे काय ? पोलीस आणि पालिका प्रशासनाला पुन्हा विचारणा
बेकायदा फेरीवाल्यांनी शहरातील एकही गल्ली किंवा जागा सोडलेली नाही. पदपथावरील बेकायदा फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणामुळे नागरिकांना एखाद्या दुकानात जाणेही कठीण होऊ बसले आहेत. त्यातील बहुसंख्य फेरीवाले अधिकृत आहेत, तरीही अशा फेरीवाल्यांना त्यांचे मूलभूत असतील, मग पदपथावरून चालणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे काय?, ते डावलून चालेल का?, अशी विचारणा गुरुवारी उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका …
Read More »वकिलांचेच उच्च न्यायालयाला पत्रः बंदी मागे घ्या बंदी मागे घेण्यासाठी वकील संघटनेची मुख्य न्यायमूर्तींकडे पत्रव्यवहाराद्वारे मागणी
उच्च न्यायालयाच्या आवारात एकेरी वापराच्या प्लास्टिक बाटल्यांवरील बंदी मागे घेण्याची मागणी वकिलांच्या संघटनेने मुख्य न्यायमूर्तींना पत्रामार्फत केली आहे. बंदीच्या या निर्णयामुळे न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांची, वकिलांची आणि कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याची मागणीही संघटनेने पत्राद्वारे आज केली. प्लास्टिकमुळे होणारे प्रदुषण आणि कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने …
Read More »सरकारची न्यायालयात माहिती, बेकायदेशीररीत्या परवानगी देणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर कारवाई राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती
अधिकार नसतानाही बेकायदेशीररीत्या महामार्गांवरील महाकाय जाहिरात फलकांना परवानगी देणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिले. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २६ नोव्हेंबर रोजी याबाबतचा शासन निर्णय काढला असून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी अशा फलकांना परवानगी देण्यास मज्जाव केला. तसे न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा …
Read More »उच्च न्यायालयाची सूचना, आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी शासकीय अतिथीगृहात रूम्स राखून ठेवा सुरक्षेच्या कारणास्तव घर म्हणून या खोल्या राखून ठेवण्याच्या सूचना
आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केल्यामुळे सुरक्षा धोक्यात आलेल्या जोडप्यांसाठी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात असलेली शासकीय अतिथीगृहे सुरक्षित जागा ठरू शकतात. त्यामुळे, या शासकीय अतिथीगृहातील काही खोल्या अशा जोडप्यांसाठी सुरक्षित घर म्हणून राखून ठेवण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. उच्च न्यायालयाच्या द्विसस्यीय खंडपीठाचे न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. शिवकुमार डिगे यांनी …
Read More »
Marathi e-Batmya