Marathi e-Batmya
Related Articles
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुदाला देण्याच्या सरकारला निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली.सौदी अरेबियास्थित सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन कंपनीची आव्हान दिले होते. मात्र त्यांची याचिका फेटाळून लावल्याने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहातर्फेच केला जाणार यावर आता शिक्कमोर्तब झाले आहे.
याचिकेवरील प्रदीर्घ सुनावणीनंतर २ ऑगस्ट रोजी
मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता. खंडपीठाने शुक्रवारी या प्रकरणी निकाल देताना धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहाला देण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे कंपनीची याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्याचा दावा काय होता ?
प्रकल्पासाठी २०१८ मध्ये काढण्यात आलेल्या निविदेत सेकलिंक ही सर्वाधिक ७२०० कोटी रुपयांची बोली लावणारी कंपनी होती. त्यावेळी अदानी समुहाने केवळ ४३०० रुपयांची बोली लावली होती. सर्वाधिक बोली लावल्यामुळे आपल्या कंपनीची निवड करण्यात आली. मात्र, नंतर राज्य सरकारने निविदा प्रक्रियाच रद्द केली. प्रकल्पात रेल्वेची ४५ एकर जागा समाविष्ट झाल्याने २०१८ मध्ये काढण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे. परंतु, आपल्या कंपनीला या निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेता येणार नाही आणि अदानी समुहाला हा प्रकल्प मिळावा अशा पद्धतीने सरकारने नवी निविदा प्रक्रिया राबवल्याचा दावा याचिकाकर्त्यानी केला होता.
काय आहे प्रकरण
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी २०१८ मध्ये काढलेली निविदा रद्द करण्यासह नंतर काढलेल्या निविदा प्रक्रियेतील अतिरिक्त अटींना आणि प्रकल्पासाठी अदानी समुहाची निवड करण्याच्या निर्णयाला सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुमारे, २५९ हेक्टरवर पसरलेल्या धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहाकडून राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी अदानी समुहाने सर्वाधिक म्हणजेच ५,०६९ कोटी रुपयांची बोली लावली होती. प्रकल्प राबवताना अपात्र झोपडीधारकांचेही पुनर्वसन करण्यात येईल, असे अदानी समुहाने जाहीर केले होते.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या २०१४ च्या काळात दाओस येथील वर्ल्ड इकॉनामी फोरमला उपस्थित राहण्यासाठी चालले होते. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हाया दुबईला गेले. त्यानंतर धारावी पुर्नविकास प्रकल्पाच्या निविदेत हा प्रकल्प सेकलिंकला देण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी धारावी पुर्नविकास प्रकल्पाचे मुख्याधिकारी ई व्ही श्रीनिवासन यांनी सेकलिंक कंपनीला परस्पर प्रकल्पाचे ऑफर लेटर दिले. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी धारावीची प्रकल्प निविदेची प्रक्रियाच रद्द केली. त्यानंतर पुन्हा राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा प्रणित सरकार आल्यानंतर पुन्हा धारावीची निविदा प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. त्यानंतर धारावीचा प्रकल्प अदानीच्या घशात घालण्यात आला. विशेष म्हणजे धारावीसाठी सेकलिंक कंपनीने ७ हजार २०० कोटीची बोली निविदेद्वारे लावली होती. तर नंतरच्या निविदेत अदानीने ४ हजार ३०० कोटी रूपयांची बोली लावली होती.
