Tag Archives: new rule

आयआरडीएआयचा ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विमा प्रिमियम प्रकरणी दिलासा वर्षाकाठी १० टक्केपेक्षा जास्त प्रिमियम वाढविता येणार नाही

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण दिलासा म्हणून, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने वार्षिक आरोग्य विमा प्रीमियमवर मर्यादा लागू केली आहे. नियामकाने म्हटले आहे की विमा कंपन्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रीमियम १० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवू शकत नाहीत. नियामकाने ३० जानेवारी २०२५ रोजी जारी केलेल्या प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे की विमा कंपन्यांनी …

Read More »

नाना पटोले यांचा आरोप, बीड व परभणीतील घटना सरकार पुरस्कृत… मतदान चोरीचे पाप लपवण्यासाठीच केंद्रातील भाजपा सरकारचा नवीन कायदा

राज्यातील बीड व परभणी मधल्या घटना भाजपा युती सरकार पुरस्कृत असून सत्ताधारी पक्षाचे आमदार सरकारकडूनच माहिती घेऊन ती जाहीरपणे सांगत आहेत. भाजपा युती सरकार खेळ करत मुख्य आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने हा खेळ थांबवावा व बीड घटनेतील आरोपींना फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष …

Read More »

प्लोटींग आणि स्थिर व्याज दरासंदर्भात आरबीआयचे नवे नियम कोणत्या कर्ज प्रकरणात लागू होतो कोणता व्याज दर

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सामान्य प्रश्नांवर एक परिपत्रक जारी केले आहे ज्यामध्ये वैयक्तिक कर्जांवरील फ्लोटिंग व्याजदर समान मासिक हप्त्यांसह (EMI) रीसेट करण्याबाबतच्या शंकांचे निरसन केले आहे. १० जानेवारी रोजी जारी केलेले सामान्य प्रश्न (FAQ) पारदर्शकता सुधारतील, कर्जदारांना अधिक नियंत्रण देतील आणि कर्ज देणाऱ्या संस्था कशा चालवतात याबद्दल अधिक स्पष्टता आणतील. …

Read More »

आरबीआयचे क्रेडिट रिपोर्टींग नियम कर्जदारांवर काय होणार परिणाम नवे नियम १ जानेवारी पासून लागू

आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने अलीकडेच क्रेडिट रिपोर्टिंग पद्धतींबाबत नवीन नियम लागू केले आहेत. १ जानेवारी २०२५ पासून, कर्जदारांना दर १५ दिवसांनी क्रेडिट ब्युरो रेकॉर्ड अपडेट करणे आवश्यक आहे. मागील मासिक चक्रातील हे शिफ्ट कर्जदारांच्या आर्थिक क्रियाकलापांचे अधिक अचूक आणि अद्ययावत प्रतिबिंब सुनिश्चित करते. क्रेडिट स्कोअरची अचूकता …

Read More »

प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ, गतीमान करण्यासाठी सुधारित कार्यनियमावली राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता

प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि गतीमान करणारी सुधारित महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली प्रसिद्ध करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणांमध्ये मंत्रिमंडळापुढे आणावयाची प्रकरणे, मुख्यमंत्री तसेच राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाची प्रकरणे, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती आदी बाबींसंदर्भात तरतुदीचा समावेश आहे. अशी पहिली …

Read More »

स्पॅम कॉलच्या विरोधात ट्रायची कडक नियमावली येत्या आठवड्यात ट्रायचे नवे निम सादर होणार

ट्राय TRAI चे अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी म्हणाले की स्पॅमला आळा घालण्यासाठी कठोर नियम आणि टेलीमार्केटरसाठी नवी नियमावली तयार करण्याचे काम लवकरच अपेक्षित आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) देखील या महिन्यात त्याच्या डिजिटल डिस्ट्रीब्युटेड लेजर टेक्नॉलॉजी (DLT) प्लॅटफॉर्मवर व्यावसायिक संप्रेषण प्राप्त करण्यासाठी कागदावर आधारित आणि मागील ग्राहक परवानग्या हस्तांतरित …

Read More »

सेबीकडून फायलिंग सिस्टीम संदर्भात जारी केले नवे नियम तिमाही फायलिंगसाठी लागू होणार नवे नियम

सेबी SEBI अर्थात सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सूचीबद्ध घटकांच्या उद्देशाने नवीन अनुपालन फ्रेमवर्कचे अनावरण केले आहे, ज्यामध्ये गव्हर्नन्स आणि आर्थिक प्रकटीकरणासाठी एकात्मिक फाइलिंग सिस्टम सादर केली आहे. ही प्रणाली ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी संपणाऱ्या तिमाहीशी संबंधित फाइलिंगसाठी लागू होईल. विविध नियतकालिक फाइलिंग आवश्यकता एकाच प्रक्रियेत एकत्रित करून …

Read More »

नववर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून या आर्थिक गोष्टीशी निगडित नियम बदलले ईपीएफओ, क्रेडिट कार्ड, पैसे काढणे, एटीएम कार्डावरील ट्रान्झक्शनची मर्यादा

२०२५ हे नववर्ष मोठ्या आर्थिक बदलांचे वर्ष असण्याचे वचन दिले आहे, ज्यामध्ये वाढीव परतावा आणि अधिक सोयीसाठी दोन्ही संधी उपलब्ध आहेत. तथापि, हे बदल देखील सक्रिय नियोजन आणि काळजीपूर्वक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. आम्ही २०२५ मध्ये पाऊल ठेवत असताना, अनेक प्रकारच्या आर्थिक सुधारणा आणि अपडेट लागू होतील, ज्यामुळे तुमच्या आर्थिक …

Read More »

पीएफचे पैसे एटीएममधून काढता येणारः कामगार विभागाचा निर्णय कामगार सचिव सुमिता डावरा यांची माहिती

कामगार सचिव सुमिता डावरा यांनी जाहीर केले की श्रम आणि रोजगार मंत्रालय सध्या भारतातील कामगारांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देण्यासाठी त्यांच्या आयटी IT प्रणाली वाढविण्याच्या प्रक्रियेत आहे. तिने नमूद केले की ईपीएफओ सदस्य लक्षणीय सुधारणांची अपेक्षा करू शकतात, कारण त्यांना लवकरच त्यांच्या भविष्य निर्वाह खात्यातून पुढील वर्षापासून एटीएममधून थेट पैसे …

Read More »

बुलडोझर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, आरोपीची घरे-मालमत्ता पाडू शकत नाही बुलडोझर शब्द कायदा नसलेले राज्य दर्शविते

मागील काही काळात भाजपाशासित राज्यांमध्ये संशयित आरोपीच्या घरावर किंवा त्याच्या मालमत्तांवर बुलडोझर चालविण्याच्या प्रकारात वाढ होत आहे. त्याचबरोबर ‘बुलडोझर न्याय’ ही नवी संकल्पाना राबविण्याचा प्रकार-प्रवृत्ती वाढत आहे. यापार्श्वभूमीवर बुलडोजरप्रकरणी प्रलंबित याचिकेवरील सुनावणी प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना सांगितले की, एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी किंवा दोषी असल्याच्या आधारे कार्यकारी मंडळ व्यक्तींची घरे/मालमत्ता …

Read More »