Tag Archives: state government

राज्यातील विविध देवस्थानांमध्ये पिढ्यानपिढ्या सेवा देणाऱ्या पारंपरिक पुजारी समाजाच्या हक्क व संरक्षणासाठी शासनाने सकारात्मक पाऊल उचलले असून, त्यांच्या सन्मान व उपजीविकेची हमी देणारे सर्वसमावेशक राज्यस्तरीय धोरण लवकरच तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिली. मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस धर्मादाय आयुक्त एस. एस. कलोती, विधी व न्याय …

राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्यासाठी दिलासादायक निर्णय घेत, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत सर्व थकीत मानधन यशस्वीरित्या अदा करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील लाखो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यात एकूण १,१०,६६४ अंगणवाडी केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत सुमारे १,०९,६५९ अंगणवाडी सेविका आणि १,०६,७४२ अंगणवाडी मदतनीस …

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विधानपरिषद सदस्य ॲड अनिल परब यांनी बुधवारी महाराष्ट्र सरकारने गेल्या पाच अधिवेशनांमध्ये स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकांच्या एसआयटी (SIT) स्थितीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी आणि त्यावर सविस्तर श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी केली. विधान परिषदेत अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान बोलताना आमदार ॲड अनिल परब यांनी मागील …

राज्यातील एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. ‘एज्युकेट गर्ल्स’सारख्या अनुभवी संस्थेच्या सहकार्यामुळे राज्य मुक्त शाळा प्रणाली अधिक बळकट होईल आणि शिक्षण अर्धवट राहिलेल्या विशेषतः मुलींना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्याची संधी मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यातील मुक्त शिक्षण व्यवस्था अधिक …

राज्य सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत सादर केलेले धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२६ दोन्ही सभागृह सदस्यांच्या समितीकडे पुनर्विचारार्थ पाठवण्यात यावे तसेच मुलभूत हक्कावर घाला घालणाऱ्या या विधेयकावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी विधेयकावर जाहीर सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी केली आहे. यासंदर्भात बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, आज …

राज्याच्या बजेट सत्राच्या तिसऱ्या आठवड्याची सुरुवात सोमवार को विधानभवनाच्या उत्तरात तीव्र राजकीय राजकारणाशी झाली. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि सात-बारा कोरा करण्याच्या मागणीसाठी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यावर आंदोलन केले. या विरोधकांनी सरकारच्या कर्जमाफी धोरणाला पूरेसे नसल्याची टीका केली. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी “शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा झालाच पाहिजे” असे नारे लागवत सरकारने …

केंद्रातील मोदी सरकार हे शेतकरी विरोधी असून अमेरिकेबरोबर केलेल्या व्यापार करारामुळे देशातील शेतकरी व कृषी क्षेत्र देशोधडीला लागणार आहे. आधीच अस्मानी सुलतानी संकटात पिचलेल्या शेतकऱ्यांसाठी व्यापारी करार हा मोठा आघात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेसमोर सपशेल शरणांगती पत्करली असून या करारामुळे भारतातील शेतमालाला भाव मिळणार नाही परिणामी शेतकरी आत्महत्यांचे …

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी लक्षवेधी सूचना पुकारली. त्यावर बोलण्यासाठी भाजपाचे माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बोलण्यास सुरुवात करत म्हणाले की, अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी पहिलाच लक्षवेधीचा प्रश्न हा धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बोनस संदर्भातील आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना यापूर्वी बोनस दिल्यानेच राज्यात महायुती सरकार सत्तेवर आले. मात्र …

महाराष्ट्र विविध क्षेत्रांसह देशाच्या प्रगतीमध्ये वेगळा ठसा उमटवीत आहे. राज्याच्या प्रगतीचा वेग असाच कायम ठेवून राज्य शासनाच्या विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या भागीदारीतून महाराष्ट्राचे वेगाने परिवर्तन होईल,असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे टाटा ट्रस्ट व नाम फाउंडेशन सोबत करण्यात आलेल्या करारावेळी व्यक्त केला. टाटा ट्रस्ट व नाम फाउंडेशन सोबत …

तामिळनाडूच्या पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने बर्ड फ्लूचा प्रसार ( BirdFluAlert ) रोखण्यासाठी जैवसुरक्षा आणि खबरदारीच्या उपाययोजनांबाबत एक सल्लागार जारी केला आहे. मोठ्या प्रमाणात कावळ्यांचे मृत्यू आणि एव्हीयन इन्फ्लूएंझाचा प्रादुर्भाव होण्याची भीती यांच्या पार्श्वभूमीवर विभागाने हे पाऊल उचलले आहे. BirdFluAlert सार्वजनिक आरोग्य आणि प्रतिबंधात्मक औषध संचालनालयाने (डीपीएच) देखील एक सार्वजनिक …