अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा, सर्व थकीत मानधन अदा ‘एसएनए स्पर्श’ प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढली

राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्यासाठी दिलासादायक निर्णय घेत, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत सर्व थकीत मानधन यशस्वीरित्या अदा करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील लाखो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यात एकूण १,१०,६६४ अंगणवाडी केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत सुमारे १,०९,६५९ अंगणवाडी सेविका आणि १,०६,७४२ अंगणवाडी मदतनीस कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांचे मानधन केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६० टक्के व ४० टक्के हिस्स्यातून दिले जाते,

तसेच अतिरिक्त राज्य हिस्सा देखील नियमितपणे अदा केला जातो. यानुसार राज्य शासनाचा हिस्सा अदा करण्यात आला होता. केंद्र शासनाने विकसित केलेली ‘एसएनए स्पर्श’ (SNA SPARSH) ही अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली आता या प्रक्रियेत यशस्वीरित्या कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे निधी वितरण अधिक पारदर्शक, अचूक आणि कार्यक्षम पद्धतीने होणार असून, थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात निधी पोहोचण्यास गती मिळणार आहे.

केंद्र व राज्य हिश्याच्या मानधनासाठी ‘एसएनए स्पर्श’ (SNA SPARSH) प्रणालीचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि केंद्र शासनाची मंजुरी मिळवणे आवश्यक होते. मात्र, या कालावधीत अतिरिक्त राज्य हिश्याचे मानधन नियमितपणे वेळेत वितरित करण्यात आले होते. आता सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून केंद्र शासनाची मंजुरी प्राप्त झाली असून, SNA SPARSH प्रणाली यशस्वीरित्या कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

त्यानुसार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे थकबाकी देयके अदा करण्यात आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर काही माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांमध्ये तथ्य नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, शासनाकडून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी आवश्यक ती सर्व पावले वेळोवेळी उचलण्यात येत असल्याची माहिती विभागाने दिली आहे.

About Editor

Check Also

आमदार रईस शेख यांची माहिती, मुख्य सचिवांचे पोलिसांना आदेश, वाहने अडवणाऱ्यावर कारवाई करा आमदार रईस शेख, अबू आझमी, अस्लम शेख, सना मलिक यांची बैठकीला उपस्थिती

२८ मे रोजी बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर जनावरांच्या वाहतूक करणाऱ्या वाहने अडवणाऱ्या स्थानिक गुंडांवर कठोर कायदेशीर …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *