Tag Archives: state government

शेतकऱ्यांवर, सर्वसामान्य लोकांवर मोठे संकट ओढवले आहे. त्यांच्यासाठी सरकारकडे वेळ नाही पण बाकीचे उद्योग करण्यासाठी सरकारला भरपूर वेळ आहे अशी घणाघाती टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी सरकारवर केली आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीची संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रपरिषदेत विरोधी …

राज्य सरकारच्या अपयशी कारभाराविरोधात आणि जनतेच्या प्रश्नांबाबत सरकारच्या असंवेदनशील भूमिकेचा निषेध म्हणून महाविकास आघाडीने विधानमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित करण्यात आलेल्या सरकारच्या चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकल्याची घोषणा आज पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी राज्यातील गंभीर प्रश्नांकडे सरकारचे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला. राज्यात दुष्काळ,शेतकरी प्रश्न, महिलांवरील वाढते …

राज्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या भाडेतत्वावरील शासकीय जमिनीवर स्वतःचीच मालकी सांगणाऱ्या संस्था, कंपन्या, प्राधिकरणे तसेच व्यक्तींना देवेंद्र फडणवीस सरकारने मोठा दणका दिला आहे. आता अशा सर्व भाडेपट्ट्यावरील जमिनींच्या अधिकार अभिलेखात ‘कब्जेदार’ म्हणून केवळ ‘महाराष्ट्र शासन’ हीच नोंद करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. महसूल …

पदोन्नतीच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने  ‘जैसे थे’  आदेश दिले असतानाही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी – कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश काढणाऱ्या सामान्य प्रशासन विभागाने पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या मंत्रालयातील   मागासवर्गीय अधिकार- कर्मचाऱ्यांची अडवणूक केली आहे. पदोन्नतीचे आदेश जारी करण्याबाबत चालढकल होत असल्याने मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. मर्यादित विभागीय …

नागपूर जिल्ह्यात मागील अडीच वर्षात स्फोटकांच्या कंपन्यांमधील अपघातांमध्ये जीवितहानीच्या घटना लक्षात घेता स्फोटके नियम २००८ मध्ये सुधारणा सुचविणारा प्रस्ताव राज्य शासन केंद्राला सादर करणार आहे. या प्रस्तावाच्या मसुद्यात जीवितहानी टाळण्यासाठी कंपन्यांमध्ये स्वयंचलित प्रक्रियेसह सुरक्षेशी संबंधित जागतिक मानकांचा अवलंब करण्याच्या शिफारसी सुचविण्यात आल्या आहेत. रामगिरी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर जिल्हा …

जलसंपदा विभाग आणि तात्यासाहेब कोरे वारणा नवशक्ती निर्माण संस्था मर्यादित यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तीन उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सुमारे ५ हजार २०० कोटी रुपयांचा आज सामंजस्य करार करण्यात आला. महाराष्ट्राच्या ऊर्जा क्षमतेत वाढ करण्यासाठी हा करार महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असून या माध्यमातून कमी खर्चात मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा साठवणूक …

राज्य शासनाने राज्य उष्णता कृती आराखडा आणि भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) रंग-कोडेड उष्णता सतर्कतांच्या अनुषंगाने उष्णतेच्या लाटांपासून नागरिकांचे, विशेषतः असुरक्षित घटकांचे संरक्षण करण्यासाठी तीन व्यापक मानक कार्यपद्धती (SOPs) जारी केल्या आहेत. उष्णता-संबंधित आजार व मृत्यू कमी करण्यासाठी या उपाययोजना उपयुक्त ठरणार असून, विशेषतः अनौपचारिक कामगार, खाण कामगार आणि कमी उत्पन्न …

राज्य सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत कुळगांव-बदलापूर मधील मंजूर विकास आराखड्यातील चार एकर जमीन वीज उपकेंद्र उभारणीसाठी देणार, नाबार्डकडून मच्छिमारांच्या मुलभूत सोयी सुविधांकरिता ६१ कोटी २४ लाख, मुंबईत आयईएस स्कील टेक विद्यापीठ होणार, वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग, आरोग्य सेवा सशक्तीकरणासाठी जायकाकडून ३ हजार ७०८ कोटींची सहाय्यता, आकांक्षित …

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत एप्रिल ते जून २०२६ या कालावधीतील अन्नधान्याची आगाऊ उचल करून तात्काळ वितरण करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने दिल्यानंतर राज्य शासनाने या प्रक्रियेला वेग देत युद्धपातळीवर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. कोणताही पात्र लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी काटेकोर नियोजन करण्यात आले असून सर्व यंत्रणा सक्रिय करण्यात आल्या …

राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या अनुषंगाने १७ व १८ एप्रिल २०२६ रोजी सुनावणी आयोजित करण्यात येणार आहे. यासाठी गठीत समितीसमोर आपली मत मांडण्यासाठी संबंधित व्यक्तींनी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत आपले निवेदन किंवा अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात आले आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण संदर्भात न्यायमूर्ती …