Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी तयार केलेली वीज राज्य सरकारने खरेदी करण्यासंदर्भात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी दिलेल्या आदेशानुसार अखेर सरकारने प्रती युनिट ५ रूपये दर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. विशेष म्हणजे ५ रूपयांचा दर परवडत नसतानाही राज्य सरकारने पवारांच्या आदेशानुसार निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने दिली.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊसाच्या चिपाडापासून वीज निर्मिती प्रकल्प सुरु केले. तसेच ही वीज खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या मागे तकादा लावला. मात्र त्यासाठी प्रती युनिट वीजेचा दर ६ रूपये देण्याची मागणी साखर कारखान्यांनी केली. मात्र हा दर परवडत नसल्याने ऊर्जा विभागाच्यावतीने स्पष्ट करत ३.५० रूपये प्रति युनिट वीज मिळत असताना ६ रूपये दराने कशासाठी वीज खरेदी करायची असा सवालही केला. तसेच कोझेन मार्फत होणाऱ्या वीजेला फार तर ४ रूपये दराने वीज देण्याची तयारी दर्शविली. त्यानंतर या कारखानदारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याकडे धाव घेतली. त्यानुसार २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सह्याद्री अतिथीगृहात भेट घेत आधी साखर कारखान्यांची वीज खरेदी करा दर नंतर ठरवू अशी सूचना शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. त्यानुसार ऊर्जा विभागाच्या विरोधाला न जूमानता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कारखान्यांची वीज खरेदी करण्याचे आदेश ऊर्जा विभागाला दिले.
त्यानंतर जवळपास दोन महिन्यानंतर याबाबत काल रात्री ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनतकुळे आणि काही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होत साखर कारखान्यांच्या वीजेला ५ रूपये दर देण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे शरद पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीला ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर उपस्थित नव्हते. मात्र अंतिम निर्णयाची केवळ माहिती देण्यासाठी कालच्या बैठकीला बोलाविण्यात आले. तसेच कारखान्यांचे फार नुकसान होवू नये यासाठी ५ रूपये प्रति युनिटने वीज दरास शरद पवार यांनी सहमती दर्शविल्याने हा दर निश्चित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, ऊसाच्या चिपाडावर आधारीत सहवीज निर्मिती प्रकल्पांमधून निर्माण होणारी वीज महावितरणने स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे खरेदी करण्यास शासनाने मान्यता दिली असून, कमाल ५ रुपये युनिटप्रमाणे खरेदी करार करण्यास शासनाने मान्यता दिली.
