नेपाळचे पंतप्रधान बालेन्द्र ‘बालेन’ शाह रविवारी दोन दिवसांच्या अधिकृत भेटीसाठी नवी दिल्लीत दाखल झाले. मार्च महिन्यात पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांची ही पहिलीच भारत भेट आहे. सोमवारी ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करणार असून, यामध्ये ऊर्जा, जलविद्युत, रेल्वे संपर्क आणि पायाभूत सुविधा हे विषय प्रामुख्याने चर्चेत असतील.
या भेटीमुळे पुढील काही वर्षांतील द्विपक्षीय संबंधांची दिशा निश्चित होईल, असे या प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तींनी सांगितले. चर्चेनंतर, दोन्ही नेते नेपाळमधील अनेक प्रकल्पांचे आभासी (व्हर्च्युअल) पद्धतीने उद्घाटन करतील अशी अपेक्षा आहे. तसेच, विविध क्षेत्रांशी संबंधित काही करारांवरही दोन्ही बाजूंनी स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता आहे.
दोन्ही देश पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याच्या, नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्याच्या आणि आपत्ती व्यवस्थापन तसेच हवामान बदलाच्या मुद्द्यांवर अधिक जवळून सहकार्य करण्याच्या प्रयत्नात असताना ही भेट होत आहे, असे एका व्यक्तीने सांगितले.
ऊर्जा क्षेत्र हे द्विपक्षीय संबंधांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, ज्यामध्ये दीर्घकालीन वीज व्यापार करार सहकार्याचा मुख्य आधार आहे. २०२५-२६ मध्ये नेपाळने भारताला केलेल्या निव्वळ वीज निर्यातीतून सुमारे १,८०० कोटी नेपाळी रुपयांची कमाई केली.
दोन्ही बाजूंनी रक्सौल आणि काठमांडू दरम्यान प्रस्तावित रेल्वे मार्गावरही चर्चा सुरू आहे, ज्याद्वारे सीमा ओलांडून प्रवासी आणि मालवाहतूक होऊ शकेल. रामायणाशी संबंधित अयोध्या आणि जनकपूर धाम या दोन शहरांदरम्यान नवीन प्रवासी रेल्वे सेवा सुरू होण्याचीही शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
Privileged to call on PM @ShahBalen of Nepal on his visit to New Delhi this evening.
India cherishes the special friendship with Nepal. Look forward to his engagements with PM @narendramodi tomorrow.
🇮🇳 🇳🇵 https://t.co/vt1uvzgxbu
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 22, 2026
दोन्ही पंतप्रधान व्यापार आणि गुंतवणुकीचे संबंध अधिक दृढ करण्याच्या मार्गांवर चर्चा करतील अशी अपेक्षा आहे. भारत हा नेपाळचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असून, नेपाळमधील थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी सुमारे एक तृतीयांश वाटा भारताचा आहे. नेपाळच्या एकूण वस्तू निर्यातीपैकी सुमारे ८० टक्के निर्यात भारतात होते, ज्याला भारतीय बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळतो.
बालेन शाह यांची ही भेट अशा वेळी होत आहे, जेव्हा त्यांनी सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी नेपाळच्या संसदेत सांगितले होते की, भारतासोबतच्या दीर्घकाळ प्रलंबित सीमावादाबाबत काठमांडू बीजिंग आणि लंडनच्या संपर्कात आहे.
३१ मे रोजी बोलताना त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, हा वाद वसाहतकालीन काळातील असल्याने त्यात ब्रिटनचाही सहभाग असावा. त्यांनी असेही म्हटले होते की, भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या प्रदेशात अतिक्रमण केले आहे; त्यांच्या या विधानानंतर नेपाळमधील विरोधी पक्षांनी निषेध नोंदवला होता. २ जून रोजी नवी दिल्लीने कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपाची शक्यता फेटाळून लावली. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, भारत आणि नेपाळने सीमाविषयक प्रश्न सोडवण्यासाठी यंत्रणा उभारल्या आहेत आणि त्यांच्या सीमेपैकी सुमारे ९८ टक्के सीमा निश्चित करण्यात आली आहे.
हा वाद सीमेच्या पश्चिम भागातील लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी या क्षेत्रांशी संबंधित आहे. नेपाळ या तिन्ही क्षेत्रांवर आपला दावा सांगतो, तर भारताच्या मते हा भाग उत्तराखंडचा भाग आहे.
Marathi e-Batmya