Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी मंत्री नवाब मलिक यांना ३० जुलैला वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मंजूर केला होता. वैद्यकीय जामीन घेताना त्यांनी आपले अनेक अवयव निकामी झाले असून तातडीच्या उपचारांची गरज आहे, असा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयात नवाब मलिकांच्या जामीनाचे प्रकरण प्रलंबित असल्याने तो निर्णय लागत नाही तोपर्यंत हा वैद्यकीय जामीन कायम राहिल असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. परंतु जामीनावर बाहेर असलेल्या मलिकांकडून वैद्यकीय जामीनाचा गैरवापर करण्यात येत असल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. त्यामुळेच नवाब मलिक यांचा जामीन रद्द करण्याची याचिका ईडीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यामुळे ऐन विधानसभा निवडणूकीच्या धामधुमीत नवाब मलिक यांना पुन्हा अटक होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
नवाब मलिकांना वैद्यकीय जामीन देण्यात आला, तेव्हा जामीन केवळ वैद्यकीय उपचारांसाठी असेल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. पण सध्या ते विधानसभा निवडणुकीत अजित पवार यांच्या गटाकडून निवडणुकीत उतरले आहेत, तसेच जोमाने प्रचार करत आहेत, मुलाखतींचा धडाकाही सुरु आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या वैद्यकीय अस्वास्थ्याबाबत संभ्रम उपस्थित झाला आहे. कारण त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तातडीचे उपचार करण्यासाठी त्यांनी वैद्यकीय जामीन मागितला होता. पण त्यांची सध्याची प्रकृती पाहता त्यांना वैद्यकीय जामीनाची गरज वाटत नाही. त्यामुळे ते या जामीनाचा गैरवापर करत असून हा तात्पुरता जामीन रद्द करावा, असा आरोप ईडीकडून करण्यात आला आहे.
मनी लाँड्रिंगप्रकरणी ईडीने मलिक यांना अटक केली होती. मविआ सरकार असताना नवाब मलिक यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. यानंतर नवाब मलिक हे न्यायालयीन कोठडीत होते. अनेकदा त्यांनी जामीन मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. एकनाथ शिंदेंच्या उद्धव ठाकरेंविरुद्धच्या बंडावेळी विधान परिषद निवडणुकीलाही नवाब मलिक यांना मतदान करण्यासाठी जामीन नाकारण्यात आला होता. पण अखेर वैद्यकीय आधारावर नवाब मलिकांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिला. हा अंतरिम जामीन तीन वेळा वाढवून देण्यात आला. नवाब मलिक हे विविध आजारांनी ग्रस्त आहे. वैद्यकीय कारणास्तव मलिक यांना दिलेला जामीन मुंबई उच्च न्यायालया समोरील नियमित जामीन अर्जाचा निकाल लागेपर्यंत वैध असेल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने दिला होता.
