Marathi e-Batmya
Related Articles
टाटा ट्रस्ट्समधील वाढत्या सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, ज्येष्ठ वकील दरियस खंबाटा यांनी ‘सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट’ (SDTT) आणि ‘सर रतन टाटा ट्रस्ट’ (SRTT) चे विश्वस्त म्हणून पुन्हा नियुक्ती न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे टाटा समूहावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थांमधील अंतर्गत घडामोडींबाबत नवीन प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा आणि टाटा ट्रस्ट्सला लिहिलेल्या पत्रात दरियस खंबाटा यांनी स्पष्ट केले आहे की, त्यांना विश्वस्त म्हणून काम सुरू ठेवायचे नाही. त्यांचा कार्यकाळ ९ नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे, अशा अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे, ‘टाटा सन्स’च्या प्रस्तावित शेअर बाजार नोंदणीबाबतचा (लिस्टिंग) वाद अद्याप सुटलेला नाही.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, ‘टाटा सन्स’च्या शेअर बाजार नोंदणीला पर्याय शोधण्यासाठी ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ (RBI) सोबत केलेल्या चर्चेतून कोणताही ठोस नियामक तोडगा निघालेला नाही, याबद्दल दरियस खंबाटा यांनी असमाधान व्यक्त केले आहे.
ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत घडलेल्या “आश्चर्यकारक घटनांचा” उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, आरबीआयसोबतच्या चर्चेतून कोणतीही अर्थपूर्ण प्रगती झाली नाही किंवा समाधानकारक निकाल लागला नाही. ‘टाटा सन्स’ आपली ‘सीआयसी’ (CIC – कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी) दर्जाची स्थिती सोडून किंवा आपल्या कामकाजात पुनर्रचना करून, शेअर बाजारात नोंदणी करण्याच्या शेवटच्या पर्यायाशिवाय, एका सूचीबद्ध कंपनीप्रमाणे पारदर्शकता आणि प्रकटीकरणाचे (डिस्क्लोजर) निकष कसे पूर्ण करू शकेल, हे सिद्ध करण्यात अपयश आले आहे. १७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत एन. चंद्रशेखरन यांना ५ वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा आणि ‘टाटा सन्स’ला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; या दिवसाला दरियस खंबाटा यांनी “कलंकित दिवस” (a day that will live in infamy) असे संबोधले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ९ नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या पुनर्नियुक्तीचा प्रस्ताव मांडला जाणार होता, परंतु त्या वेळी त्यांना बहुमताने नाकारले जाण्याची शक्यता होती, हे त्यांच्या निर्णयामागचे एक कारण असू शकते. टाटा ट्रस्ट्समध्ये विजय सिंग आणि वेणू श्रीनिवासन हे नोएल टाटा यांच्या प्रस्तावांना विरोध करत आहेत. याआधी, नोएल टाटा, नेव्हिल टाटा आणि भास्कर भट यांच्यासह चार विश्वस्तांनी शेअर बाजार नोंदणी टाळण्यासाठी टाटा ट्रस्ट्सने पाठवलेल्या पुनर्रचना प्रस्तावाचे समर्थन केले होते.
दरियस खंबाटा यांनी ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी घेतलेल्या त्या निर्णयाचेही समर्थन केले होते, ज्याद्वारे नोएल टाटा यांच्याकडे ट्रस्टचे ‘व्हेटो’ अधिकार (नकार अधिकार) कायम ठेवण्यात आले होते. दरियस खंबाटा यांचे बाहेर पडणे महत्त्वाचे आहे, कारण त्यामुळे नोएल टाटा आणि टाटा सन्सच्या शेअर बाजारातील सूचीकरणाला विरोध करणाऱ्या विश्वस्तांसमोरील मुख्य पेचप्रसंग समोर येतो. कंपनीने असूचीबद्धच राहावे असा युक्तिवाद ट्रस्ट्सनी सातत्याने केला असला तरी, सार्वजनिक न होता कंपनी नियामकाच्या आवश्यकता कशा पूर्ण करू शकेल हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांना संघर्ष करावा लागला आहे.
सप्टेंबरमध्ये आरबीआयने (RBI) टाटा सन्सचा ‘कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी’ (CIC) म्हणून आपली नोंदणी रद्द करण्याचा अर्ज फेटाळला होता, ज्यामुळे कंपनी पुन्हा सूचीकरणाच्या मार्गावर आली होती. टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने असूचीबद्ध दर्जा कायम ठेवण्यासाठी नोंदणी रद्द करण्याचा मार्ग अवलंबला होता.
टाटा सन्समध्ये एकत्रितपणे सुमारे ६६% हिस्सा असलेल्या टाटा ट्रस्ट्सनी सूचीकरणाला विरोध केला आहे आणि पर्यायी व्यवस्थांसाठी आग्रह धरला आहे. ट्रस्ट्सनी असा युक्तिवाद केला आहे की, आरबीआयने नोंदणी रद्द करण्याचा अर्ज फेटाळणे म्हणजे आयपीओ (IPO) आणण्याचा स्पष्ट निर्देश नाही आणि कंपनीने इतर कायदेशीररित्या परवानगी असलेल्या पर्यायांचा शोध घ्यावा.
एका प्रस्तावामध्ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम्स सोल्युशन्स आणि टाटा कन्सल्टिंग इंजिनियर्स या दोन समूह कंपन्यांसोबत विलीनीकरण करून टाटा सन्सची पुनर्रचना करण्याचा समावेश होता. प्रस्तावित पुनर्रचनेचा उद्देश टाटा सन्सला होल्डिंग कंपनीमधून होल्डिंग-कम-ऑपरेटिंग कंपनीमध्ये रूपांतरित करणे हा होता, ज्यामुळे ती संभाव्यतः उच्च-स्तरीय एनबीएफसींना लागू असलेल्या नियामक चौकटीच्या बाहेर जाईल आणि तिला सूचीबद्ध न राहता येईल.
तथापि, या प्रस्तावामुळे ट्रस्ट्समध्ये संघर्षाची आणखी एक फेरी सुरू झाली आहे. उपाध्यक्ष वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंग यांनी पुनर्रचनेचा प्रस्ताव ज्या पद्धतीने पुढे नेण्यात आला, त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि आरोप केला आहे की त्यांना महत्त्वाच्या चर्चा आणि निर्णय प्रक्रियेतून वगळण्यात आले होते. त्यांनी ट्रस्ट्सच्या धर्मादाय दर्जावर या प्रस्तावाच्या होणाऱ्या परिणामांबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे.
१७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर हे मतभेद विशेषतः स्पष्ट झाले, जेव्हा मंडळाने सूचीबद्धीकरण प्रक्रियेसह पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आणि अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांना पाच वर्षांची मुदतवाढ मंजूर केली. नोएल टाटा यांनी सूचीबद्धीकरणाच्या निर्णयाला विरोध केला, तर श्रीनिवासन यांनी त्याचे समर्थन केले.
त्यानंतर हा मतभेद धर्मादाय ट्रस्ट्सच्या प्रशासनापर्यंत आणि महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्तांपुढील कार्यवाहीपर्यंत पोहोचला आहे, ज्यांनी एसआरटीटीवर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे.
सूचीकरणाच्या प्रश्नावरील त्यांची पूर्वीची भूमिका पाहता, दरियस खंबाटा यांचा निर्णय विशेष महत्त्वाचा आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, त्यांनी टाटा ट्रस्ट्समध्ये ताबा मिळवण्याच्या किंवा सत्तापालटाच्या सूचनांचे जाहीरपणे खंडन केले होते आणि नोएल टाटा यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती होण्यास आपला पाठिंबा असल्याचे सांगितले होते. तसेच, ‘टाटा सन्स’ला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याच्या प्रस्तावाला आपला विरोध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
मात्र, त्यांच्या ताज्या पत्रव्यवहारावरून असे दिसून येते की, आरबीआयसोबतच्या चर्चेतून कोणताही अर्थपूर्ण तोडगा न निघणे ही एक मोठी चिंता बनली आहे. टाटा सन्सला सूचीबद्ध न ठेवण्याच्या इष्टतेवरील त्यांच्या भूमिकेत बदल झाल्याचे त्यांच्या या निर्णयावरून सूचित होत नसले तरी, नियामक मार्गाला एक व्यवहार्य पर्याय शोधण्यात येणारी अडचण यातून अधोरेखित होते.
नोएल टाटा यांच्यासाठी, दरियस खंबाटा यांचा राजीनामा एका गैरसोयीच्या वेळी आला आहे. टाटा आधीच दोन प्रमुख ट्रस्ट्समधील मतभेद, प्रस्तावित पुनर्रचनेवरील प्रश्न आणि त्यांच्या मंडळांच्या भविष्यातील रचनेबद्दलच्या अनिश्चिततेचा सामना करत आहेत. ट्रस्ट्समधील एका वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञाच्या जाण्यामुळे टाटा सन्सच्या भविष्यावर एकमत घडवण्याचे प्रयत्न आणखी गुंतागुंतीचे होऊ शकतात.
