अर्थसंकल्पा आधी झालेल्या बैठकीत उद्योगजगताची मागणी, कर आणि किंमत कपात… अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्याबरोबरील बैठकीत केल्या सूचना

Related Articles

आर्थिक सर्वेक्षणाच्या अहवालात आगामी वर्षात राज्यात ७.९% वाढ अपेक्षित दरडोई राज्य उत्पन्न ३,१७,८०१ रुपये असल्याने, महाराष्ट्र देशात पाचव्या स्थानावर

2 hours ago

ईपीएफओच्या व्याज दरात काहीही बदल नाही २०११-१२ मधील व्याजदर ८.२५% चालू वर्षातही

3 days ago

भारतातील ग्राहकांसाठी टाटाची ९.६९ लाख रुपयाची Punch.ev नवी कार ९ ते १२.५९ लाख रूपये अशा दोन किंमतीत कार

2 weeks ago

विविध उद्योग संस्थांच्या प्रतिनिधींनी अर्थमंत्र्यांसोबतच्या त्यांच्या नेहमीच्या पूर्व-अर्थसंकल्पीय बैठकीमध्ये मध्यमवर्गीयांसाठी डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढवण्यासाठी वैयक्तिक आयकर दर कमी करण्याची विनंती केली, इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात आणि रोजगार-केंद्रित क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी सोमवारी उपाययोजना सादर केल्या.

पाचव्या पूर्व-अर्थसंकल्प सल्लामसलत बैठकीमध्ये उद्योग समूहांनी भारतासह चीनद्वारे जादा साठा जागतिक डंपिंग आणि अन्न सुरक्षा आणि चलनवाढीच्या “हवामान आणीबाणी” मुळे उद्भवलेल्या आव्हानांवरही चिंता व्यक्त केली.

२०२५-२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे.

या बैठकीला अर्थमंत्री, वित्त सचिव, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (DIPAM) विभागाचे सचिव, आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव, भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि इतर उपस्थित होते.

बैठकीनंतर CII अध्यक्ष संजीव पुरी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, भारतीय अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करत असताना, जागतिक आव्हाने आहेत. “आम्ही चीनमधून भारतासह विविध बाजारपेठांमध्ये मोठ्या प्रमाणात डंप केलेल्या उत्पादनांचे साक्षीदार आहोत. याव्यतिरिक्त, हवामान आणीबाणीचा अन्न सुरक्षा, पोषण आणि महागाईवर परिणाम होत आहे. या संदर्भात, आम्ही अनेक सूचना आणि प्रस्ताव दिले आहेत,” ते म्हणाले.

संजीव पुरी यांनी स्पष्ट केले की सीआयआय CII ने वस्त्र, पादत्राणे, पर्यटन आणि फर्निचर यांसारख्या रोजगाराची भरीव क्षमता असलेल्या क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उपायांची शिफारस केली आहे. त्यांनी एमएसएमईंना पाठिंबा देण्यासाठी आणि भारताला जागतिक मूल्य साखळींमध्ये समाकलित करण्यासाठी पुढाकार देखील प्रस्तावित केला.

उपभोगाच्या संदर्भात, संजय पुरी यांनी डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढवण्यासाठी २० लाख रुपयांपर्यंतच्या आयकरावर सवलत देण्याची सूचना केली, ज्यामुळे वापर वाढण्यास मदत होईल आणि परिणामी, महसुलात वाढ होईल. “आम्ही पेट्रोलियमवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची शिफारस केली आहे, ज्यामुळे डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढेल आणि ग्राहकांसाठी सकारात्मक आर्थिक चक्रात योगदान मिळेल,” ते पुढे म्हणाले.

फिक्की FICCI चे उपाध्यक्ष विजय शंकर, जे या बैठकीत सहभागी झाले होते, ते म्हणाले, “अर्थमंत्री आणि त्यांच्या टीमने उद्योगाच्या समस्या लक्षपूर्वक ऐकल्या. सुमारे १३ इंडस्ट्री चेंबरचे प्रतिनिधी उपस्थित होते, आणि सामान्य विषय होते, विशेषत: तात्पुरती मंदीमुळे. उत्पादनांचे डंपिंग, विशेषत: चीनसारख्या देशांकडून, त्यांच्या आर्थिक मंदीमुळे.”

पीएचडीसीसीआय पीएचडीसीसीआय PHDCCI चे अध्यक्ष हेमंत जैन यांनी नमूद केले, “आम्ही लोकांची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी वैयक्तिक आयकर कमी करण्याची सूचना केली, ज्यामुळे मागणी वाढेल आणि महागाई कमी होण्यास मदत होईल. आम्ही जीएसटी GST प्रणाली सुलभ करण्यासाठी देखील सल्ला दिला.”

असोचेमचे अध्यक्ष संजय नायर यांनी एमएसएमईच्या गरजांवर भर दिला आणि त्यांना पुरवठा साखळीचा कणा असल्याचे म्हटले. त्यांनी क्रेडिट फ्लो, क्लिष्ट नोंदणी आणि अनेक टिडीएस TDS समस्यांसह त्यांच्यासमोर येणाऱ्या आव्हानांकडे लक्ष वेधले आणि प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि टीडीएस TDS प्रक्रिया तर्कसंगत करण्यासाठी त्यांनी समर्थन केले.

Union Minister for Finance & Corporate Affairs Smt. @nsitharaman chairs the sixth Pre-Budget Consultation with experts and representatives from the #health and #education sectors in connection with the upcoming Union Budget 2025-26, in New Delhi, today.

The meeting was also… pic.twitter.com/fYD2EMjnym

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 30, 2024