अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणी ठाणे न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान राज्य सरकारने दिले न्यायालयात आव्हान

बदलापूर लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकमकीतील मृत्यूप्रकऱणी पाच पोलिसांना जबाबदार धरण्याऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या ठाणे सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ठाणे न्यायालयाच्या आदेशावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर सरकारने हे अपील दाखल केले आहे.

तळोजा कारागृहातून पोलिस व्हॅनमध्ये घेऊन जाताना आरोपीने पोलिसांची बंदूक हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर व्हॅनमध्ये उपस्थित पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ त्याच्यावर गोळीबार केला. या पाचही पोलिसांच्या दाव्यांवर दंडाधिकाऱ्यांनी संशय व्यक्त केला होता. ही कथित चकमक चालत्या गाडीत झाल्यामुळे अक्षयसह वाहनात असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी बळाचा वापर करणे योग्य होते का ? असा प्रश्न आपल्यासमोर असल्याचे न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी अहवावात म्हटले आहे. चौकशीदरम्यान सादर केलेल्या पुराव्यांवरून आरोपीसह वाहनात असलेले चार पोलीस परिस्थिती हाताळण्याच्या स्थितीत असल्याचा दावा करून चकमकीचा पोलीस जबाबदार असल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदवले होते.

दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालाविरुद्ध पाचही पोलिसांनी ठाण्यातील सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.  ठाणे सत्र न्यायालयाने मागील आठवड्यात शिंदेच्या कथित चकमकीशी संबंधित दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावांच्या आणि कथित चकमकीच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या परिच्छेदाला स्थगिती दिली होती.

बुधवारी, उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, ठाणे सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. दोन आठवड्यांनंतर न्या. आर. एन. लड्ढा यांच्या एकलपीठासमोर या अपीलावर सुनावणी होणार असल्याची माहिती सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाला दिली.

आदेश चुकीचा आणि बेकायदेशीर

ठाणे सत्र न्यायालयाचा आदेश चुकीचा आणि बेकायदेशीर असून न्यायालयाने न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालातील निष्कर्षांना स्थगिती देणे चुकीचे असल्याचा दावा अपीलातून केला आहे. प्रकरण उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट होते. तसे असतानाही ठाणे सत्र न्यायालयाने वस्तुस्थितीचा कोणताही विचार न करता निर्णयाला स्थगिती दिल्याचा दावा सरकारने अपीलाता केला आहे.

About Editor

Check Also

उच्च न्यायालयाचा निर्णय, कार्यालयात महिला सहकाऱ्याच्या छातीकडे पाहणे आक्षेपार्ह पण गुन्हा नाही परस्त्रीगमनासारखे कृत्य नसल्याची न्यायालयाची माहिती

कार्यालयात एका महिला सहकाऱ्याच्या छातीकडे पाहणे, जरी आक्षेपार्ह असले तरी, भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *