संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आयएमएफला पाकिस्तानला देण्यात येणाऱ्या मदतीचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केल्यानंतर एका दिवसानंतर, काँग्रेसने आरोप केला की मोदी सरकारने आयएमएफ कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत त्या देशाला कर्ज देण्याबाबत चर्चा केली तेव्हा “अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकले”.
काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी इन प्रभारी कम्युनिकेशन्स जयराम रमेश म्हणाले की, राजनाथ सिंग यांनी ९ मे २०२५ रोजी पाकिस्तानला कर्ज मंजूर केल्याबद्दल आयएमएफवर टीका करत आहेत, “पण २९ एप्रिल रोजीच – मोदी सरकार जागे होण्यापूर्वीच – काँग्रेसने म्हटले होते की, आयएमएफ कार्यकारी मंडळ ९ मे रोजी या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी बैठक घेत आहे आणि भारताने त्याचा जोरदार विरोध करावा अशी मागणी केली होती याची आठवण करून दिली होती असेही यावेळी सांगितले.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब 9 मई, 2025 को पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर से अधिक का ऋण मंजूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की आलोचना कर रहे हैं।
जबकि 29 अप्रैल को ही-मोदी सरकार के जागने से पहले-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा था कि IMF की कार्यकारी बोर्ड की… https://t.co/OuQlENp56C
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 17, 2025
पुढे बोलताना जयराम रमेश म्हणाले की, असे दिसून आले की भारत फक्त ९ मे रोजी गैरहजर राहिला. नंतर मोदी सरकारच्या ढोलकी वाजवणाऱ्या, जयजयकार करणाऱ्या आणि समर्थकांनी असा युक्तिवाद केला की भारतासमोर हा एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे. हे खोटे आहे, असा दावा केला.
जयराम रमेश पुढे म्हणाले की, आयएमएफ बँकेच्या कार्यकारी मंडळात खरोखरच ‘नाही’ असे मत देण्याची तरतूद आहे, असेही यावेळी स्पष्ट केले.
सप्टेंबर २०१६ मध्ये रशियाने युक्रेनला कर्ज देण्याच्या प्रस्तावावर नकार दिला होता आणि भारतानेही ११ सप्टेंबर २००५ रोजी झिम्बाब्वेच्या हकालपट्टीच्या मुद्द्यावर नकार दिला होता, असे काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले.
जयराम रमेश शेवटी बोलताना म्हणाले की, जिथे इच्छाशक्ती असते तिथे मार्ग असतो. ९ मे रोजी आयएमएफ कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत मोदी सरकारने अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकले, असल्याचा आरोपही यावेळी जयराम रमेश यांनी केला.
Marathi e-Batmya