Marathi e-Batmya
Related Articles
बिहारमधील बोधगया येथील महाबोधी भगवान बुद्ध मंदिराचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन बौद्धांकडे सोपवण्याचे निर्देश मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली [सुलेखाताई नलिनीताई नारायणराव कुंभारे विरुद्ध भारतीय संघ].
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम एम सुंदरेश आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत थेट सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेली याचिका या मुद्द्यावर विचारात घेतली जाऊ शकत नाही आणि याचिकाकर्त्याला पाटणा उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले.
“आम्ही ते कसे करू? कलम ३२ अंतर्गत हे कायम ठेवण्यायोग्य नाही. आम्ही आदेश कसा जारी करू शकतो. कृपया उच्च न्यायालयात जा,” न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी टिप्पणी केली.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आणि याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली.
“आम्हाला हे मान्य नाही. फेटाळून लावले. उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा देण्यात आली आहे,” असे खंडपीठाने आदेश दिले.
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाचा समावेश असलेले हे बौद्ध मंदिर सध्या बिहार सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणि व्यवस्थापनाखाली आहे.
सुलेखा नलिनी नारायणराव कुंभारे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत १९४९ च्या बोधगया मंदिर कायद्यात सुधारणा करून मंदिराचे व्यवस्थापन बौद्धांना सोपवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती, ज्यामध्ये त्यांच्या श्रद्धा आणि धार्मिक अधिकारांचा आदर केला जाईल.
