Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला, लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या कथित बेहिशेबी मालमत्तेची सीबीआय आणि ईडी चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी स्थगित करण्याचे निर्देश दिले आणि केंद्रीय यंत्रणांना पुढील आदेशापर्यंत उच्च न्यायालयात कोणताही अहवाल सादर न करण्यास सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेले तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या राहुल गांधी यांच्या अपिलावर सुनावणी करत होते.
मे महिन्यात या प्रकरणाची सुनावणी करताना, उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते की, याचिकाकर्त्याची तक्रार मिळाल्यानंतर, ते कायद्यानुसार आरोपांची पडताळणी करू शकतात. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) आणि अंमलबारी संचालनालय (ED) कायद्यानुसार परवानगी असलेली कोणतीही योग्य कारवाई करू शकतात.
उच्च न्यायालयापुढील सुनावणी कर्नाटकस्थित एस. विग्नेश शिशिर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीने सुरू झाली.
राहुल गांधी यांच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल म्हणाले की, जे काही घडत आहे ते “कायद्याला अज्ञात” आहे आणि ही “कायद्याने मान्यता नसलेल्या प्रक्रियेद्वारे चालवलेली सूडबुद्धीने केलेली कारवाई” आहे.
ज्येष्ठ वकिलांनी शिशिर यांच्या प्रामाणिकपणावर आणि खटला दाखल करण्याच्या अधिकारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, कारण त्यांनी आपली ओळख उघड केली नव्हती. कपिल सिबल यांनी पुढे सांगितले की, ते आरएसएसचे कार्यकर्ते असून वर्षानुवर्षे राहुल गांधी यांच्या विरोधात याचिका दाखल करत आहेत.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर असलेले शिशिर म्हणाले की, ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकुलात पोहोचले असले तरी, त्यांना सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याकरिता पास देण्यात आला नव्हता.
न्यायाधीशांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, राहुल गांधी यांनी केलेल्या याचिकेला विरोध करण्यासाठी त्यांना कागदपत्रांची प्रत मिळालेली नाही. त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, त्यांना ती कागदपत्रे पुरवावीत आणि सुनावणीसाठी तारीख निश्चित करावी.
सीबीआयच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील एस. व्ही. राजू म्हणाले की, एजन्सीने “तक्रारीची पडताळणी करण्यापलीकडे काहीही केलेले नाही.” ते पुढे म्हणाले की, “जर हे आरोप खरे असतील, तर ते गंभीर आहेत.”
“जिथेपर्यंत आरोपांचा संबंध आहे, जर त्यातून दखलपात्र गुन्हा सिद्ध होत असेल, तर प्रकरण वेगळ्या पायावर उभे राहते. जर त्यातून दखलपात्र गुन्हा सिद्ध होत नसेल, तरीही प्रकरण वेगळ्या पायावर उभे राहते. एफआयआर दाखल करायचा की नाही, कोणती कारवाई करायची (हे अद्याप ठरलेले नाही),” असे कायदा अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सुर्यकांत म्हणाले, आमच्या समजुतीनुसार, पोलीस किंवा इतर कोणत्याही संस्थेकडे जर कोणताही प्रथमदर्शनी पुरावा असेल, तर ते गुन्हा दाखल करू शकतात; ते कोणाविरुद्धही कारवाई करू शकतात. त्यांना आरोपीच्या परवानगीची गरज नसते.
परंतु आम्हाला असे वाटते की, दोन्ही पक्षांनी आम्हाला सहकार्य केल्यास, जर न्यायालयाला निर्देश द्यायचे असतील, तर त्यांनी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. मी केवळ तथ्यांवर बोलत आहे; तथ्ये बरोबर असू शकतात, तथ्ये चुकीची असू शकतात, परंतु जर तथ्ये बरोबर असतील, तर हे बेहिशेबी मालमत्तेचे गंभीर प्रकरण आहे, असे राजू म्हणाले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील सुनावणी, जी न्यायाधीशांच्या दालनात झाली, ती वर्तमानपत्रांमध्ये कशी प्रसिद्ध झाली, असा प्रश्नही सिबल यांनी उपस्थित केला. ही सीलबंद लिफाफ्याची प्रक्रिया आहे. वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या कशा येतात? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आणि पुढे म्हणाले की, एकतर तक्रारदाराने किंवा तपास यंत्रणांनीच ती माहिती बाहेर फोडली असेल.
न्यायमूर्ती बागची यांनी राजूला विचारले, तुम्ही (आरोपांची) स्वतःहून चौकशी केली आहे का?
राजूने नकारार्थी उत्तर दिले, त्यावर न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, तर मग आपण या आदेशाची योग्यता तपासूया.
कायदे अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर तक्रार निराधार असेल तर तपास यंत्रणा त्याला विरोध करणार नाही.
जर हे इतके गंभीर आहे, तर तुमची तपास यंत्रणा गप्प का बसली आहे? तुम्हाला न्यायालयाच्या प्रोत्साहनाची गरज आहे का? तुमच्या तपास यंत्रणांना वैधानिक अधिकार आहेत, असे न्यायमूर्ती बागची यांनी निरीक्षण नोंदवले.
न्यायालयाने निर्देश दिले की, कागदपत्रे याचिकाकर्त्याला त्याच्या ईमेल पत्त्यावर पुरवावीत, जेणेकरून सुनावणीच्या पुढील तारखेला त्याचे म्हणणेही ऐकता येईल.
