मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा, बीडमधील लैंगिक शोषणाची एसआयटी चौकशी माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांची तात्काळ कारवाई

बीड येथील कोचिंग क्लास अर्थात शिकवणी वर्गात झालेल्या मुलीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणाची वरिष्ठ आयपीएस महिला अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) नेमून चौकशी करण्यात येईल,  अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी आहे का, यात कोणाचा वरदहस्त आहे का हे देखील तपासले जाईल. मुलींना न्याय मिळावा यादृष्टीने योग्य प्रयत्न करू. या प्रकरणातील नराधमांना कठोर शिक्षा दिली जाईल. त्यांना कोणी वाचवायचा प्रयत्न करेल तर त्यांनाही शिक्षा मिळेल, अशी ग्वाहीही फडणवीस यांनी यावेळी  दिली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार चेतन तुपे यांनी आज शून्य प्रहरात बीड शहरातील कोचिंग क्लासमधील विद्यार्थीनीचे प्राध्यापकांनीच लैंगिक शोषण केल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. गुरू शिष्याच्या नात्याला काळीमा फासणारे हे कृत्य बीडमध्ये घडले आहे. या प्रकरणात दोन आरोपी पवार आणि खटावरकर या दोघांना अटक झाली. पॉस्को अंतर्गत गुन्हा पण नोंद झाला. या दोघांच्या मागे कोणी नेते आहेत का,  असा संभ्रम आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी आहे. अशा किती मुलींसोबत असे गैरकृत्य झाले आहे, याचाही तपास झाला पाहिजे. त्यामुळे या प्रकरणाची महिला आयपीएस अधिकारी नेमून एसआयटी चौकशी करण्यात यावी,  अशी मागणी तुपे यांनी केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही मागणी लगेच मान्य केली. बीडमध्ये घडलेली घटना अतिशय गंभीर आहे. कोचिंग क्लासच्या माध्यामातून लैंगिक शोषणाची घटना घडली. या प्रकरणी  पॉस्को कायद्याखाली गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती अधिक असण्याची शक्यता  आहे.त्यामुळे या प्रकरणी वरिष्ठ दर्जाच्या आयपीएस महिला अधिकारी नेमून त्यांच्या  अध्यक्षतेखाली एसआयटी तयार करू आणि या गुन्हयाची  कालबद्ध चौकशी करू, असे फडणवीस म्हणाले. या प्रकरणातील  नराधमांना कठोर शिक्षा मिळेल, असे आश्वासन यावेळी दिले.

About Editor

Check Also

महाराष्ट्र शासन आणि ब्रिस्टॉल विद्यापीठ यांच्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी १०० टक्के शिष्यवृत्ती

महाराष्ट्रातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या उच्च शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *