Marathi e-Batmya
Related Articles
डोनाल्ड ट्रम्पने भारत आणि चीनसह प्रमुख अर्थव्यवस्थांवर शुल्क वाढवले आहे, ज्यामुळे सवलतीच्या दरात रशियन कच्च्या तेलाच्या त्यांच्या सततच्या आयातीला लक्ष्य केले आहे. त्यांच्या प्रशासनाचा असा युक्तिवाद आहे की या खरेदीमुळे पाश्चात्य निर्बंध कमकुवत होतात आणि युक्रेनमधील क्रेमलिनच्या युद्धाला अप्रत्यक्षपणे निधी मिळतो.
तथापि, व्लादिमीर पुतिन यांनी विरोधाभास दाखवून दिला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या क्वचितच समोरासमोरच्या चर्चेनंतर बोलताना त्यांनी द्विपक्षीय व्यापारात २०% वाढ ही एक प्रतीकात्मक पुनरुज्जीवन – आणि संबंध पुनर्बांधणीसाठी संभाव्य सुरुवात म्हणून वर्णन केले.
“नवीन प्रशासन सत्तेत आले तेव्हा द्विपक्षीय व्यापार वाढू लागला. तो अजूनही खूप प्रतीकात्मक आहे. तरीही, आमची वाढ २० टक्के आहे,” पुतिन म्हणाले.
त्यांनी निर्बंध असूनही खुल्या राहिलेल्या सहकार्याच्या क्षेत्रांवर भर दिला: “रशिया आणि अमेरिका व्यापार, डिजिटल, उच्च तंत्रज्ञान आणि अंतराळ संशोधनात एकमेकांना खूप काही देऊ शकतात.”
मॉस्को भागीदारीबद्दल बोलत असताना, वॉशिंग्टन इतरत्र दुप्पट होत आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला ट्रम्पने भारतावरील शुल्कात मोठी वाढ करण्याची घोषणा केली, २७ ऑगस्टपासून रशियन तेलाशी संबंधित आयातीवरील शुल्क ५०% पर्यंत वाढवले.
“करार होईपर्यंत कोणताही करार नाही,” असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शिखर परिषदेबद्दल सांगितले, “अनेक मुद्द्यांवर” सहमती झाली असली तरी, “काही मोठे मुद्दे” अद्याप अनुत्तरित आहेत हे लक्षात घेऊन. त्यांनी नाटो सहयोगी आणि युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांना माहिती देण्याचे आश्वासन दिले, चर्चा “अत्यंत उत्पादक” असल्याचे वर्णन केले.
युद्धबंदीत यश न मिळाल्याने, ही शिखर परिषद मॉस्कोसाठी एक नवीन टप्पा आहे. पुतिन यांनी या बैठकीला संबंधांमधील ‘नवीन टप्पा’ म्हटले आणि सांगितले की व्यापारातील सुधारणा “व्यवसायासारख्या आणि व्यावहारिक संबंधांसाठी” आधार बनू शकते.
परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या कर आकारणीच्या हालचालीला “अयोग्य” म्हटले, देशाने रशियाच्या तेल खरेदीला त्याच्या १.४ अब्ज नागरिकांच्या ऊर्जा सुरक्षेचा मुद्दा म्हणून समर्थन दिले.
“अलिकडच्या काळात अमेरिकेने रशियाकडून भारताच्या तेल आयातीला लक्ष्य केले आहे. आम्ही या मुद्द्यांवर आमची भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे, ज्यामध्ये आमची आयात बाजार घटकांवर आधारित आहे आणि भारतातील १.४ अब्ज लोकांची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या एकूण उद्देशाने केली जाते,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
भारताने चीनसारख्या देशांकडे लक्ष वेधले आहे जे समान दंडाशिवाय रशियन कच्चे तेल खरेदी करत आहेत. परंतु आतापर्यंत, असे करण्यासाठी अमेरिकेने कर आकारला जाणारा हा एकमेव देश आहे.
