Marathi e-Batmya
Related Articles
इमारतींच्या बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असल्याने त्यामध्ये मानवी हस्तक्षेपास कोणताही वाव नाही. तसेच मंजूर करण्यात आलेले बांधकाम परवानगीचे सर्व नकाशे बीपीएमएस प्रणालीच्या संकेतस्थळावर नागरिकांसाठी उपलब्ध असल्याने या प्रक्रियेत पारदर्शकता आहे. मात्र, नियमभंगाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्यांची सखोल चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.
नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर उंच इमारतींचे बांधकाम होत असून त्यामध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याबाबत सदस्य प्रवीण दटके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, बांधकाम परवानगीची संपूर्ण प्रक्रिया बीपीएमएस प्रणालीद्वारे ऑनलाइन व पारदर्शक पद्धतीने केली जाते. त्यामुळे मानवी हस्तक्षेपाला वाव राहत नाही. मंजूर नकाशे संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याने नागरिकांची दिशाभूल होत नाही. पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, जोडण्या आदी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकाची असते.
शेवटी बोलताना माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, बांधकाम परवानगी देताना एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (डीसीपीआर), एफएसआय, सामासिक अंतरे, वाहनतळ तसेच अग्निशमन विभाग आणि विमानतळ प्राधिकरणाच्या आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्रांचे काटेकोर पालन केले जाते. तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी मंजूर नकाशानुसार बांधकाम पूर्ण झाले आहे का, अग्निशमन विभागाचे अंतिम ना-हरकत प्रमाणपत्र, सौर ऊर्जा, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, मलनिस्सारण व्यवस्था आदी सर्व बाबींची पडताळणी करूनच भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाते. हे प्रमाणपत्रही बीपीएमएस संकेतस्थळावर नागरिकांसाठी उपलब्ध असून विकसित अभिन्यासातील भूखंडांमध्ये पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण व इतर मूलभूत सुविधा नियमानुसार उपलब्ध असतात, असेही सांगितले.
